मन्त्रिपरिषद बैठकले सिधैँ आइजिपी नियुक्ति गर्ने

काठमाडौं। सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आइजीपी नियुक्ति गर्दा विना सिफारिस सिधै मन्त्रिपरिषदबाट गर्नसक्ने व्यवस्थासहितको ऐन संसदमा लैजाने भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐनमा आइजीपी नियुक्ति गर्दा सिफारिस समिति बनाउने प्रावधानबाट पछि हटेर सिधै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी)को बढुवामा सिफारिस समिति राख्ने प्रावधानमा सरकार पछि हटेको हो। गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा आइजिपी बढुवामा पनि सिफारिस समितिको प्रावधान हटाएर संसदमा दर्ता गर्ने भएको हो। आउँदो हिउदे अधिवेशनमा सो ऐन संसदमा लैजाने तयारी गरेको बेला समितिले हेरफेर गरेको हो।

नयाँ ऐनको मस्यौदामा दुवै प्रहरी संगठनको ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुका साथै उमेर र पदावधिका कारण मात्रै अवकाश हुने उल्लेख गरिएको छ। जसमा आईजीको चार वर्षे पदावधिलाई घटाएर ३ वर्षमा झारिएको छ। एआईजीको पनि समान ३ वर्ष पदावधिको प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रहरीका दुवै संगठनका विद्यमान ऐन÷नियमावलीमा भने आईजीको चार वर्ष र एआईजीको पाँच वर्ष पदावधि थियो। अहिले प्रस्तावित ऐनमा आईजी र एआईजीको समान तीन वर्षे पदावधिको प्रस्ताव गरिएपछि संगठनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। आईजी, एआईजी एकैपटक अवकाशमा जाँदा भ्याकुमको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै यसअघि जस्तै आईजीको भन्दा एआईजीको पदावधि बढी हुनुपर्ने माग रहेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा पुग्नका लागि सिफारिस समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद आएको थियो।

गृहसचिवको सिफारिस समितिले नियुक्ति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने भन्दै हटाइएको हो । हालको प्रावधानअनुसार सरकारले एआइजी तथा एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट सीधै महानिरीक्षक छान्न सक्ने प्रावधान छ । ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ।

अब पनि यही शैलीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ। तर, रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्ने निर्णय विधेयक समितिको बैठकले गरेको छ ।

हाल अन्तिम दिनमा आएर निर्णय हुने प्रवृत्तिले अस्वस्थ चलखेल हुने र त्यसले आइजिपी कमजोरसमेत हुने अवस्था छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विधेयक समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रसम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो । छलफलले केही विषय संशोधन गर्ने गरी दुवै विधेयकमा सहमति जुटाएको छ।

विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । तर, कहिलेदेखि र कसरी हटाउने भन्नेमा उच्च प्रहरी अधिकारीले आफूअनुकूल कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरिरहेका छन । जसकारण यो विषय संसद्बाट मात्र टुंगिने सम्भावना छ । विधेयक समितिको बैठकमा सरकारका मन्त्री, सचिवसहित प्रहरीका महानिरीक्षकहरूसमेत सहभागी थिए ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोग र दुवै संगठनले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक शक्तिको चलखेल हुने गरी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू हेरफेर गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । नेपाल प्रहरीको २०१२ सालमा र सशस्त्र प्रहरीको २०५८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा प्रहरी महानिरीक्षक ९आइजिपी० नियुक्ति गर्दा क्रमशः तीन जना र दुई जना सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अहिले यो प्रावधान हटाइएको छ।

नेपाल प्रहरीमा प्रतिस्पर्धीमध्ये तीन जना र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जनालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ। हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेका ऐनका आधारमा चलिरहेका छन्। दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको छ।

गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै गर्दा रमेश लेखकले १०० दिनभित्र दुवै प्रहरी संगठनको विधेयक संसदमा लैजाने घोषणा गरेका थिए। उनले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार तोकिएको समयमा विधेयक ड्राफ्ट गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए। १०० दिनभित्र विधेयक ड्राफ्ट गरिए पनि संसद बन्द रहेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।