अध्यादेशमा कुरा नमिल्दा कांग्रेस–एमालेबीच द्वन्द्व चर्किदै,सरकार परिवर्तनको संकेत ?

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले पुस पहिलो हप्तादेखि नै संसदको हिउँदे अधिवेशन माग गर्दै आएका छन् । तर पुस सकिनै लाग्दा पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउने सुरसार गरेको छैन ।

अधिवेशन डाक्न गरिएको ढिलाईलाई राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रचञ्चको रुपमा प्रतिपक्षी दलले बुझेका छन् । यसैबीच सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले विपक्षी दलको आशंकामा थप मलजल गरिसकेको छ ।

विपक्षी दलहरुले बाराम्वार संसद बैठक डाक्न ताकेता गरेपनि सरकारले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेको सरकार फेरि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको आरोप विपक्षी दलहरुको छ। तर यो अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसबाट ग्रीन सिग्नल पाइसकेका छैनन्। अध्यादेश ल्याएर नेकपा एस विभाजन गरेर केही सांसद एमालेमा ल्याउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको बताइन्छ । तर नेकपा एस फुटाएर आउने सांसदहरु एमालेमा मिसिएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले बन्छ।

यो बुझेका कारण पनि कांग्रेस सभापति अध्यादेश ल्याउने विषयमा ओलीसँग सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । कांग्रेसको असहमतिकै कारण अहिले ओली रुष्ट देखिन्छन् र सत्ता साझेदार दलसँगको सहमति विपरित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । उनले केही दिन अघि मात्रै संविधान संशोधन अब २०८७ मा मात्रै हुन्छ भनेर कांग्रेसलाई झस्काउने काम गरे।

उता, कांग्रेस नेताहरु पनि प्रधानमन्त्री ओली सात बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर गइरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता साझेदार दुई दलबीचको यही आन्तरिक खिचातानीको मारमा पर्दा प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन कहिले हुन्छ टुंगो छैन । तर प्रतिपक्षी दलहरुले भने आफ्नो दबाब बढाउँदै लगिरहेका छन् । हालै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि अधिवेशन डाक्न सरकारमाथि दबाब बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारले संसद अधिवेशन छल्दै दल विभाजन संम्बन्धि अध्यादेश ल्याएमा राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको विपक्षी दलहरुको संख्या सत्ता पक्षमा पुग्ने डर माओवादी केन्द्रलाई छ। बिहिबार सिंहदरबारमा न्यूज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद अधिवेशन सरकारले डाक्नु पर्ने र नडाकेको अवस्थामा विषेश अधिवेशन मागको प्रक्रियामा आफुहरु जाने बताए ।

रास्वापाका सभापति रवि लामिछाने माथि पनि सहकारी ठगि र सम्पति सुद्धिकरणको मुद्धा अदालतमा छ । संसद अधिवेशन सुरु भए रास्वपाले पनि भाँडभैलो मच्चाउने त्रास सरकारमाथि छ । संसद अधिवेशन बोलाउन रास्वपाले पनि दबाब दिदै आएको छ ।

उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि संसद अधिवेशनको माग राख्दै आएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुको दबाबका बीच हिउँदे अधिवेशन केही समयमै डाकिने सत्ता पक्षको भनाइ छ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने कुरालाई भने कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुले अस्वीकार गरे ।

यता, नेकपा एमालेको भने अर्कै भनाइ छ । अहिले समितिहरुमा विद्येयक छलफलमै रहेको बताउँदै समितिबाट विद्येयक पारित भएपछि संसदमा सोझै पास हुने गरि संसद अधिवेशन बोलाइने एमालेको जिकिर छ। संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना भित्र जुनसुकै बेला संसद अधिवेशन बोलाउने अधिकार सरकारलाई रहेको एमालेको तर्क छ।

विगतमा पुस अन्तिम साता भित्र हिउँदे अधिवेशन डाक्ने चलन थियो। तर अहिले अहिले सत्तारुढ दुई ठूला दलबीच राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने कुरामा सहमति जुट्न नसक्दा अधिवेशन पर सरेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ।

हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशन समेत भएकाले अधिवेशन डाक्न र विधेयक अगाडि बढाउने कुरामा सत्तारुढ दलबीच नै आपसी समझदारी बनाउन जरुरी छ। नत्र जनताको आजाव मुखरित हुने संसद लामो समय बन्धक बन्दा यसको राम्रो सन्देश पक्कै जाँदैन।