नेपाली सेनामाथि लगानी मात्र गर्ने कि उपलब्धि पनि खोज्ने सरकार ?

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को चार महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा भनिएको छ,‘आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर भयो ।’ पछिल्लो समय बजारमा आर्थिक मन्दी छ । विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । लक्ष्यअनुरुप राजश्व उठेको छैन् ।

तर, सरकारको खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । आवश्यक छ कि छैन्, अध्ययन नै नगरिकन धमाधम खरिदको स्वीकृति दिइएको छ । खर्च घटाउनुको साटो सरकार झनै बढाउने दौडमा छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई हतियार खरिदीका लागि स्वीकृति दिएको छ ।

केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्बौंको हतियार किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । सरकारले विदेशी ऋणको किस्ता मात्र वर्षेनि पाँच खर्ब तिर्नुपर्छ । बृद्धबृद्धालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खुवाउनुपर्यो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिनुपर्यो । यी सबै खर्चको एउटै स्रोत छः वैदेशिक ऋण ।

किन कि उठेको राजश्वले धान्दैन् । यो बेलामा हतियार किन्न स्वीकृति दिनु भनेको कमिशनको खेती हो भन्ने बुझिन्छ । अहिले देशमा न कुनै युद्द भइरहेको छ न कुनै संकट । केबल छ त आर्थिक संकट । सरकारले त यतिबेला झनै खर्च घटाउनुपर्ने हो । तर, कमिशनको निम्ति देश डुबाउने काम गरिरहेका छन् ।

यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार हुँदा रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेसहित एमालेका सांसदहरुले नेपाली सेनाको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका थिए । देशमा कुनै युद्द नभएको र आर्मी पाल्दा राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक चाप मात्र परेको भनि सदनमै बोलेका थिए ।

तर, सरकारले सो विषयमा चासो नै दिएन् । जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिले बोले, सरकारले त्यसमाथि कुनै ‘एक्सन’ नै लिएन् । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड १० वर्षे जनयुद्धपछि पहिलोपटक वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक हुँदा १० हजार सेना पनि नचाहिने बताएका थिए ।

माओवादीसँग सेना पराजित भएको र त्यस्तो सेनाले अन्य देशसँग लडाइँ लड्न नसक्ने भन्ने प्रचण्ड नै हुन् । २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीरेन्द्रको परिवार नै सखाप भयो । त्यतिबेला राजाको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको थियो । तर, सेना आफ्नो जिम्मेवार निभाउन चुक्यो ।

२०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । प्रहरीले नसकेपछि त्यतिबेलाको सरकारले देशैभरि सेना नै परिचालन गर्यो । तर, सेना माओवादीसँग पराजित भयो । प्रहरी र सेना दुवैले नसकेपछि सरकारले घुँडा टेक्यो । देशबाट राजतन्त्र हट्यो, २०४७ सालको संविधान खारेज भयो ।

२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । देशमा लोकतन्त्र–गणतन्त्र आयो । राजा ज्ञानेन्द्र दरबारबाट नागार्जुनको जंगल पुगेका छन् । नेपालको कतिपय भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । त्यो फिर्ता लिनलाई आमीले चासो दिएको छैन् । बरु सशस्त्र प्रहरीले सीमानामा ब्यारेक राख्न खोजिरहेको छ ।

आर्मी सीमानामा जानै चाहेनन् । आर्मीको केन्द्रीय कार्यालय राजधानीको मुटुमा छ । ब्यारेकहरु पनि उपत्यकाभित्र र जिल्लाको सदरमुकाममा छ । पछिल्लो समय सेना राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्छन् र आर्मी परिचालन हुन्छ ।

नेपालले बारम्बार प्राकृतिक विपद् र महामारीको ‘फेस’ गर्दै आएको छ । २०७२ वैशाख १२ गते देशमा महाभूकम्प गयो । धेरै धनजनको क्षति भयो । देशले कोरोना महामारी भोग्यो । हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्ले ठूलो धनजनको क्षति गर्छ । तर, सेनाबाट सर्वसाधारणले जति अपेक्षा गरेका हुन्छन्, त्यति सहयोग हुँदैन् ।

देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा संगठन सेनालाई मुलुकको उच्च पदस्थहरुले आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । देशको सुरक्षामा खट्नुपर्ने सैनिकहरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको अघि र पछि हुन्छन् । यता, प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सेनालाई खटाइन्छ ।

आर्मी जतिबेला पनि ब्यारेकभित्रै हुन्छन् । दिनभर ब्यारेकमा बस्नुको साटो जनतासँग जोडिएको कामहरु गर्दा राम्रो हुने थियो । बाटोघाटो बनाउने, सरसफाइ गर्ने, खोलानाला सफा गर्ने, सरकारी अस्पतालहरु मर्मत गर्ने, विद्यालय निर्माण गर्नेलगायतका सार्वजनिक काम गर्दा जनताले सेनालाई हेर्ने नजर नै बेग्लै हुन्थ्यो ।

सेनाले देश र जनताको लागि काम गरेका छन् भनेर सर्वत्र ‘वाहवाही’ हुन्थ्यो । अहिले आर्मी कतै देखिन्नन् । ब्यारेकभित्र बस्छन्, आर्मीले के गर्छन् ? जनतालाई थाहा नै हुँदैन् । आर्मी र जनताको सम्बन्ध नै भएन् । आर्मी कतै सडकमा निस्किए भने सर्वसाधारणले ‘को–को’ नै आएछन् झैं गर्छन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, लुगा लगाउने सेना जनताको लागि पनि केही गर । सेनाहरु पछिल्लो समय व्यापार–व्यवसायमा बढी केन्द्रित छन् । पेट्रोल पम्प खोलेका छन्, जग्गा प्लानिङ्ग गरेका छन् । हाउजिङ निर्माण गरेका छन् । तर, यो काम सेनाको होइन्, ‘दलाली’ र व्यापारीको हो ।

सेनामा स्वास्थ्यकर्मी छन् । जनताले तिरेको करबाट उनीहरुले तलबभत्ता खाएका हुन्छन् । आर्मीका आमाबुवा, सन्तानको उनीहरुले उपचार गर्छन् । जनताको पनि गरिदिए हुन्थ्यो नि त । ती स्वास्थ्यकर्मीले गाउँगाउँमा गएर उपचार गर्ने हो भने जनता कति खुशी हुन्थें ? गरिबले पनि उपचार पाउथें ।

तर, त्यो सोच भएन् । अनि सेना जनताको लागि रहेछ त ? यहीबाट प्रष्ट भइहाल्यो । जनताले काम हेर्छन् । काम गर्नेको पक्षमा जनता नै उभिन्छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनता हुन् । जनताले चाहे भने भोलि आफ्नो राष्ट्रको भूभाग जोगाउन उनीहरु नै उत्रिन्छन् ।

जनतालाई कसैको आवश्यकता नै पर्दैनन् । जसका कारण जनताको आर्मी हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । उनीहरु पनि सेना राज्यको ढुकुटीलाई भार मात्र भएको बताउन थालेका छन् । तलबचाँहि जनताले तिरेकोबाट खाने, अनि सलामचाँहि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई ठोक्ने ।

सलाम ठोकेकै भरमा तलब खाइरहेका छन् । जनतालाई कतिसम्म अशिक्षित सोचेका छन् हौं ? हिजो राजतन्त्र हट्न दिनौं भनेर लड्ने पनि सेना, आज लोकतन्त्र गणतन्त्र मान्ने पनि सेना । अनि सेनाको जवाफदेहिता कहाँ छ ? प्रश्न त उठेकै छ । सेनाबाट देश र जनताले केही उपलब्धि पाएका छैनन् ।

सलाम ठोक्नैका लागि विदेशीबाट ऋण ल्याएर पाल्न काम नगरौं । लगानी गरेपछि जसले पनि नतिजा खोज्छ । राज्यले सेनामाथि यत्रो लगानी छ, तर उपलब्धि के ? सेनाले कति सामाजिक काम गर्यौ ? देशको कब्जा भएको भूभाग कति फिर्ता ल्यायौं ? भनेर विवरण दिन सक्छ ?

जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी बनाउने’ अधिकार कसैलाई पनि छैन् । कि त रिजल्ट दिनुपर्यो कि त सेना कटौती गर्नुपर्यो । लाखौं सेना छन्, तिनले काम गरिदिने हो भने देश कति छिटो विकास हुन्थ्यो। तर, गर्ने होइनन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्री मानबहादुर राईको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।