स्थानीय तहहरु आफु काम नगर्ने अनि संघीय सरकारमाथि दोष थुपार्ने

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ । त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण घरभाडा निर्धारण गर्न पाउने र भाडाका गाडीको दर्ता खोल्न माग गर्न पाउने अधिकार पनि स्थानीय तहसँग छ । व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजस्व संकलन, घर नक्सा स्वीकृतलगायत आफ्नो गाउँ तथा नगरभित्र हुने सम्पूर्ण क्रियाकलाप गर्न दिने–नदिने भन्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहन्छ।

योसँगै बजार अनुगमन, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सार्वजनिक, सरकारी, गुठीका जग्गा खोजतलास तथा संरक्षण, मठमन्दिरको संरक्षण गर्नेजस्ता काम पनि स्थानीय सरकारकै हो । पहिलापहिला संघले मात्रै यी काम गर्न पाउन्थ्यो । तर, संघीयतासँगै संविधानले स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार दिएको हो । त्यसैले त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो ।

केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले तीनकुनेस्थित आयोजित कोटेश्वर महोत्सवमा भने, ‘दुई तिहाईको सरकारले केही गरेन।काठमाडौं देशकै राजधानी हो। यहाँ देशभरका जनता बसोबास गर्छन् । त्यो पनि अधिकांश भाडामा । कोही रोजगारीका लागि त कोही शिक्षाका लागि कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका छन्।

त्यस्तै, व्यापार व्यवसाय गर्नकै निम्ति राजधानीमा सटर भाडामा लिएर बस्ने पनि त्यत्तिकै छन् । तर, बाहिरी जिल्लाका जनताको बाध्यताको फाइदा यहाँका घरधनीहरुले उठाइरहेका छन्। यहाँका घरधनीहरु एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन्। एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा उठाइन्छ।

खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्म किनबेच हुन्छ । बाहिरी जिल्लाका जनताहरु खाईनखाई भएपनि घरधनीले तोकेजति भाडा तिरिसकेका छन्। फेरि भाडा तिरेपनि सेवासुविधा भने शून्य छ । बत्ती नबालेपनि दोब्बर रकम असुलिन्छ । पानी दिइदैँन तर बिलमा आएको सबै पैसा तिराइन्छ। कपडा सुकाउन ठाउँ हुँदैन।

घाम ताप्न छतमा जान पनि दिइँदैन । घरधनीहरु डेराबहाललाई दासी सोच्छन् । उनीहरुले भनेको नमानेमा सरेर जा भनिहाल्छन्। त्यसकारण पनि डराबहालहरु चुपचाप बस्न बाध्य भएका छन् । राजधानीमा सञ्चालित आधाभन्दा बढी व्यवसाय दर्ता नै भएका छैनन् ।

दर्ताबिनै व्यवसाय गरेर व्यापारीहरु सर्वसाधारणलाई त ठगि नै रहेका छन् सँगै राजस्व समेत छलिरहेका छन् । चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन सामान बिक्री गरिन्छ । अहिले पनि काठमाडौंका अधिकांश किराना पसल, भाटभटेनी, सुपर मार्केट, बिग मार्टहरुमा म्याद गुज्रिएका, बिग्रिएका, सडेका सामानहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। सर्वसाधारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर यस्ता सामान खान बाध्य भइरहेका छन् ।

अनि संघीय सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाइरहँदा मेयर बालेनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र चाँहि के काम गरे त ? आखिर भन्नुपर्दा उनले केही पनि गरेका छैनन् । किनकि आम नागरिकको सबैभन्दा टाउको दुखाईको विषय हो, घरभाडा । काठमाडौंका घरधनीहरु मनोलाग्दी भाडा असुल्छन् । सेवासुविधा केही दिदैँन । डेराबहालहरु घरधनीहरुको अमानवीय व्यवहारका कारण वक्कदिक्क भएका छन् ।

अहिले उपत्यकामा डेरामा बस्नेहरुको एकै स्वर छ, ‘घरभाडा निर्धारण गरियोस् ।’ अनि खै त उनीहरुको आवाज सुनेको मेयर बालेनज्यु ? दुई तिहाईको सरकारले केही गरेन भन्दै भाषण गरिहँदा तपाईंले देशभरका जनताका लागि के गर्नुभयो ? स्मरण रहोस् कि काठमाडौं यहाँका स्थानीयबासीको मात्रै होइन, देशभरका जनताको हो । त्यसैले, मेयर बालेनले कुनै पनि निर्णय लिँदा मुलुकभरका जनताको हितमा हुने गरी गर्नुपर्छ ।

बाहिरी जिल्लाका जनताहरु आशा लगाएर बसेका छन् कि मेयर बालेनले घरभाडा निर्धारण गर्छन् । विडम्वना, यसप्रति उनको कुनै चासो छैन । काठमाडौंका घरधनीहरु डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्छन् तर आफुले तिर्नुपर्ने राजस्व भने छल्छन् । घर महिनौंदेखि खाली रहेको भन्दै ढाँटिन्छ । कि त आफन्त सित्तैमा बसेको बताइन्छ । अनि वडा कार्यालयले अनुगमन नगर्ने भएकाले घरधनीहरुले भनेको झुट्टा कुरामा विश्वास गरेर राजस्व छुट दिइन्छ ।

डेराबहालसँग खन्खन्ती पैसा लिन्छन् तर बिल चाँहि दिँदैनन् । अहिले राजधानीमा घरधनीहरुको लुटतन्त्र छ । यद्यपि, काठमाडौं महानगरपालिकाले यसका लागि केही गरेको पाइदैँन । घरभाडा निर्धारण गर्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारसँग हुँदाहुँदै महानगरले किन नतोकेको ? यसको जवाफ अब मेयर बालेनले दिनुपर्छ । अरुमाथि प्रश्न उठाउने उनले आफुले भने के–के गरे छ ? यो जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिर, ताल, पोखरीको जग्गा कब्जा भएको छ । अनि यो किन फिर्ता ल्याइएन ? महानगरले प्रष्ट पारोस् । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । विगत ४५ वर्षदेखि कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द छ । उपत्यकामा जनसंख्या करोडको हाराहारीमा छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौ हजार छ ।

ट्याक्सी नपाउँदा सर्वसाधारणले दुःख, हैरानी भोग्नुपरेको छ । सीमित व्यवसायीहरुको रजगज चलेको छ । व्यवसायीले जति भन्यो, त्यति नै तिरेर बाध्य गर्न सर्वसाधारण बाध्य भएका छन् । अहिले सिण्डिकेट तोड्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहसँग पनि छ । आफ्नो नगरभित्र सार्वजनिक यातायातको अभाव छ वा छैन ? छ भने कति ? भनी सम्पूर्ण अध्ययन गरेर स्थानीय तहले भाडाका गाडीको दर्ता खोल्न प्रदेश र संघसँग माग गर्न सक्छ ।

तर, राजधानीसहित देशभर भाडाका गाडीको अभाव भइरहँदा तथा ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता नखुल्दा कुनै पनि पालिकाले प्रदेश तथा संघ सरकारको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको पाइदैँन । आफ्ना नागरिकहरुले भोगेका दुःख, कष्टलाई पालिकाहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छैन् । यता, राजधानीभित्र २१ वर्षदेखि ३० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायातहरु धुँवाको धुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन् ।

जसका कारण दिनप्रति दिन वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यदि स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिदिएको भए सरकार असफल हुन्थ्यो ? स्थानीय तहहरु कम नगर्ने अनि आरोप चाँहि संघलाई मात्र लगाउने ? पहिला आफुहरुले के काम गर्यो भनेर हेरौं अनि मात्र अरुमाथि औला ठडाऔं । स्थानीय तहसँग पर्याप्त अधिकार छ ।

अनि अधिकार हुँदाहुँदै किन काम नगरेको ? हस्तक्षेप भएको भए बताउनुपर्यो । हस्तक्षेप पनि छैन, काम पनि गरेको छैन । यस्तो पाराले हुन्छ त ? पालिकाहरु आफु काम नगर्ने, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु चाँहि सरकारमाथि दोष थुपार्ने ? अहिले जनता भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार चाहिदैँन । काम नै नगर्ने भएपनि किन स्थानीय तह चाहिया ?’

हुन पनि त हो स्थानीय तहहरु काम नगर्ने तर जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। स्थानीय तहहरु संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरौं। जनताको हितमा काम गरौं । नाकि आफुले काम गर्न नसकेर अरुमाथि दोष थुपारौं।