भक्तपुरमा सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको रजाईँ, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि मौन

भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेको जग्गा २०२२ सालअघि व्यक्ति विशेषको थियो । ०२४ सालमा सरकारले रोपनीको हजार रुपैयाँ दिएर त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्यो । ०३२–०३३ सालसम्म सिर्जनानगर, राधेराधे, दुवाको, सल्लाघारी, कटुञ्जेलगायत स्थानमा सरकारले घर बनाउन दिएको थिएन।

यो ठाउँको जमिन खेतीयोग्य हो भनी घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउन रोक लगाइएको थियो । तर, ०३८ सालदेखि सल्लाघारी तीनकुनेको सरकारी जग्गामा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुले जबरजस्ती हड्पेर घर बनाउन थाले । त्यो जग्गा अहिले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ (भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत) पर्दछ ।

सरकारले अधिग्रहण गर्नुअघि उक्त जग्गा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ को व्यक्तिको थियो । अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले त्यो जग्गा पर्खालले घेरेको छ । तर, त्यहाँको अधिकांश जग्गा व्यक्तिहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । नगरपालिकाले पाँच वर्षअघि जग्गामा पर्खाल लगाएको हो । अनि सबै जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरिसकेपछि पर्खाल लगाएर के फाइदा ?

न्गरपालिकाले नौटंकीका लागि मात्रै पर्खाल लगाएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । यदि यसो होइन भने किन व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गा पनि फिर्ता ल्याएर पर्खाल लगाइएन । नगरपालिकाले लगाएको कम्पन वरपर ठुल्ठुला घर, कलेजलगायत संरचना बनेका छन् । यद्यपि, त्यो सबै सरकारी जग्गा हो भनेर यहाँका स्थानीय बताउँछन् ।

उनीहरु भन्छन्, ‘सयौं रोपनी जग्गामा अहिले आधा पनि बाँकी छैन । ०३८ सालदेखि नै यहाँको जग्गा कब्जा हुन थालेको हो । आधा बढी जमिन व्यक्तिहरुले लगिसके। अनि सबै जमिन कब्जा गरेपछि नगरपालिकाले पर्खाल लगायो । अनि यो नाटक नभएर के हो । अहिले जमिन घेरिएको आसपास बनेका घर, कलेजलगायत संरचना पनि सरकारी जग्गामै बनेको हो । तर, कसलाई के मतलब, सरकारी सम्पत्तिको जतिसुकै दुरुपयोग भए पनि ।

बागमती प्रदेशको यातायात कार्यालय सिर्जनानगरमा छ। त्यहाँ यातायात कार्यालय भाडामा बसेको छ । तर, यातायात कार्यालय बसेको वरपरको जग्गा पनि सम्पूर्ण सरकारी हो भनेर बुढाखाडाहरु बताउँछन्। यो त केही उदाहरण मात्रै हो। देशभरका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरुको नाममा लैजाने क्रममा बढ्दो छ । विडम्बना, सरकार यसतर्फ चासो दिदैँन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय देशभरका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्दैन। सरकारले देशभरका जग्गाको नापी कार्य दुई पटक गरेको थियो।

पहिलो चोटी ०२१ सालमा गरिएको थियो भने दोस्रो पटक ०३२ सालमा गरिएको हो। स्रोत साधनको अभावका कारण दुई पटक जग्गाको नापी गरिएकोमा भक्तपुरमा ०२१ सालमा भएको थियो।

अहिले भक्तपुरमा अधिकांश सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा गइसकेको छ। तर, स्थानीय तहहरु ०२१ सालमा यहाँ कति सरकारी, सार्वजनिक जग्गा थियो ? अहिले कति छ ? भनेर खोजतलास गर्दैनन्। न त भूमि मन्त्रालय नै यसतर्फ चासो देखाउँछ। सल्लाघारी तीनकुने वरपरको जग्गा आनाकै ५० लाखदेखि डेढ करोडसम्म भनिने गरेको छ।

जबकी त्यो जग्गा सरकारी हो। यहाँ एउटा सटरको २५ हजारदेखि तीन लाख, एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि दश हजार र एक फ्ल्याटको २० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म मासिक भाडा असुलिन्छ। यातायात कार्यालयले नै मासिक लाखौं भाडा बुझाउने गरेको छ। यसरी सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिहरुको रजाईं चलेको छ।

भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा ०४८ सालदेखि ०७९ सालसम्म मजदुर किसान पार्टीका नेताहरुले चुनाव जित्दै आएका छन्। ०७० सालसम्म नारायणमान बिजुक्ँछेले सोही पार्टीबाट चुनाव जिते भने त्यसपछि उनैले जिम्मेवारी दिएका प्रेम सुवालले चुनाव जितेका हुन्। तर, भक्तपुरको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा मजदुर किसान पार्टीकै नेता, कार्यकर्ता तथा अन्य पार्टीले कब्जा गरिसकेका छन् ।

त्यसैले, अब सरकारले ०२४ सालमा भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा अधिग्रहण गरिएको जग्गा नापजाँच गर्न कमिटी वा समिति गठन गर्नुपर्छ। त्यो समितिले सम्पूर्ण सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्नुपर्छ र त्यसैमार्फत व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । भूमाफिया, दलालीहरुले ०३२ सालमा सरकारले पुनः जग्गा नापजाँच गर्दा सरकारी जग्गा पनि आफ्नो नाममा ल्याए।

त्यसैले, अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०३२ सालमा गरिएको नापजाँच खारेज गर्नुपर्छ । ०२१ सालमा गरिएको नापजाँचलाई मात्रै मान्यता दिनुपर्छ । यसो गरेमा व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी, सार्वजनिक सम्पूर्ण जग्गा राज्यकै स्वामित्वमा आउने छ।

सरकारी सम्पत्तिमाथि दलका नेता, कार्यकर्ता, भूमाफिया, दलाली, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायीहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । ०४५ सालअघि सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर नदी, खोला वरपर घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउन दिदैँन्थ्यो ।

दुवैतर्फ ५०–५० मिटर छोड्नुपथ्र्यो । अनि त्यहाँ पनि खेतीपाती मात्र गर्न दिइन्थ्यो । ०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै खोला, नदीमाथि नै कब्जा गर्न थालियो । राजधानीको सामाखुशीमा खोलामाथि नै घर बनाइयो।

त्यो भत्काउने क्रममा एक बालकको ज्यानै गयो। कपनमा वर्षेनी बर्खा लाग्नेबित्तिकै त्यहाँका घरहरु डुबानमा पर्ने गरेका थिए। पछि त्यहाँ पनि खोलामाथि घर बनाएको पाइयो र महानगरले भत्कायो।

यतिमात्र नभई उपत्यकाको अधिकांश ठाउँमा खोला नै कब्जा गरेर घर बनाइएको छ । जसले कतिसम्म क्षति पुर्याउँछ भनेर गत असोजको बाढीपहिरोले देखाइसकेको छ।

अहिले केही व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि खोला कब्जा गरिरहँदा समग्र बस्ती नै जोखिममा परेको छ । खोलाले आफ्नो रुप देखाएमा उनीहरुको ज्यानै समेत जानसक्छ।

हुन त खोलामाथि कब्जा गर्न लगाउने सबै राजनीतिक दलहरु नै हुन् । दलका नेताहरुले आफु पर्दाभित्र बसेर कार्यकर्तालाई सरकारी, सार्वजनिक जग्गासहित प्रकृतिमाथि नै कब्जा गर्न लगाएका छन्।

अनि बाहिर चाँहि हामी राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई कारबाही गछौं भन्दै भाषण ठोक्छन् । नेताहरुको दुईटा दाँत छ । देखाउने एउटा र चपाउने अर्कै । त्यसैले, अब जनता यस्ताहरुको भ्रममा पर्नुहुन्न ।

सरकारमा बसेकाहरु त दलाल भए । तर, अब जनता आफैंले सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ । कँही कतै कसैले राज्यको सम्पत्तिमाथि कब्जा गरेको थाहा पाएमा स्थानीयहरु एकजुट भई विरोध गर्नुपर्छ । अनि त्यसपछि कसो न्याय नमिल्ला।

राजनीतिक दलहरुले हिजो सत्तामा पुग्न नपाएर जनतालाई आन्दोलनमा उतारे । सर्वसाधारणलाई शहिद बनाए । सत्तामा पुगेपछि हामी देश र जनताको हितमा काम गछौं भन्दै भ्रष्टाचार गरेर आफु र आफ्नालाई पोस्नेबाहेक केही गरेनन् ।

भक्तपुर देशभरमै सबैभन्दा सानो जिल्ला हो । यहाँ खेतीपाती गर्न उपयुक्त मानिन्छ । तर, यहाँको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिन प्लाटिङ गरेर सकिएको छ भने सरकारी, सार्वजनिक जमिन पनि व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ।

अनि दलको सहयोगबिना यो हुनसक्छ ? भक्तपुरमा राजनीति गर्नेहरु सबै दलाली, भूमाफिया मात्रै छन् । किनकि यहाँका अधिकांश नेता जग्गा प्लाटिङ वा बेचबिखनमा भेटिन्छन्।