प्रचण्ड-रविलाई ठेगान लगाउन सत्तापक्षको नयाँ रणनीति

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षका नेताहरूलाइ ठेगान लगाउने नयाँ रणनीति तयार बनाएका छन्। सत्ता पक्षका नेताहरूले मुख्य त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ठेगान लगाउने नयाँ रणनीति बनाएका हुन।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माघ १८ गतेका लागि सङ्घघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। संसद् बैठकको सुनिश्चितता भएसँगै सत्ता र प्रतिपक्षी आ–आफ्नो रणनीति बुनिरहेका छन्। झण्डै पाँच महिनापछि संसद् बैठक बस्ने तयारी हुँदै गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु भने त्योभन्दा अगाडिबाटै भिड्ने मुडमा देखिन्छन्।

संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेको चटारो बढेको छ। माघ १८ गते सुरु हुने संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन उनी दैनिक जसो सत्ता र प्रतिपक्षी नेताहरूसँगको छलफलमा जुटिरहेका छन्। आइतबार सत्ता र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका सभामुख घिमिरे सोमबार पनि दुबै पक्षका नेताहरूसँग सामूहिक छलफलमा जुटे।

मङ्गलबार पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन्।

प्रतिपक्षी दल अध्यादेशको विपक्षमा संसद्मा चर्को आवाज उठाउने तयारीमा छन् भने सत्तापक्ष त्यसको बचाउमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। सरकारले अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संसद् बैठक गर्माउने अवस्था देखेको कांग्रेसले अध्यादेशबारे प्रशिक्षण नै दिएको छ।

अध्यादेशप्रति शेखर कोइराला लगायत कांग्रेसका नेताहरूले बाहिर असन्तुष्टिको आवाज उठाइरहँदा सत्ता पक्षकै सांसदहरू सरकारविरुद्ध जाने डरले कांग्रेसले पार्टी नेतामाथि दबाव बढाएको छ।

सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत भएकाले संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई तत्काल पास गर्ने गरी सहजीकरण गर्ने र नयाँ विधेयक ल्याएर फास्ट ट्रयाकमा कानुन निर्माण गर्ने सरकारको दाउ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सदनमा आरोप–प्रत्यारोप भन्दा पनि नीतिगत बहस होस् भन्ने चाहन्छन् । यसका साथै सत्ता पक्षका नेताहरू रक्षात्मक हुने रणनीतिसहित हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने तयारी छ।

सरकारले अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरेको भन्दै विशेष अधिवेशनको माग राखेको प्रतिपक्षी भने संसद्मा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छन् । मिनी संसद् पनि भनिने प्रतिनिधसभा अन्तरगतका विभिन्न समितिहरूमा अहिले सत्ता र प्रतिपक्षीको जुहारी नै चलिरहेको छ । जसले संसद अधिवेशन सञ्चालनपछि सत्ता र प्रतिपक्षीबीच कस्तो भिडन्त हुनेछ भन्ने कुराकोसमेत पूर्व संकेत गरेको छ।

गएको ६ महिनामा ओली सरकार बनेदेखि नै भएका अपराध, भ्रष्टाचारको प्रमाण र तथ्यसहित प्रस्तुत हुने तयारीमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ। ओली सरकारले विकास निर्माणमा गति दिन नसकेको बेलामा ६ महिनामा नै बढेको डेढ खर्ब ऋणको हिसाब खोज्नेतर्फ माओवादी जुटेको छ।

कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकार गम्भीर नरहे प्रक्रिया अवरुद्ध हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि चेतावनी छ। यी बाहेक संसद् र समितिमा भएका विधेयकहरूलाई पास गराउन पहल गर्ने बताएको प्रतिपक्षीहरूले आफ्नो भूमिकामा कुनै कमीकजोरी हुन नदिने गरी जुटेका छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सडक सङ्घर्षको घोषणा गर्दै आक्रामक देखिँदा सदन भित्र पनि त्यही ढङ्गले प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। अध्यादेशसँगै सहकारी ठगी प्रकरण र रवि लामिछानेको मुद्दालाई समेत प्रतिपक्षीले बलियो हतिहारको रुपमा प्रयोग गर्ने भएका छन्।

माओवादीको जनयुद्धलाई एमालेले हिंसाको संज्ञा दिँदा तनावको स्थितिमा संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। अहिले हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लाग्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्ष आमनेसामनेको अवस्थामा रहनुले भने फेरि पनि टकरावको सम्भावना देखिन्छ।