कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने पक्षमा लोक सेवा आयोग
काठमाडौं। तीन तहको सरकारमा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी भर्ना भएको भन्दै लोक सेवा आयोग कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।
राज्यको स्रोत–साधनले धान्नै गाह्रो पर्ने गरी कर्मचारी भर्ती गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।आयोगले तीनै तहको सरकारमा आवश्यकता भन्दा अत्यन्त धेरै कर्मचारी छनोट गरिएको भन्दै यसलाई घटाउन जरूरी रहेको बताएको हो।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोक सेवा आयोगलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। दफावार छलफलमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले कर्मचारी घटाउने विषयमा धारणा राखेका थिए।
बैठकमा सांसद बासुदेव घिमिरेले नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी रहेको र त्यसलाई घटाउन आयोगको धारणा के छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। अर्की सांसद दुर्गा राईले पनि ‘देशमा हजारौँ बढी कर्मचारी हुँदा राज्यलाई भार पर्दैन? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्।
जवाफमा अध्यक्ष रेग्मीले बढी कर्मचारी हुँदा मुलुकको स्रोत साधनले धान्न मुस्किल हुने बताए। कर्मचारीको संख्या घटाउने विषय महत्त्वपूर्ण छ। माननीयज्यूहरूले नोट गर्नुहोला– संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भए पुग्छ भनेर हामीले भनेका छौँ,उनले भने।
अध्यक्ष रेग्मीले एक लाखभन्दा कम संख्यामा कर्मचारी हुँदा पुग्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिँदा पनि हाल १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारीको संख्या पुर्याइएको उल्लेख गरे।
हामीले प्रस्ताव र सुझाव गरेको १ लाख घटी कर्मचारी हो। हामीकहाँ हाल १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन्,उनले भने,मुलुकको आवश्यकता र स्रोत साधन हेरेर यसलाई घटाउन जरूरी छ।