विकासको नाममा राज्यको ढुकुटी सखाप,राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीलाई फलिफाप

सरकार जनताको अभिभावक हो । सरकार सञ्चालन गर्ने होस् या सरकारी कर्मचारी उनीहरु जनता र राष्ट्रको लागि दृढ भएर काम गर्नुपर्छ। उनीहरुले कमिशन लिँदा, व्यक्तिगत फाइदामा केन्द्रीत हुँदा देश र जनतालाई ठूलो असर पर्न सक्छ । विडम्बना, हामीकहाँ यहीँ प्रवृत्ति मौलायो।

सरकार सञ्चालन गर्ने होस् या सरकारी कर्मचारी, उनीहरु कमिशनको पछाडि दौडिएका छन् । कहाँबाट कमिशन आउँछ ? कसलाई ठेक्कापट्टा दिँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ ? उनीहरु यसमै ध्याउन्न छन् । सरकार सञ्चालकहरु सही र गलत छुट्याउनै सक्दैन् । सेवासुविधाका लागि जनतामा ऋणको भार थुपार्ने काम भएको छ।

सरकारी कर्मचारीलाई उप्रोमाथि थुप्रो सेवासुविधा छ । उनीहरुको मुखबाट निस्किन नपाउँदै सरकारले पुरा गरिन्छ । नचाहिने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्रम मुलुकमा ह्वात्तै छ । भैंसेपाटीमा भएको खेतीयोग्य जमिन मासेर सरकारले विदेशी ऋण र जनताले पठाएको रेमिट्यान्समा सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि भव्य महल बनाएको छ ।

मन्त्री क्वार्टर पनि त्यतै बनाइएको छ । हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा अर्बौं रुपैयाँ पानीझैं बगाइयो । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका लागि भव्य महल ठड्याउनुको औचित्य के ? एकातिर खाद्य संकट, अर्कोतिर ऋणको भारी । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापामा भ्युटावर ठड्याएका छन् ।

जनताले तिरेको करलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिझैं गरेर उनले ठूलो लगानीमा भ्युटावर बनाउन लगाएका हुन् । ओलीले भ्युटावरलाई विकासको मूल भनिरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिन मास्नु र जनताले आफ्नो गाँस कटाएर तिरेको कर जथाभावी लगानी गर्नु कदापी विकास हुन सक्दैन् ।

भ्युटावर बनाउँदा रोपनी–रोपनी खेतीयोग्य जमिन कब्जा गरिएको छ । त्यो जमिनमा कति अन्न फल्थ्यो ? भ्युटावरभन्दा त अन्न सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । यस्तै योजनाविहिन आयोजनाले भोलि ठूलो खाद्य संकट आउँछ । जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ ।

२०४६ सालपछि दुई कुराले निकै प्राथमिकता पायो । प्रथमः सरकारी भवन ठड्याउने, दोस्रोः बाटो बनाउने । जनप्रतिनिधिका लागि बाटो र भवन भोट बटुल्ने माध्यम बनेको छ । मेरो कारणले यहाँसम्म बाटो आयो, भवन बन्यो भन्दै भोट माग्छन् । तर, भित्री खेल त बेग्लै छ । भवन र बाटो बनाउँदा कमिशन आउने भो ।

त्यसैले आवश्यक नभएपनि पिच हानिएको छ । सरकारी भवन ठड्याउने रेस नै चलिरहेको छ । कसले कति वटा ठड्याउँछ ? स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरु एक करोडको ठेक्का लिन्छन् । ३० लाखको कमशल काम गर्छन् । आज काम सकाउँछन्, भोलि भत्किन्छ ।

यस्तो त विकास छ । झारे काम गर्छन् । बाँकी भएको रकममध्ये केही आफ्नो र केही जनप्रतिनिधि र नेताको खल्तीमा हाल्छन् । त्यसैले त निर्माण नसकाउँदै भत्किएपनि कसैले कारबाही गर्दैन् । आफूले पनि खाएको हुन्छ, अनि के कारबाही गर्थें । निर्माण व्यवसायी ‘दले’ भइदिए ।

निर्माणको नाममा कमिशनको खेलोफड्को गर्नमै उनीहरु व्यस्त छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिन्छ । तर, कहाँ खेती भइरहेको छ ? खेती गर्न जमिन बाँकी छ ? खेतीयोग्य जमिन त सरकारी भवन, व्यक्तिको घर र बाटो बनाएरै सखाप भइसक्यो । खाद्यको लागि अर्काको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

यहाँ फलेको खाद्यले घरपरिवार त पाल्न पुग्दैन्, देश कसरी खाद्यमा आत्मनिर्भर हुनु ? जनता खाडीमा, गाउँ रित्तै, योभन्दा धेरै विकास के हुनुपर्यो ? नेपाल विदेशी ऋणमा फस्दै गएको छ । सरकार खुरुखुरु वैदेशिक ऋण लिइरहेको छ । ल्याएर भवन र भ्युटावरमा सिद्याइरहेको छ ।

वैदेशिक ऋण झण्डै २६ खर्ब पुग्न लागिसक्यो । आन्तरिक ऋण पनि बढेको बढ्यै छ । जनताले तिरेको कर कहाँ गयो ? जनतालाई थाहा छैन् । विदेशमा नेपालीले दुःख गरेर पठाएको रेमिट्यान्स कता गयो ? वैदेशिक ऋणको के गरियो ? केही जानकारी छैन् । गाउँ मात्र होइन् शहर पनि रित्तिसकेको छ ।

राहदानी विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र भीड छ । देश कुन अवस्थामा गइरहेको छ ? सरकारलाई मतलब छैन् । आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि सरकारले के सम्म गरेको छ ? यसको उदाहरण भक्तपुरलाई लिन सकिन्छ । भक्तपुर देशकै सबैभन्दा सानो जिल्ला हो ।

बिहानदेखि बेलुकासम्म पैदलयात्रा गर्यो भने भक्तपुरका दुईटै निर्वाचन क्षेत्र घुम्न सकिन्छ । यति सानो जिल्लामा चार वटा नगरपालिका छ । कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि अनावश्यक रुपमा नगरपालिका स्थापना गरिएको प्रष्टै छ । यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद महेश बस्नेतले सबै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा खन्याए ।

बजेट ल्याए, कमिशन खाए । विकास त के गर्नु ? भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को अवस्था हेर्दा त्यत्रो पैसा गयो कहाँ ? भन्ने जोकोहीलाई लाग्न सक्छ । हिजो केही नभएका बस्नेत आज मालामाल छन् । तीन दशकअघि उनको परिवारको अवस्था एकदमै नाजुक थियो ।

उनको काठमाडौंमै थुप्रै घर भएको बताइन्छ । भक्तपुरमा गरिएको जम्मै जग्गा प्लानिङमा उनकै लगानी भएको भक्तपुरबासी बताउँछन् । क्रसर उद्योग, होटल–रेष्टुरेण्ट, निजी स्कुलमा उनले लगानी गरेका छन् । नेता र सरकारी कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरे । यहाँ भ्रष्टाचार गरेको पैसा उनीहरुले विदेशी बैंकमा लगेर लुकाएका छन् ।

नेता, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नसुध्रिएसम्म देशमा विकास हुँदैन् । जनताको अवस्था फेरिँदैन् । गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीकै लागि जनता लडिरहनुपर्छ । सबै नेताहरु उस्तै भए । राज्य सम्पत्तिको दोहन गर्ने, आफ्नो धोक्रो भर्ने । जुनसुकै पार्टीबाट नेतृत्व आओस्, सबैले गर्ने उहीँ नै होः भ्रष्टाचार ।

यता, कार्यकर्ताहरु पनि विरोध गर्दैनन् । उल्टै हाम्रो नेता, राम्रो नेताको गुनगान गाउँदै हिँड्छन् । जनताले विस्तारै नेताहरुको असली अनुहार देख्दैछन् । नेताहरुले आँखामा लगाइदिएको पर्दा हट्दै छ । जनस्तरबाट नेताहरुविरुद्ध आवाज उठ्दैछ । जनता सचेत हुनेबित्तिकै यस्ता घुसखोरी, भ्रष्टाचारीहरुको रजाइँ गर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ ।

राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारीले जनतालाई अध्याँरोमा राख्ने धेरै कोसिश गरे । तर, सञ्चारमाध्यमले विस्तारै जनतालाई उज्यालोमा ल्याइदिएको छ । कमिशनको लागि विकासको नारा दिइयो । कमिशन खोलो बगाइयो । जनता अब कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

कर तिर्ने अवस्थामै भएपनि किन तिरौं ? भन्ने जनतामा परेको छ। आखिर हुने त भ्रष्टाचार नै हो। यहाँ त हरेक क्षेत्रमा ठगहरु मात्र छन्। राजनीतिक क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय क्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र, सबै ठगहरुले चलाएका छन्। सबैको उद्देश्य एउटै हो, जनता लुट्ने, आफू कमाउने।

अझैपनि जनताको नारा लगाउँछन् यिनीहरु। बैंक तथा वित्तिय संस्था, निजी स्कुललगायत हरेक क्षेत्रमा नेताहरुको लगानी छ। पर्दाभित्र बसेर जनतालाई सडकछाप बनाउने यिनीहरु हुन्। कमिशनका लागि देश नै डामाडोल बनाइयो । खेतीयोग्य जमिन सकियो, जनताको रगतपसिनाको कमाइ विकासको नाममा गोजीमा हाले।