पीडित जनतालाई सरकारको पटकपटक आश्वासन मात्रै, आन्दोलन चर्काउन सरकार आफैं बाध्य बनाउँदै

२०८० माघमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत थिए । त्यतिबेला मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरु आन्दोलनमा थिए । सोही क्रममा लघुवित्त पीडितहरुको एक समूह संघीय संसदभित्रै छिर्यो ।

फागुल्न २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेसको गठबन्धन तोडेर एमाले, रास्वपालगायत दलसँग मिलि सरकार गठन गरे । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बने । गृहमन्त्री बनेलगत्तै लामिछाने मिटरब्याज पीडितसँग सम्झौता गरे ।

सम्झौता पीडितको समस्या समाधानका लागि तीन महिनाको समयावधि तोकेर आयोग गठन गरे । यता, अर्थमन्त्री पुनले पनि लघुवित्त पीडितसँग सम्झौता गर्दै तीन महिनाकै समयसीमा तोकेर आयोग गठन गरे । आयोग गठनसँगै मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरुले आन्दोलन स्थगित गरे । उनीहरु आआफ्नो गाउँघर फर्किए ।

विडम्बना अहिलेसम्म मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान भएको छैन । अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । ती आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन उनीहरुले दराजमा थन्काएका छन् । कार्यान्वयनका निम्ति क्याबिनेट लगेनन् । महिनौं दिन पैदल हिँडेर न्याय माग्दै लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितहरु राजधानी आएका थिए ।

उनीहरुले दिनरात, घामपानी नभनी आन्दोलन गरे । तर, त्यसको कुनै औचित्य नै भएन । लघुवित्त र मिटरब्याजी साहुहरुले सबै जायजेथा खाइदिएपछि कतिपयले सहन नसकेर आत्महत्या पनि गरिसकेका छन् । कतिपय भने साहुबाटै यौन शोषण समेत परेका छन् । मिटरब्याजी र लघुवित्तले एक लाख ऋणको मासिक ब्याज पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको पीडितहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यतिसम्म नभई पाँच लाख ऋण दिएर करोडौंको धितोमाथि कब्जा जमाएको वा एक लाख ऋण लिएकोमा करोड बुझाउँदासम्म अझै बाँकी छ भन्दै यातना दिएको उनीहरु बताउँछन् । लघुवित्त र मिटरब्याजीहरुले गरिब, अशिक्षित अनि सिधासाधी सर्वसाधारणको सम्पूर्ण सम्पत्ति यसरी खाइदिएका छन् । तर, सोझासाझाको पैसा खाइदिने यीनीहरु मात्रै होइनन्, बैंक, वित्तिय संस्था पनि हुन् ।

जनताको सेवा गर्ने र जीवनस्तर उकास्ने भन्दै खुलेका बैंक, वित्तिय संस्थाले उनीहरुलाई घर न घाटको अवस्थामा पुयाईदिएको छ । सहकारी, बैंकबाट ऋण लिएका अधिकांश मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । एकातिर घुस नदिई कर्जा नपाइने अर्कोतिर चर्को ब्याजले आम नागरिक मारमा परेका छन् ।

यतिसम्म कि अहिले सहकारी र बैंकमा बचत गरेका सर्वसाधारण समेत पीडित हुन पुगेका छन् । उनीहरुको रुवाबासी चलेको छ । दिनभर दुःख गरी कमाएको पैसा सहकारीले खाइदिँदा उनीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । अहिले जनता भन्छन्, ‘लघुवित्तदेखि सहकारी, बैंक, फाइनान्स सबै ठग, चोर हुन् ।’ पछिल्लो समय बैंकमा पैसा थुप्रिएपनि कर्जा लिने कोही छैन ।

विगतमा कर्जा खाएका जनतालाई आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने अनि अहिले को जान्छ कर्जा माग्न ? बैंकप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ । पहिलेजस्तो बैंकमाथि जनता विश्वास गर्दैनन् । कर्मचारीहरु दिनदहाडै खाताबाट बचतकर्ताको पैसा चोर्ने, लुट्ने अनि जनताले कसरी विश्वास गरुन ? बैंक पनि केही समयमै सहकारीकै अवस्थामा पुग्ने अधिकांश बताउँछन् ।

सहकारीबाट पीडित भएका जनताहरु पटकपटक सडकमा उत्रिए । तर, सरकारले उनीहरुको आवाज सुनेन । बारम्बार सम्झौता गरेर झुकायो मात्र । जनता सडकमा उत्रिएपछि सरकार आन्दोलन तुहाउन आयोग गठन गर्छ । त्यसपछि जनता आफ्नो समस्या हल हुने आशामा आन्दोलन स्थगित गर्छन् । आन्दोलन स्थगित गरेसँगै सरकार फेरि मौन हुन्छ ।

चुपचाप बस्छ, केही गर्दैन । मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरु संसद भवनभित्रै प्रवेश गरेपछि तत्कालिन सरकारले संसद भवन आसपाससहित सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्यो । त्यहाँका फुटपाथमा प्रहरी खटाइयो । आम नागरिकलाई हिँड्न समेत रोक लगाइयो । सर्वसाधारणमाथि चेकजाँच गरियो ।

तर, चौतर्फी विरोधपछि निषेधाज्ञा हटाइयो । अहिले बजारमा लघुवित्त, मिटरब्याज र सहकारी पीडितहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिने चर्चा छ । उनीहरुले आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने बताइन्छ । जनता पीडित छन् । जुनसुकै क्षेत्रबाट जनता मर्कामा परेका छन् । उनीहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वसाधारण सरकारप्रति आक्रोशित बन्दै गएका छन् ।

त्यसैले, अबको आन्दोलनले सडक मात्र तात्दैन, मुलुक नै उथुलपुथल हुने छ । भनिन्छ कि भोकाएको बाघले आँखा देख्दैन । त्यसरी नै अब आक्रोशित जनताले केसम्म गर्न सक्छन् ? भन्ने छिट्टै हेर्न पाइने छ । लघुवित्त, सहकारी, फाइनान्स, बैंक सबै खोल्न अनुमति दिन सरकार हो । राजस्वको निम्ति सरकारले यी संस्थालाई सञ्चालन लाइसेन्स दियो ।

तर, त्यो लाइसेन्स जनता ठग्न दिए बराबर भएको छ । बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले आम नागरिकलाई ठग्नु ठगेका छन् । यीनीहरुकै कारण जनता मर्न बाध्य बने । कतिपयले त आफुसँगै आफ्नो वंश नै सिध्याए । राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारीहरुले मिटरब्याजमा पैसा लगानी गरे । एक लाखको ३० हजारसम्म ब्याज असुले ।

अनि ऋणीले समयमै कर्जा तिरेपनि उनीहरुको जायजेथा पचाए । नेता, कर्मचारीहरुले पर्दाभित्र बसेर जनता लुटे । तर, अब यीनीहरुको दिन छिट्टै आउँदैछ । त्यतिबेला कि मुलुकमा नेता बस्छन् कि जनता । यसैले, अझै पनि सरकारले लघुवित्त, मिटरब्याज, सहकारी पीडितहरुको समस्या छिटो समाधान नगरे यसले आक्रान्त रुप लिन सक्नेछ ।

जनता आक्रोशित भएमा केसम्म हुन्छ ? भनेर विगतका घटनाक्रमले समेत देखाउँछ । हिजो मिनपावर व्यवसायीहरुलाई पनि जनताले नै आगो लगाएका थिए । अब वित्तिय संस्थाहरुमा पनि आगो बाल्न बेर छैन । सरकारले यसबारे छिट्टै ठोस निर्णय नगरे आक्रोशित जनताले जे पनि गर्न सक्छ । अनि त्यतिबेला सरकारले समेत केही गर्न सक्दैन।

केही महिनाअघि तराई र काभ्रेमा पीडितहरुले लघुवित्तमा आगो लगाए । त्यहाँका कर्मचारीलाई कालोमोसो दले । त्यो त शुरुवात मात्रै हो । सरकारले अझै पनि यो समस्या हल नगरे बैंक, वित्तिय संस्था त बच्दैनन् नै सँगै मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुन पनि समय लाग्दैन। किनकि बाँच्दै मरेका मानिसहरुलाई झन् न्यायका निम्ति मर्नु पर्दा कुनै दुःख, पीडा र डर हुदैँन।