योजनाविहिन सरकार र जोखिमपूर्ण काठमाडौं उपत्यका,उपत्यकाबासीलाई जतिबेला पनि खतरैखतरा

काठमाडौंको धापासीमा केही महिनाअघि साँझ आगलागी भयो। करेन्ट सर्ट भएर ह्वारह्वारती आगो लागेको थियो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले तीन घण्टाको प्रयासपछि बल्लतल्ल आगो नियन्त्रणमा लियो। मानवीय क्षति भएन् तर घर जलेर पूर्ण रुपमा नष्ट भयो।

पछिल्लो समय ग्याँस लिक र करेन्ट सर्ट भएर आगलागी हुने क्रम बढेको छ । घनाबस्तीका कारण दमकल घटनास्थलमा पुग्नै महाभारत पर्ने गरेको छ । जताततै अव्यवस्थित बस्तीले गर्दा कुनै दुर्घटना भएमा नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे पर्छ । झन् जाडो बढेसँगै यस्ता घटनामा वृद्धि हुन्छ ।

लापरवाही गर्दा आगलागी हुने जोखिम बढी हुन्छ । पछिल्लो समय घरघरमा ग्याँस र विद्युतको प्रयोग हुन्छ । थोरै मात्र खेलाँची गर्दा यी सामानले ठूलो धनजनको क्षति गर्न सक्छ । ग्याँस कतिबेला लिक भएर आगलागी हुन्छ ? या विस्फोट हुन्छ ? भन्न सकिँदैन् । अर्कोतिर, करेन्ट पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ ।

यी दुई चीजले सर्वसाधारणको धनजन सखाप पारिरहेको छ । एउटा घरमा आधा दर्जनभन्दा बढी ग्याँसको सिलिण्डर हुन्छ । भाडा बस्नेदेखि घरधनीसम्मले ग्याँसको प्रयोग गर्छन् । एउटा ग्याँस पड्कियो भने अन्य पनि पड्किन्छन् । त्यसले पुर्याउने क्षतिको अनुमान पनि लगाउन सकिँदैन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा तीनदेखि १९ तलेसम्मका घर छन् । हरेक तल्लामा ग्याँस र विद्युतको प्रयोग हुन्छ । दमकल जान नसक्ने ठाउँमा पनि घर बनाइएको छ । केही कारणबस् दुर्घटना भयो भने समयमा दमकलसमेत पुग्न गाह्रो छ । केही वर्षअघि ललितपुरको धोबीघाटमा आगलागी हुन नियन्त्रणमा लिन निकै गाह्रो पर्यो ।

दमकल त पुग्यो तर घटनास्थलसम्म जाने बाटो भएन् । जसका कारण धेरै क्षति हुन पुगेको हो । उपत्यकाभित्रका चारैतिर जोडिएका घरले थप जोखिम बढाएको छ । एउटाको घरको आगलागीको छिट्टा अर्कोको घरमा समेत पुग्ने गर्दछ । सरकारले जथाभावी बस्ती बसाउन दिँदा जोखिम बढेको हो ।

घरैपिच्छे ग्याँस र गल्लीपिच्छे पेट्रोलपम्प

उपत्यकामा घरैपिच्छे ग्याँस डिपो भेटिन्छन् । मट्टितेल पनि पसलैपिच्छेजस्तो बेच्ने राखिएको हुन्छ, त्योपनि सुरक्षा नअप्नाईकन । पछिल्लो समय पेट्रोलपम्प त गल्ली नै पिच्छे सञ्चालनमा छ । थोरै जग्गामा पेट्रोलपम्प सञ्चालन भएको छ । कतिपय स्थानमा घरमै पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिएको पाइन्छ ।

सटर भाडामा लिएर पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिएको छ । यसले त्यो घरमा बस्ने मान्छेलाई कति जोखिम होला ? सरकारले पेट्रोलपम्प सञ्चालनका लागि कानुन बनाएको छ । तर, व्यवसायीले टेरपुच्छर मानेका छैनन् । यता, सरकारले अनुगमन पनि गर्दैन् । सञ्चालन गर्न इजाजत दियो, सरकारको जिम्मेवारी त्यतिमै सकियो ।

कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो बनाउनुचाँहि किन पर्यो ? पेट्रोलपम्पमा आगलागी भयो भने त्यसले पुरा बस्ती सखाप पार्छ । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारले बुझ पचाइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांश पेट्रोलपम्प बन्द हुन्छन् । तर, किन गर्थ्यो ? सरकार कहिलेपनि जनताप्रति जिम्मेवार भएन् ।

यता, घरघरमा सञ्चालित ग्याँस डिपो पनि हटाउन आवश्यक भइसकेको छ । केही कारणबस् ग्याँस डिपोमा आगलागी भएमा ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ ।

तारले बढायो आगलागीको जोखिम

काठमाडौं उपत्यकाभित्र जताततै गुजुल्टिएको तार भेटिन्छ । तार व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन् । एउटै पोलमा एक भारी तार गुजुल्टाएर राखिएको छ । बिजुलीको खम्बासँगै जोडेर घर बनाएको पाइन्छ । यता, कतै तार लत्रिएका हुन्छन् त कतै झुण्डिएका ।

जसले गर्दा बाटो हिँड्नेलाई त सास्ती भएकै छ, सँगै जोखिम पनि बढेको छ। अव्यवस्थित तारले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने देख्दादेख्दै पनि स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। लत्रिएका, झुण्डिएका तारमा करेन्ट सर्ट भएर कसैको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?यस्तो गम्भीर विषयमा स्थानीय तह गैरजिम्मेवार बनेको छ।

यता, पोलमा आगलागी भयो भने त्यो घरसम्म पुग्छ । बिजुलीको पोलसँगै जोडेर घर बनाउन स्वीकृति दिनुअगाडि स्थानीय पालिकाले दुर्घटनाबारे सोच्नुपर्ने हो कि होइन् ? स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीको मूल्य सर्वसाधारणले चुक्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ।

घनाबस्तीमा वर्कसप र कबाडी संकलन केन्द्र

उपत्यकामा घनाबस्तीकै बीचमा वर्कसप र कबाडी संकलन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । कबाडी संकलन गर्दा जोखिमपूर्ण सामान सँगै आएको हुन्छ । ती सामान विस्फोट भएमा त्यसको छिट्टा कहाँसम्म पुग्ला ? यता, वर्कसपमा जतिबेला पनि हाई भोल्टेजको बिजुलीको प्रयोग भइरहेको हुन्छ । त्यहाँ आगलागी हुने जोखिम बढी हुन्छ ।

सरकारले घनाबस्तीबीच सञ्चालित यी जोखिमपूर्ण व्यवसायलाई हटाउनुपर्छ कि पर्दैन् ? एकातिर यी व्यवसायले उपत्यका कुरुप, दुर्गन्धित र प्रदूषित बनाएका छन् भने अर्कोतिर जोखिम बढाएका छन् ।

जोखिमपूर्ण एअरपोर्ट र इन्धनको डिपो

राजधानीको मुटुमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ सञ्चालनमा छ । सरकारले यो विमानस्थल बनाएको जुग बितिसकेको छ। विमानस्थल बन्दा जनसंख्या कम थियो । अहिलेको जस्तो बस्ती बसिसकेको थिएन् ।

जोरपाटी, दक्षिणढोका, बौद्ध, नयाँबस्ती, मूलपानी, काँडाघारी, गोठाटार, पेप्सीखोला, लोकन्थली, जडीबुटी, नरेफाँट, ललितपुरको टीकाथली, बालकुमारी, कोटेश्वर, तीनकुने, गैरीगाऊँ, शान्तिनगर, सिनामंगल, गौशाला, पिंगलास्थान, चाबहिल, चुच्चेपाटी, गौरीघाट एअरपोर्ट बनाउँदा पुरै खाली थियो ।

घर नभएकाले सरकारले त्यहाँ एअरपोर्ट निर्माण गर्यो । त्यतिबेलाको सरकारले त्यतिखेरको अवस्था हेरेर विमानस्थल बनाएको हो । अहिले जनसंख्या बढ्यो । तैपनि एअरपोर्ट त्यहीँ छ । सबैभन्दा उराठलाग्दो विषय के भने, एअरपोर्ट छेउछाउ पुरै घरले घेरिएको छ । सरकारले कि त त्यहाँ घर बनाउन नदिएको भए हुन्थ्यो कि त एअरपोर्ट अन्यत्र खाली ठाउँमा सारेको भए हुन्थ्यो ।

घरमाथिबाट विमान उड्छ । गत साउन ९ गते विमानस्थलभित्रै विमान दुर्घटना भयो । धन्न बस्तीमा परेन् । नत्र कति जनधनको क्षति हुन्थ्यो ? त्यत्रो दुर्घटना हुँदासमेत सरकारले पाठ नसिक्नु लज्जास्पद कुरा हो। पछिल्लो समय विमान आउने–जाने क्रम बढेको छ । एअरपोर्ट नजिकै आउँदा विमान घरसँग ठोक्किएलाझैं लाग्छ। सरकारले विमानस्थल सार्न आवश्यक भइसकेको छ।

अर्कोतिर, त्यही घनाबस्तीको बीचमा आयल निगमको डिपो सञ्चालनमा छ। विमानस्थल र आयल निगमको डिपो सँगसँगै हुनुले थप जोखिम निम्त्याएको छ । त्यस स्थानको स्थानीयको निदहराम भएको अवस्था छ।

सरकारको कहिलेपनि दिगो सोच भएन्। योजनाले नचल्दा जनधनको क्षति त भएकै छ साथै जनताले तिरेको कर पनि ‘वालुवामा पानी’ भइरहेको छ। एउटै कामका लागि बारम्बार खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ।

सरकारले सँधै दलालीको पक्षमा निर्णय गर्यो। जनसंख्या बढ्छ, जोखिम हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सरकारले भकाभक घर बनाउन स्वीकृति दियो। सरकार अझैपनि टुलुटुल रमिता हेरेर बस्ने हो भने भविष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। उपत्यका बस्नलायक ठाउँ होइन् भन्ने सबैले बुझिसकेका छन्। आगलागी मात्र होइन्, अन्य प्राकृतिक विपद्ले पनि उपत्यकामै सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउँदै आएको छ।

२०७२ वैशाख १२ गते आएको महाभूकम्पलाई नै हेरौं । उपत्यकामै सबैभन्दा बढी क्षति भयो । उपत्यकाबासी नै धेरै बिते। आफैंले बनाएको घरले थिचिएर मान्छे मरे। यहाँ खाली ठाउँ छैन्।

घर र बाटोलाई मात्र विकास भन्दा के अवस्था बन्यो ? सरकारले अझैं बुझेको छैन्। कोरोना महामारी आउँदापनि सबैभन्दा प्रभावित उपत्यका नै बन्यो । गत असोजमा तीन दिन परेको लगातार पानीले उपत्यकामा सबैभन्दा बढी क्षति भयो।

सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुनेपनि उपत्यका नै हो। प्रदूषण, धुँवाधुलो पनि उपत्यकाभित्रै छ। उपत्यकालाई सरकारले अब जोखिमपूर्ण क्षेत्र भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ । किन कि उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग कुनै योजना छैन्। उपत्यकामा बस्नु काल निम्त्याउनुजस्तो भएको छ।