कर्णालीका नौ जिल्लामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला बन्दै

 

सुर्खेत। कर्णालीका नौ जिल्लामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा नौ जिल्लामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुन लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले जानकारी दिए।

यही चालु आवमै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको मताहातमा रहेका जिल्ला स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरि प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको छ।

नौ जिल्लामा स्थापना हुने प्रयोगशालामा नौजना ल्याप टेक्निसियनको दरवन्दी सिर्जना गरेर काम हुन लागेको उनले बताए।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै प्रादेशिक गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भइसकेको छ। हाल उक्त प्रयोगशालाले कर्णालीका सबै जिल्लाको काम गर्दै आएको छ। वार्षिक २० लाख भन्दा बढी उक्त प्रयोगशालाले आम्दानी गर्दै आएको उनले बताए।

सुर्खेतमा परीक्षण गर्न सम्भव नभएमा नेपालगन्ज सम्मा समेत लिने गरिएको छ। प्रति जिल्लामा १५ लाख बजेट बिनियोजन भएको छ।

आफ्नै जिल्ला कार्यालयको भवन भएको ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सहज भए पनि भाडाको घरमा कार्यालय भएको ठाउँमा भने केही समस्या आउछ कि चिन्ता समेत रहेको छ।

निर्माण तथा अन्य कार्यको गुणस्तर निर्धारण गर्न र निर्धारित गुणस्तर परीक्षण गर्नका लागि जिल्लामा स्थापना हुन लागेका प्रयोगशालाले समयको बचन तथा आर्थिक रुपमा कम भार पर्ने मन्त्रालयको दावी रहेको छ।

प्रयोगशालामा बालुवा, सिमेन्ट, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्री र निर्माण कार्य परीक्षण गर्न प्रयोगशाला उपयोगी हुने अपेक्षा रहेको छ।

अहिले बिनियोजन भएको बजेटबाट सबै काम नभए पनि केही आधारभुत कामहरु गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा अन्य काम उपकरण खरिद गरेर जिल्लाबाट काम हुने गरेर तयारी थालिएको भौतिक पूर्वाधा तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिए।

सामान्य गुणस्तर परीक्षणका काम जिल्लाबाट भएपनि ठूला परीक्षणका काम पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ।

उनका अनुसार ढलान भएका संरचना , कालेपत्र गरिएका सडक, ढलान हुनु अघिको बेस र सव–बेसको डेन्सिटी परीक्षण र ढलानको ह्याम्बर परीक्षण लगायतका काम प्रयोगशालामा हुनेछन्।

कर्णाली प्रदेशको मताहातमा रहेका १० वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु मध्य पाँचवटा जिल्लाका कार्यालयहरु भाडामा रहेका छन्।

जिल्ला विकास समिति हुने समयमा जिल्ला प्राविद्यिक कार्यालय भनेर जोडिएको अवस्थामा रहेका थिए।

स्थानीय विकास अधिकारीको माताहातमा रहेर जिल्लाको प्राविद्यिक कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो।

कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु र रूकुमपश्चिम जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू भाडाकै घरमा सञ्चालन भएको छन् भने डोल्पा , कालिकोट , सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा जिल्ला कार्यालय रहेको छ। वर्षेनी ७ लाख भन्दा बढी भाडा स्वरुप प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुँदै आएको छ।

जिल्ला स्थित कार्यालय स्थापना गर्नका लागि जग्गा खोज्ने काम भएपनि हाल सम्म उपलब्ध नभएको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए।

अहिले प्रदेशका रुकुम पश्चिम , जुम्ला र सुर्खेतमा सडक डिभिजनहरु रहेका छन्। डिभिजन संघ सरकारको मताहातमा रहेका छन्।

डिभिजन माताहातमा रहेका रही भएका कामहरु समेत अब जिल्ला स्थित प्रदेशको जिल्ला कार्यालयबाट परीक्षणका कामहरु हुने अपेक्षा रहेको छ।

त्यस्तै संघ सरकारको माताहातमा रहेका मदनभण्डारी सडक ,भेरी करिडोर ,कर्णाली करिडोर , मध्यपहाडी लोक मार्ग , लुम्बिनी रारा राजमार्ग र राप्ती लोकमार्ग चालु अवस्थामा रहेका छन्।