मधेशको कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा.नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले सामेबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुसँग १ करोड विगो दाबी गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधामका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सोमबार मुद्दा दायर भएको हो ।
यस्तै नक्कली बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी दिएको र स्पेशिफिकेशन अनुसारको सामान खरिद नगरेको विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रस्ताव छनौट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राली औरही ३, महोत्तरीलाई सहभागी गराउनु भनी तोक आदेश गरेको, प्रस्तावको सूचीमा समावेश गर्नै नमिल्ने फार्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने भनी समितिबाट निर्णय गरेको पाइएको छ ।
यस्तै एक आपसमा मिलेमतो गरी युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राली औरही ३ महोत्तरीको एउटा मात्र प्रस्तावको लागि पुनस् बैठक बसी म्यादपछि प्राप्त हुन आएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राली औरही ३, महोत्तरीको प्रस्तावलाई समेत प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने गरी छनौट गरेको पाइएको छ ।
आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन सचिव डा.सिंह, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका संयोजक) शंकरप्रसाद साह, मन्त्रालयकै कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, मन्त्रालयकै सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राललीका सञ्चालक र अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादवलाई एक एक करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले मन्त्रालयकै मधेश प्रदेशका तत्कालीन पशु चिकित्सक रंजितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषा मधेश प्रदेशका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन मागदाबी लिएको छ।