राजनीति नयाँ कोर्षमा जाने संकेत: ओलीले कांग्रेस चिढ्याउन खोज्दा गठबन्धनको भविष्य नै संकटमा

काठमाडौं।सत्ता सहकार्यमा उत्रिएका कांग्रेस एमालेबीच बिग्रह हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। ७ बुँदे सहमति गर्दै संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस नेताहरुले सत्ता गठबन्धनको औचित्यको खोजि हुनुपर्ने भन्न थालेका छन्।

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नहरु तेजिला बनिरहेका छन्। यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै पुरै समय सरकार जाने र आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्त्रण गर्ने जवाफ दिइरहन्छन्।

यता, प्रतिपक्षी दलदेखि नागरिक समाज र बुद्धिजिवीहरु पनि सरकारले लामो समय जाने बाटो तय गर्दैन भन्ने भाष्य खडा गर्ने काममा देखिन्छन्। यसरी चलिरहेको जुहारीकै बीच प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले केन्द्रिय समिति बैठकमा संविधान संशोधन ०८७ मा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस नेताहरुले आक्रोश पोख्न थालेका छन्।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुनुको औचित्य पुष्टी गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। कांग्रेस नेताहरुले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलेको विषयलाई सत्ता सहकार्यको मर्मविपरितको काम भनिरहेका छन्।

कांग्रेस नेताहरुले असन्तुष्टी जनाउन थालेपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका एमाले नेता पृ्थ्वीसुब्बा गुरुङले ओलीको अभिव्यक्तिको बचाउ गरिरहेका छन्।

संविधान संशोधनका लागि सबै दलहरु तयार नहुँदा ओलीले यस्तो बोलेको भन्दै रक्षामा उत्रिएका गुरुङले भनेजस्तै अन्य दलहरु संविधान संशोधनका लागि तयार नभएको भने देखिन्न। यसरी गुरुङले माओवादी केन्द्रसहितका अन्य प्रतिपक्षी दलहरु संविधान संशोधनका लागि तयार नभएको भन्दै गर्दा उनले राखेको विषय भने गलत नै देखिन्छ।

यता, यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि लामो समय ओली नेतृत्वको सरकार नजाने जिकिर गरेका छन्।

प्रचण्डले सिंहदरबारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहित अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपाला राजेन्द्र श्रेष्ठ, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रचण्डले राजनीतिक सक्रियता देखाउने कोसिस समेत गरिरहेका छन्।

प्रतिपक्षी दलहरु के गर्दैछन्?

संविधान संशोधनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले सुझाव कार्यदल बनाइसकेका छन भने माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन हुने स्थितिमा संविधान निर्माणको बेला राखेको नोट अप डिसेन्टलाई नै एजेण्डाको रुपमा लैजाने भनेको छ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभामा दुई तिहाई नपुग्ने भन्दै गरिएको दाबीको खण्डन समेत सहजै हुने देखिन्छ। संविधान संशोधनका लागि माओवादी केन्द्रले राखेका माग नै अन्तिम हुने र ती मुद्दाको सम्बोधन नै निष्कर्ष हुने पक्कै होइन्।

यसरी हेर्दा माओवादीका मागदेखि सबै राजनीतिक दलका मागमा सामूहिक छलफल र बृहत्तर बहसपछि संविधान संशोधनको वातावरण बन्दै गर्दा ओलीले भनिरहेको तथ्यमै शंका छ । जुन आशंका कांग्रेसले पनि गर्न थालेको देखिन्छ।

साना दल पनि सक्रिय

मधेस केन्द्रित र अन्य साना दलहरु पनि संविधान संशोधनका लागि साझा धारणा बनाउने भन्दै कस्सिएका छन्। उनीहरुले संविधान संशोधनमा थ्रेस होल्ड लगाउने निर्णयको विरोध गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन्।

यसरी हेर्दा संविधान संशोधनमा सबै दल र नेताहरु सक्रिय बनिरहेका छन्। तर, राजनीतिक माहोलमाथि गहन विश्लेषण सत्ता पक्षमा हुनुको सट्टा ओलीले एक्लै यस्तो विषय बोल्ने विषयले सत्तामा खटपट शुरु भएको अर्थमा धेरैले शंका गर्न भने थालेका छन्।

रक्षात्मक एमाले

संविधान संशोधनलाई नै बटम लाइन बनाएर गरिएको सत्ता सहकार्यमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण एमाले रक्षात्मक बनिरहेको छ। एमाले नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्तिले संविधान संशोधनको बहसलाई सत्ता सहकार्यको खुड्किलोको रुपमा मात्रै लिइएको आरोप थप ब्यापक बनेको छ।

नागरिक समाजदेखि बुद्धिजिवीहरु पनि कांग्रेस एमालेले भनिरहेको संविधान संशोधनको विषयलाई सत्ता सहकार्यको कारणको रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। एमाले नेतृत्वले संविधान संशोधनका लागि भन्दा सत्ता सहकार्यको पासो र गठबन्धन फेर्ने पासोको रुपमा यो विषयलाई बाहिर ल्याएको चर्चा समेत उत्तिकै बढेको छ।

किन ओलीले यस्तो बोले ?

सत्ता सहकार्यमा कांग्रेसले नयाँ बाटो खोजिरहेको विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न प्रतिपक्षी दलहरु जस्तोसुकै सौदाबाजी गर्न तयार बनेपछि ओलीलाई सत्ताको अत्यास लागेको देखिन्छ। यस्तोमा कांग्रेसले कोर्स चेन्जका लागि गर्न थालेको होमवर्कलाई ब्रेक लगाउनका लागि पनि ओलीले संविधान संशोधनको पासा फालेको तर्क गर्न थालिएको छ।

कांग्रेस चिढिए पनि र माओवादी केन्द्रसहितका साना दललाई सत्तामा ल्याउन सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने धारणा बुझ्न समेत ओलीले यो अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्न थालिएको छ। माओवादी केन्द्रसहितका दलहरु सत्ताका लागि विभिन्न दल र नेताहरुबीच समानान्तर छलफलमा रहेको बताइन्छ। यस्तोमा ओलीले संविधान संशोधनबारे दिएको अभिव्यक्तिले पनि ओलीले सत्ता आयुको सुरक्षा खोजेको अर्थमा बुझिएको छ।