रित्तिएको गाउँमा जनता फर्काउन तात्ने कि सरकार ?

नेपालभर ७७ जिल्ला छ । तीमध्ये कुनै सुगम छ कुनै दुर्गम । तर, जुनसुकै जिल्लाबासी भएपनि उनीहरु नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरुलाई सरकारले नागरिकता र लालपूर्जा दिएको छ । शान्तिसुरक्षाका लागि सबै जिल्लामा प्रहरी चौकीको स्थापना गरिएको छ । शिक्षाका निम्ति स्कुल र स्वास्थ्यका निम्ति स्वास्थ्य चौकी खोलिएको छ ।

जनगणना र निर्वाचनमा ७७ वटै जिल्लालाई समेटिन्छ । किन कि उनीहरु सबै नेपाली जनता हुन् । सुगममा बसुन् या दुर्गममा, ऐनकानुन सबैले मान्नुपर्छ । ऐनकानुन सबैले मान्नुपर्छ भने सेवासुविधामा विभेद किन ? जुनसुकै जिल्ला भएपनि हुन त नेपाल नै हो, त्यहाँका नागरिक नेपाली हुन् ।

सेवासुविधाको खोजीमा ७४ जिल्लाका नागरिक काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लामा थुप्रिएका छन् । गाउँमा उब्जनी हुन जमिन सबै बाँझो छ । घरहरुमा ताल्चा लगाइएको छ । वस्तुभाउ पाल्न छोडियो । खेती गर्नपनि छोडियो । जसका कारण अन्नको संकट हुने देखिएको छ ।

अहिले त जम्मै किनेर खाने मात्रै छन् । गाउँ रित्तो भएको देख्दादेख्दै पनि राज्य नजरअन्दाज गरेर बस्यो । गाउँ किन खाली भइरहेकेो छ ? राज्यले कहिल्यै खोजी गरेन् । गाउँ रित्तिनु सरकारको लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । गाउँगाउँमा मान्छे कसरी फिर्ता लैजाने ? सरकारसामु चुनौती खडा भएको छ ।

किन कि कोही गाउँ जानै चाहँदैन् । यता, वर्षौंदेखि बाँझो रहेको खेतबारीलाई पुनः पहिल्यैको अवस्थामा ल्याउन निकै कठिन छ । अवस्था यस्तो छ कि निर्वाचनमा भोट हाल्न मान्छेसमेत हुँदैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनाव तय गरेपछि राजनीतिक दलहरुले गाडी रिजर्भ गरेर मतदाता लिएर जान्छन् ।

मतदान सकेपछि पुनः त्यही गाडीमा फर्काउँछन् । उपत्यकामा थुप्रिने क्रमले अस्तव्यस्त बसोबास बढ्यो । काठमाडौं उपत्यका घरैघरको शहर बनेको छ । जहाँ हेर्यो घर । अर्कोतर्फ हरेक नागरिकले अर्काको देशबाट आयात गरेको खाद्यान्न खानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । खाद्यान्न खरिद गर्दा मुलुकको पैसा विदेश गएको छ ।

विषालु खानेकुरा किनेर हामी खाइरहेका छौं । देशमा बेरोजगारी बढ्नुको प्रमुख कारण यही हो । पहिला पो खेतमा काम गर्थे । आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन भएको अन्न खान्थें । बढी भएको बेचेर आम्दानी गर्थें । नेपाल कृषिप्रधान देश थियो । अहिले कसले खेती गर्छ ? गाउँगाउँमा जमिन रित्तो राखेर अहिले कौशीबारीको चलन ल्याइएको छ ।

यता, रोगी पनि बढे । काम छैन्, जसका कारण धेरैमा सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोलजस्ता रोग देखिन थालेको छ । उब्जनीयुक्त गाउँको जग्गा रोपनीको १० हजारमा पनि बिक्री नहुने भो । उपत्यकामा आनाकै लाखदेखि करोडसम्म पर्छ । जग्गा बाँझो भएपछि जग्गाधनीले राज्यलाई कर तिर्न पनि छाडे ।

अहिले घरभाडामा लाउनु उपत्यकाबासीको मुख्य व्यवसाय बनेको छ । घरभाडामा लगाउने अनि बसिबसि खाने । घरजग्गा गरेर घरधनीले करोडौं लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसको कर तिर्दैनन् । उता, मासिक लाखौं घरभाडा उठाउँछन् । त्यहाँपनि कर छल्छन् । अब राज्यले कर कहाँबाट उठाउने ?

गाउँको जग्गामाथि कसैलाई मतलब नै छैन् । त्यहाँबाट केही आम्दानी नै भएको छैन् भने कसले कर तिर्छ ? यहाँका घरधनीको आम्दानी छ तर कर तिर्दैनन् । गाउँ रित्तिएर र शहर भरिएर राज्यलाई के फाइदा भयो त ? झन् नोक्सानीचाँहि भएको छ । विस्तारै गाउँमा विकास पुग्न थालेको छ ।

तर, मान्छे नै नभएपछि त्यो विकासको के गर्नु ? यता, खाद्यान्न आयात गर्दा राज्यलाई ठूलो व्यापार घाटा भएको छ । गाउँ रित्तिएपछि पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले गाउँ फर्क अभियान चलाइरहेका छन् । यद्यपि, खासै प्रगति त भएको छैन् । अबको केही समयमा भने गाउँ फर्किनेको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।

बजारलाई आर्थिक मन्दीले छपक्कै छोपेको छ । व्यापारीहरु ठण्डाराम छन् । उनीहरु कोठा र सटर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जा तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धमाधम धितो लिलाम गरिरहेको छ । प्राइभेट कम्पनीहरुमा जागिरेहरुले पनि तलब पाइरहेका छैनन् ।

अबको विकल्प कि घर फर्किने कि त विदेश हानिने हो । यो दुईटाबाहेक अन्य केही विकल्प नै देखिँदैन् । सर्वसाधारणले अब काठमाडौं बसेर खान सकिँदैन् भन्ने बुझिसकेका छन् । मँहगी छ, कमाइ छैन् । अनि गाउँघर नफर्किएर के गर्नु ? अहिले उपत्यकामा घरजग्गा बेच्ने यत्तिकै छन्, किन्ने छैनन् ।

अधिकांश घरधनीको गुजारा बहालबाटै चलिरहेको छ । डेरामा बस्नेले बहाल तिर्न नसकेपछि घरधनीले के खानु ? ईंट्टा चपाउन मिलेन् । सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्नेहरुले अब भाडा तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाइसकेका छन् । मालपोत कार्यालय अहिले सुनसान छन् । त्यहाँ सटर लिएर बसेका लेखनदासहरुको हाल बेहाल छ।

कोठामा बस्नेहरुलाई घर फर्किन सजिलो छ । सामान बोक्छन्, हिँड्छन् । तर, घरधनीलाई त साह्रै समस्या छ । बेचौं, बिक्री हुँदैन् । शहरको घर घरधनीलाई ‘टोक्नु कि बोक्नु’ भएको छ । सटरबहालमा लिनेहरुले भाडा घटाइदिन घरधनीलाई आग्रह गरिरहेका छन् । न्यूरोडका व्यापारीहरुले आधा भाडा घटाइदिन भनेका छन् ।

यद्यपि, घरधनीहरु त्यति भाडा घटाउन तयार देखिँदैनन् । मँहगी, बेरोजगारीको कारणले अब उपत्यका बस्न सकिँदैन् भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । बत्ती, बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य कार्यालय गाउँमा पुगिसकेको छ । अहिले नभएको भनेको मान्छे मात्र हुन् । मान्छे गएर गाउँमा बस्ने हो भने गाउँ पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ ।

सरकारले अब युवालाई विदेश पठाउने होइन्, गाउँ फर्काउन पहल गर । गाउँ फर्काउन केसको आवश्यकता छ ? खोज सरकार । कम ब्याजमा कर्जा दिएर खेती किसानी गर्न लगाउने हो कि ? गाउँगाउँमा उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने हो कि ? सरकारको काम समाधान खोज्ने हो नाकि भाग्ने ।

गाउँ फर्किनेलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा देऔं, उपत्यकाबासीसँग उठाऊँ । गाउँमा उत्पादित सामानलाई बजारसम्म ल्याउन सहजीकरण गर । आम्दानी हुने भएपछि को गाउँमा बस्दैन् ? यसले बेरोजगारीको समस्या पनि घट्छ । जनतालाई वैदेशिक रोजगारी खोलिदिएर सरकार आफ्नो दायित्व पुरा भएझैं गरिरहेको छ।

तर, त्यसले भविष्यमा ठूलो संकट गर्छ भन्ने सरकारले बुझेन्। यहाँ जन्मथलोबाट लिने मात्र भए। गाउँमा जागिर खाने अनि काठमाडौंमा आएर घर बनाउने। त्यस्ताको पेन्सन रोकिदिऔं। जो जहाँको हो, त्यतै फर्काउन अब सरकार तात्नुपर्छ । जनतालाई काठमाडौंमा थुपार्नुको औचित्य छैन्।

झन् रोगीहरु बढिरहेका छन् । सरकारले जन्मथलो फर्क, सीपअनुसार हामी कर्जा दिन्छौं भनिदिनुपर्यो। अनि को विदेश जान्छ ? यहाँ रोजगारी नभएर, लगानी गर्ने स्रोत नभएर त जम्मै खाडी पलायन भएका हुन् । सरकारले त्यसो गरेमा अस्तव्यस्त काठमाडौंमा मान्छेको चाप घट्छ।

गाउँघर पहिलेकै रुपमा फर्किन्छ । जग्गा कमाउन थालेपछि उनीहरुले कर तिर्छन्। राज्यलाई पनि फाइदा, जनतालाई पनि फाइदा। राज्य अब रमिता हेरेर बस्ने होइन्, छिटो एक्सन लिनुपर्यो । अहिले त काठमाडौं उपत्यका मात्र नेपालजस्तै भएको छ। यसमा राज्यको कमजोरी छ।