सडक फराकिलो छैन आकाशे पुल र जेब्राक्रस, बाटो काट्दा जीवन गुमाउँदै सर्वसाधारण

जनताले तिरेको करबाट सरकारले उपत्यकाभित्र तथा बाहिर चार लेनको सडक बनायो । सडक चार लेनको बनाएपनि आकाशे पुल र जेब्राक्रस भने राखिएको छैन । भएको जेब्राक्रसको पनि अस्तित्व मेट्दिै गएको छ । अहिले एक छेउबाट अर्को छेउ जानु परेमा दशदेखि २० मिनेटसम्म हिँडेर आकाशे पुल वा जेब्राक्रस खोज्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले आकाशे पुल र जेब्राकस निकै टाढाटाढा बनाएको छ ।

जसका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् नै सँगै दैनिक दर्जनको संख्यामा मानिसहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नजिककै आकाशे पुल र जेब्राक्रस नहुँदा त्यहाँ पायो, त्यहँीबाट बाटो काट्ने क्रस बढ्दो छ।

यसले सडक दुर्घटना बढिरहेका छन् । हतार भइरहेको समयमा मानिसहरु टाढा आकाशे पुल र जेब्राक्रस भएपछि आफूलाई जे सहज हुन्छ, त्यँही गर्छन्। फेरि सवारीसाधन उत्तिकै स्पिडमा आइरहेका हुन्छन्।

अनि छिटो गर्न खोज्दा नागरिकले ज्यानै गुमाउने गरेका छन् । जनताले तिरेको करबाट सडकमा ट्राफिक प्रहरी खटाइएको छ । यद्यपि, ट्राफिक प्रहरीहरुले काम गर्न सकेका छैनन्।

स्पिडमा गुड्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दैनन् । न त जथाभावीबाट बाटो काट्न रोक्न नै सक्छन् । सर्वसाधारणको करबाट ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीसाधनको स्पिड चेकजाँच गर्न उपकरण समेत किनिदिएको छ ।

अहिले बाटोमा कँहीकतै ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको स्पिड चेकजाँच गरिरहेको भेटिदैंन । अनि त्यो उपकरण करोडौं खर्चिएर थन्काउन किनिएको हो ? ट्राफिक प्रहरी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार छैनन्।

सवारीसाधन दिनानु दिन बढिरहँदा यसको न्यूनीकरणका निम्ति आवश्यक काम गर्न सक्दैनन् । बाटोमा डयुटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरु घाम जतातिर लागेको हुन्छ, त्यतैतिर मात्रै देखिन्छन् ।

कतिपय ट्राफिक प्रहरी चाँहि भेला भएर गफ हाँकिरहेको पनि देखिन्छ । २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन सडकमा धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुँडिरहेका छन्।

जबकी कानूनअनुसार यो सवारीसाधन चलाउन पाइँदैन । तैपनि, यातायात व्यवसायीहरु कानूनकै धज्जी उडाएर थोत्रा, पुराना सवारीसाधन चलाइरहेका छन् । यस्ता सवारीसाधनका कारण वायु प्रदूषण बढेको छ ।

सडक दुर्घटना बढ्नुमा पनि यीनै सवारीसाधन बढी जिम्मेवार छन् । विडम्बना, सरकारको कानूनविपरीत गाडी चलाएर यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो फाइदाका निम्ति जनता मार्दा सरोकारवालाहरु मौन छन् । यस्ता सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरी कारबाही गर्दैनन् । उल्टै यतायात व्यवसायीसँग मिलेर कतिपय ट्राफिक प्रहरीले यसबाट लाभ लिइरहेको पनि बताइन्छ ।

फुटपाथ मान्छे हिँड्न बनाइएको हो । तर, अहिले उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा फुटपाथमा मानिस हिँड्ने ठाउँ नै पाइँदैन । मान्छे हिँड्नै नमिल्ने गरी फुटपाथमा व्यापार गरिरहेको छ भने सवारीसाधन पार्किङ पनि उत्तिकै हुन्छ । जनताको अधिकार खोसेर फुटपाथमा व्यापार र सवारी पार्किङ गर्दा समेत ट्राफिक प्रहरी केही गर्दैन ।

जनता मर्कामा परेको टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्छ । यता, सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्न कुनै नौलो कुरा होइन । यातायात व्यवसायीले भनेजति भाडा नदिएमा यात्रुसँग दुव्र्यवहार समेत गर्छन् । रोचक कुरा चाँहि ट्राफिककै अगाडि यात्रुसँग दुव्र्यवहार भएमा पनि सम्बन्धित यातायात व्यवसायीलाई कारबाही हुँदैन । आखिर किन ?

त्यसो त ट्राफिक प्रहरी आफैंले गैरकानूनी काम गर्ने गरेका छन् । बाटोमा हिँड्दा अधिकांश ट्राफिक प्रहरीले पानी बोक्ने गाडीबाट बोतलका बोतल वा जारका जार पानी उठाएको देखिन्छ।

यो सरासर गैरकानूनी काम हो । यदि गाडी चालकले गल्ती गरेको भएमा उसलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना तिराउनुपर्छ । तर, यहाँ त जरिवाना तिराउनुको साटो गाडी रोकेर बोतलका बोतल वा जारका जार पानी निकालिन्छ ।

अनि यो भ्रष्टाचार नभएर के हो ? ट्राफिक प्रहरी जनताले तिरेको करबाट खटाइएको हो । यीनीहरुले खाने तलब, लाउने कपडा सर्वसाधारणको करबाट दिइएको हो । दुर्भाग्य, जनताले रगतपसिना बगाई कमाएर तिरेको करको ट्राफिक प्रहरीले बेइज्जत गराएका छन् । कानून पालना गराउने ठाउँमा बसेकाहरु आफैंले यस्तो काम गरेपछि अरुले के सिक्छन् ?

अरुको सामान त्यसरी लुटेर खान पाइन्छ र ? यदि उसले गल्ती गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्यो ? तर, त्यसरी अर्काको सामान लुट्नु कानूनसम्मत कदापि होइन । अब सरकारले यस्तो काम गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई तत्कालै कारबाही गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरु सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुली यात्रुसँग दैनिक १८ करोड भाडा ठग्छन् ।

यात्रुहरु ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । तर, यो ट्राफिक प्रहरी देख्दैन । ट्राफिक एउटैलाई मात्र देख्छ, त्यो हो पानी बोक्ने गाडी । पानी बोक्ने गाडी देख्नासाथ त्यसलाई घेर्न ट्राफिक पुगिहाल्छ । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र छ । ट्राफिक प्रहरी भने अहिले पनि सर्वसाधारणलाई तँ भन्छन् । पञ्चायती वा राजतन्त्रमाझैं सोझासाझा जनतामाथि हप्कीदप्की गर्न खोज्छन् ।

डे्रसमै रहेका ट्राफिक प्रहरीको बोली सभ्य हुँदैन । अधिकांशको मुखबाट तँ शब्द र्न सुनिन्छ । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, पोशाक लगाउने अनि जनतालाई नै तँ भनेर अपमानित गर्न पाइन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरेको भन्दै पूर्वइन्स्पेक्टर समेत रहेका हाल ललितपुर महानगरका ट्राफिक प्रमुख सिताराम हाछ्ेथ्युको निकै चर्चा भयो ।

अपराध, अनुसन्धानलगायत प्रहरी गतिविधिमा निकै राम्रो काम गरिएको भन्दै रमेश खरेलको पनि धेरै चर्चा भयो । तर, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेमा कालोधन बाहिरिने अधिकांश बताउँछन् । यी दुईले पदको दुरुपयोग गरेर करोडौं कमाएको आरोप छ ।

ट्राफिक प्रहरी र निजामती कर्मचारी सरकारी हुन् । उनीहरुलाई राष्ट्रसेवक समेत भनिन्छ । विडम्बना, राष्ट्रसेवकबाटै जनता पीडित हुँदै आएका छन् । सरकारी कार्यालयमा घुसबिना कुनै काम हुँदैन । बाटोमा पनि घुसैले काम गर्छ । जहाँ गएपनि कर्मचारीलाई घुस नखुवाए कामै नहुने प्रवृत्तिले जनता मारमा परेका छन् ।

लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापनापछि देशमा घुस, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने जनताको विश्वास थियो । तर, अहिले त यो झनै मौलाएको छ । जसका कारण व्यवस्थामाथि समेत संकट पर्न थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘देशमा धेरै विकास भयो । चार र छ लेनको सडक बनेको छ ।’

चार र छ लेनको सडक बनेर विकास भएको भन्दै उफ्रिरहँदा उनले यसबाट दैनिक कति जनताले दैनिक ज्यान गुमाइरहेका छन् ? भनेर बताएनन् । ओलीले झापाको दमकमा आनाकै करोडमा जग्गा बिक्री हुने अवस्था आएको पनि बताएका थिए । अहिले देशभर खेतीयोग्य जमिन सबै मासिसक्यो । उत्पादनयोग्य जमिनमा सबै घर र बाटो बन्दा खाद्यान्नमा वार्षिक खर्बौ रकम विदेशिरहेको छ ।

अनि त्यो एक हजारको जमिन दलालीले करोड पुर्याएर जनता ठग्दा, खेतीयोग्य जमिन सबै मासिदिँदा र देशलाई भोकमारीको अवस्थामा पुर्याउँदा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले पनि यस्तो भन्नुले के बुझ्ने ? प्रधानमन्त्री भनेको देश र जनताको अभिभावक हो।

राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । अनि राज्यको सम्पत्ति सबै दुरुपयोग हुँदा र जमिन नाँसिदा प्रधानमन्त्री भने विकासको नाममा भएको विनाशको गुनगान खाइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनिदिनुपर्यो, अब आउने सन्तति के खाएर बाँच्ने छन् ? किनकि देशमा जमिन छैन। जमिन नभएपछि उत्पादन गर्न मिल्दैन। दलाली हुनुपर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताले त्यसको परिमाण भोग्नु स्वभाविक हो।