देउवा–ओली माओवादी र रास्वपालाई पेलेरै जाने रणनीतिमा

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको लगभग ६ महिना पुगेको छ। संसदको दुई ठुला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वय गरी जनताको मत जित्ने दाउमा लागेका छन्।

संसदीय समितिहरुमा विचाराधीन विधेयकलाई टुंग्याउँदै दुई तिहाइ बहुमतको बलमा सदनबाट पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने रणनीतिमा कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार लागेको छ। यसका लागि विपक्षीलाई पेलेरै जानु परे पनि पछि नपर्ने सरकारको तयारी छ।

राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने र जनतामा छाएको निराशा चिर्ने एजेन्डासहित संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको झन्डै ६ महिना पुग्न लागेको छ। तर, सरकारले लगभग आधा वर्षको समय गुजार्दा पनि नागरिकले आशातित सुशासनको महसुस गर्न सकेका छैनन्। उल्टै सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मको कार्यशैलीको आलोचना बढ्न थालेको छ।

सुशासनको नारा दिँदै प्रतिपक्षीलाई विभिन्न बहानामा दबाउने र आफू निकट विवादित व्यक्तिलाई जोगाउने खेलमा लाग्दा सरकारको सुशासन नाङ्गिँदै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। सहकारी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने अनुसन्धानका लागि महिनौंदेखि हिरासतमा छन्।

तर, सत्तारुढ दल निकट धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोखरेलविरुद्ध पनि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लाग्दा उनीहरु भने अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेका छैनन्। उनीहरु खुलेआम राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छन्। त्यसो त दुवै नेताका श्रीमतीहरु भने प्रहरीको फरार सूचीमा छन्।

श्रीमतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा दुई नेता भने शक्तिको आडमा अनुसन्धानको दायरामा समेत परेका छैनन्। यो घटनाले पनि सरकारको सुशासनलाई गिज्याइरहेको कतिपयको टिप्पणी छ। जसका कारण जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको घाम झै छर्लङ छ।

दलीय खिचातानीका कारण नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरु लाज छोप्ने कसरतमा देखिन्छन्। त्यसैले त अहिले उनीहरु आफैँले भन्न थालेका छन्–सरकारले जनअपेक्षाअनुसार पर्याप्त काम गर्न सकेन। सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले कांग्रेससँगको ६ महिने सहकार्य उपलब्धिमूलक भए पनि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष नै निकालेको छ।

शक्तिशाली सरकारसँग जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा गर्न चुकेको समीक्षासहित सत्ता गठबन्धनले अनेक संयन्त्रको टेको लगाउँदै प्रभावकारी रुपमा कामको नतिजा दिन सक्रिय भएको छ। सरकार विरुद्धको घेराबन्दी र आलोचना चिर्न असफल सरकार अहिले समितिहरुमा अड्किएका विधेयक पास गर्दै आफ्नो छवि सुधार्ने दाउमा लागेको छ।

सत्ता साझेदार साना दल र प्रतिपक्ष दललाई पेलेरै संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक टुङग्याउने र संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्दै कानुन निर्माण गरेर काम देखाउने रणनीतिमा सत्तारुढ गठबन्धन जुटेको छ। हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको सरकारले कानुन निर्माणका लागि अध्यादेशकै बाटोसमेत हिँड्न भ्याएको छ।

जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको छ। संसद बैठक बोलाउन आनाकानी गर्नुमा सरकारको बदनियत देखिएको र अध्यादेशमार्फत चोर बाटो हिँड्न खोज्नु गलत भएको माओवादीको निष्कर्ष छ। माओवादीले संसद बैठक बोलाउन दबाब सिर्जना गर्ने तयारी समेत गरेको छ।

सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा केही दिनअघिमात्रै सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। झन्डै २१ महिनादेखि संसदमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरेको छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने र अनुसन्धान प्रक्रियामा अख्तियारलाई थप अधिकार दिँदै यो विधयक अघि बढाइएको हो।

विधयकहरु अघि बढाउन बहुमतसहित पारित गर्ने रणनीतिमा रहेको सत्तारुढ दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई छलफलमा अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन नै जारी गरेका छन्। विधेयकलाई छिटो पारित गर्न फोकल पर्सन तोक्ने निर्णयसमेत गरेका छन्।

हाल अर्थ समितिमा ५, राज्य व्यवस्थामा ४, शिक्षामा २, पूर्वाधारमा २, कानुनमा एक र उद्योगसँग सम्बन्धित समितिमा एक विधेयक विचाराधीन छ। सम्भव भए सबैको सहमति नभए दुई तिहाइको बलमा सबै विधयक पारित गर्ने रणनीतिमा सत्तारुढ गठबन्धन सक्रिय भएको छ।

दुई ठुला दलको पूर्ण उपस्थिति हुँदा संसदीय समितिको छलफलमासमेत प्रतिपक्षी भने कमजोर देखिएको छ। जसले गर्दा विधयकको दफावार छलफलमा चित्त नबुझेका विषयमा बोल्ने, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने, बैठक नै बहिष्कार गर्नेसम्मका गतिविधि समितिमा भएका छन्।

सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने चाँजोपाँचो गरिरहेको संकेत त गरेको छ। तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदा प्रतिपक्षी दलहरु संशकित बन्न थालेका छन् भने संसद बैठक आह्वानमा दबाब सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धन विषयगत समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ मा पेस गर्ने तयारीमा देखिन्छन्।

यद्यपि, विषयगत समितिहरुबाट सबै विधेयक पारित हुन नसक्दा सत्ता गठबन्धनको योजनामा बाधक बन्न सक्ने सम्भावना छ। जसले गर्दा सरकारको रणनीति कति सफल हुन्छ? वा विगतकै बिजनेसविहीन दुर्गती सदनले व्यहोर्नु पर्ने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।