काम नगरेपनि खातामा तलब खुरुखुरु,अब घण्टाको हिसाबमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्ने कि प्रधानमन्त्रीज्यू ?

गत भदौ ३१ गतेबाट दुवै सदन बन्द छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बन्द भएको चार महिना हुन लागिसक्यो। सदन नचलेपनि सांसद्हरुले तलबभत्ता, सेवासुविधा बुझिरहेका छन् । चार महिनामा उनीहरुले लाखौं रुपैयाँ बुझिसकेका छन्। काम नगरेपनि तलब खाने प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटीमा चाप परेको छ।

भनिन्छ नि,‘जस्तो बीऊ, त्यस्तै फल ।’ सांसद्हरुकै सिको कर्मचारीहरुले सिकेका छन्। काम नै नगरिकन तलब बुझ्छन् । एकदिन गएर हाजिर गर्छन्, महिनाभरको तलब खान्छन् । सरकारले अब विदेशी सिस्टम लागू गर्न आवश्यक भएको छ । घण्टाको हिसाबमा तलब दिऊँ । जति घण्टा काम गर्छन्, त्यति नै तलब दिऔं।

यसो गरेमा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो पैसा जोगिन्छ । अर्कोतिर काम पनि हुन्छ । काम छल्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ । अहिले त काम गरे–नगरेपनि खुरुखुरु खातामा तलब आइहाल्छ । अनि कसले काम गर्न खोज्छ ? सांसद्, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलगायतको हकमा तत्कालै यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ।

अनि मात्र देशले फड्को मार्छ । सरकारीको नीतिः काम बढी र खर्च कमको हुनुपर्छ । विकसित मुलुक यत्तिकै विकसित भएको होइन् नि। काममा लगनशीलता हुनुपर्यो । कोही काम गर्न नखोज्ने, सेवासुविधाचाँहि बढीबढी खोज्ने । यसरी देश बन्दैन् । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो।

तर, सिस्टमहरु भने जम्मै राजाको पालाको छ । उहिलेको चलन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । मासिक रुपमा तलब दिने सिस्टम राजाले ल्याएका हुन् । विडम्बना, लोकतन्त्रका नेताहरुले त्यति पनि परिवर्तन गर्न सकेनन् । राज्यको ढुकुटीमा राजश्व उठ्न छोडिसकेको छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् ।

देश आर्थिक मन्दीले छोपेको छ । सबैतिर आर्थिक संकट देखिन थालिसकेको छ । जनताले तिरेको करबाट वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्नपनि गाह्रो छ । अब विकास ‘सम्झिने, पानी छम्किने’ भन्दापनि हुन्छ । विकास त परको कुरा, दैनिक सरकारी खर्च धान्न पनि धौंधौं छ । लाखौं सरकारी कर्मचारी छन्, तिनलाई कहाँबाट तलबभत्ता खुवाउने ?

जनप्रतिनिधिको खर्च छुट्टै छ। पेन्सन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता कताबाट ल्याएर दिने ? लाखौं आर्मीलाई ब्यारेकभित्र भात खुवाउनुपर्यो । उनीहरुलाई पनि महिनैपिच्छे तलब दिनुपर्छ। निर्माण व्यवसायी, दूध किसान र कोरोना बीमाको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

जहाँ पनि चुक्ता गर्नुपर्ने मात्र छ तर आम्दानीको स्रोत छैन् । सातामा दुई दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ । तर, बैठकले खासै उपलब्धिमूलक निर्णय गर्दैन् । वैदेशिक ऋण स्वीकृति, मन्त्री र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति र सरुवा–बढुवाबाहेक कुनै निर्णय हुँदैन् । सरकार देशमा देखिएको आर्थिक संकटमाथि अझैपनि गम्भीर देखिँदैन्।

सरकारको हलुकापनले ठूलै समस्या निम्त्याउन सक्छ । राज्यको ढुकुटीलाई चापमा पारेर यत्तिकै सरकारी कर्मचारीलाई पालेको होइन् । हाजिर गरेकै भरमा तलब कुन देशमा पाइन्छ ? सरकारले कर्मचारीलाई परिचालन गर्न जानेन् । कर्मचारीलाई सरकारले राजश्व उठाउनु खटाउनुपर्ने हो ।

तर, सरकार चुक्यो । यहाँ केहीले मात्र व्यापार–व्यवसाय दर्ता गरेका छन् । अधिकांशले दर्ता नै नगरिकन चलाइरहेका छन् । उसले तिरेको छैन् भने मैले किन तिर्ने ? भन्ने मनशाय धेरैको छ । जसका कारण राज्यको ढुकुटीमा आइरहेको राजश्व पनि आएन् । सरकारले कर उठाएर सरकारी खर्च धान्ने हो, विकास गर्ने हो ।

नाकि धमाधम वैदेशिक ऋण लिएर । कर उठाउन कर्मचारीहरु चासो नदेखाउने, सरकार पनि कर्मचारीमाथि शक्ति गर्दैन् । किन राजश्व उठ्न छोड्यो ? अर्थ मन्त्रालय र राजश्व अनुसन्धान विभागले त्यसको कारण खोज्दैन् । सरकारको सोचः जहिलेसम्म सकिन्छ, विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गरौं ।

अर्थले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आर्थिक सुधारका लागि कमिटी गठन गरेको छ । एनजिओमा लागेको व्यक्तिले आर्थिक सुधारका लागि कस्तो रायसुझाव देला ? ऊ आफैंमा विदेशी डलर ल्याएर खान्छ, उसले दिने सुझाव कस्तो हुन्छ ? सरकारले अध्ययन गर्नका लागि कमिटीलाई ९ महिना समय दिएको छ ।

९ महिनासम्म उसले कति भत्ता खान्छ ? गाडी दिनुपर्छ । तोकिएको अवधिमा अध्ययन सकिएन् भनेर फेरि समय माग्छ । यिनीहरुको जागिर खाने ठाउँ भयो । कमिटी गठन गर्ने भन्ने आफ्नालाई पोस्ने । सरकारले उद्योग व्यवसायीबाट विद्युतको बक्यौता उठाएन् । राजनीतिक दलले चन्दा उठाएर तिनलाई छोडिदिए ।

सरकार खर्च कटौतीमा पनि चासो देखाउँदैन् । विदेशीसँग ऋण लिने, सत्ता लम्बाउने र दिन कटाउनेमा सरकार बढी केन्द्रीत देखिएको छ । विपक्षी दल पनि त्यस्तै भए । सदन आह्वान गर्नुपर्छ, खर्च कटौती गर्नुपर्छ, विदेशी ऋण लिनुहुन्न भनेर विपक्षी दल बोल्न सक्दैन् । दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउने पहिलो देश नेपाल नै होला ।

ठूला पार्टीमध्ये एउटा सत्तामा र एउटा प्रतिपक्षमा हुनुपर्छ । तर, दुई ठूला पार्टी मिलेर देश सकाउने रणनीति गरे । ठूल्ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ भनेर ठूल्ठूला भाषण गरिएको थियो । अन्त्यमा केही न केही । काँग्रेस र एमालेले जनताको आँखामा ‘फ्लप’ खाइसकेको छ ।

जनताले लखेट्नुभन्दा अघि यिनीहरुले नै सत्ता छोड्न राम्रो होला । काम गर्न नसक्नेहरुले कुर्सी च्यापेर मात्र केही हुनेवाला छैन् । बरु झन् देश खोक्रो बन्दै जान्छ । विपक्षी दलहरुसँग पनि भिजन छैन्। आजको अवस्था नदेख्नेले भोलिको कुरा गर्छन् । यस्ताबाट के अपेक्षा गर्नु ? जुनसुकै दल होस्, उनीहरुको एउटै उद्देश्य छ,‘भ्रष्टाचार गर्ने अनि आफ्नो धोक्रो भर्ने ।

गीतचाँहि सँधै देश र जनताको गाउँछन् । नेता कस्तो हुन्छन् ? नेताको अर्थ के हो ? यिनीहरुलाई थाहा नै छैन् । नेता त्यागी हुनुपर्छ । आफूभन्दा पहिले जनताको बारेमा सोच्न सक्ने मात्र नेता हुन्छन् । क्षणिकको क्षणिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । देश संकटमा छ, अझै टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्ने ?

विदेशी ऋण मिनाहाका लागि पत्र लेख्नुपर्यो । अनावश्यक कर्मचारी हटाउनुपर्यो । करार र ज्यालादारीको कर्मचारी किन चाहियो ? जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्यो । पेन्सन, भत्ताको व्यवस्था हटाऔं । राजश्व उठाउनका लागि घरघरमा कर्मचारी खटाऔं ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको २६ महिना हुन लाग्यो । यो अवधिमा जनताले तिरेको करबाट सांसद्हरुले खर्बौं रुपैयाँ खाइसकेका छन् । निर्वाचन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ सकिएको छ । विडम्बना, १० वटा पनि ऐनकानुन बन्न सकेको छैन् । उपलब्धिबगेर लगानीको औचित्य के ?

जनताले तिरेको कर पनि झ्वाम्म, विदेशी ऋण पनि झ्वाम्म । कर तिर्ने जनताको खुट्टामा चप्पल छैन् । ईंट्टा, वालुवा बोकेर, अर्काको घरमा भाडा धोएर जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दा नेता र सरकारी कर्मचारीलाई कहिलेपनि हीनताबोध भएन् । राप्रपा, काँग्रेस, एमाले र सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी हो भने २०५२ सालअघि नै थाहा थियो।

माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेपछि जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । भ्रष्टाचारको अन्त्य होला, सर्वसाधारणले सुविधा पाउलान् भनेर जनताले गरेको आशा पानीपानी भएको छ। माओवादी पनि उही बाटो हिँडिदियो। भ्रष्टाचार, मँहगी, गरिबी अहिले झनै बढ्यो। जनताको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ।