आम्दानीका निम्ति सरकारले खोलेका संस्थाले उल्टै ऋण बोकाउँदै,कर्मचारीहरु मोजमस्तीमै व्यस्त

 नेपाल जडीबुटीका निम्ति विश्वसामु परिचित छ । यहाँ उत्पादन भएका जडीबुटीको माग विदेशमा बढ्दो छ । तर, जडीबुटीमार्फत देशले जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त जडीबुटी उत्पादन हुनै छोडेको छ । माग पर्याप्त रहेपनि उत्पादन नहुँदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम गुमेको छ ।

यसको एक मात्र कारण हो, कर्मचारीहरुले काम नगर्नु । सरकारले जडीबुटी उत्पादनका निम्ति संस्थासमेत खोलेको छ । राजधानीको जडीबुटीमा सरकारी स्वामित्वको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र छ । यो केन्द्रको काम देशभित्रका जडीबुटीको अध्ययन गरी त्यसलाई उपभोगयोग्य बनाई देशविदेशमा बेचबिखन गर्नु हो ।

विडम्बना, कर्मचारीले काम नगरेपछि कसको के लाग्छ । यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । सरकारी गाडी चढ्छन् । सर्वसाधारणकै करबाट सरकारले उनीहरुलाई दशैं पेश्की र उपचार खर्चसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सँगै सार्वजनिक बिदाका दिन बिदा दिइन्छ । सरकारले यत्रो सेवासुविधा दिँदादिँदै कर्मचारीहरु भने देशलाई फाइदा पुग्ने काम गर्दैनन् ।

कामभन्दा पनि घाम ताप्न, गफ र राजनीतिक गर्नमै उनीहरु व्यस्त देखिन्छन् । जडीबुटीमा हिँड्दा वा सार्वजनिक यातायातमार्फत यात्रा गर्दा केन्द्रका कर्मचारीहरु चौरमा बसेर गफ बसिरहेको देखिन्छ । कि त कर्मचारी कर्मचारी भेला गएर छतमा बसेर चिया पिउँदै हाँसिरहेका हुन्छन् । अनि कर्मचारीहरुको यस्तो पाराले कसरी जडीबुटी उत्पादन हुन्छ ? कसरी राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ ?

भनिरहन आवश्यक छैन, अहिले देशमा जडीबुटी उत्पादनको अवस्था कस्तो छ भनेर । यहाँ उत्पादन भएको जडीबुटीले केन्द्रकै खर्चसमेत धान्न सक्दैन । जबकी जडीबुटीको माग भने बढ्दो छ । विडम्बना, कर्मचारीहरु जडीबुटी उत्पादनभन्दा पनि मोजमस्तीमै रमाउँदा सरकारले आम्दानी हुने विश्वासमा खोलेको संस्थाबाट उल्टै नोक्सान व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र मात्र होइन, आम्दानी हुने आशामा सरकारले खोलेका अन्य संस्थानहरु पनि घाटामा छन् । यी संस्थानको खर्च बढ्दो छ भने आम्दानी शून्य । यसो हुनुमा कर्मचारीहरु प्रमुख कारण हुन् । कर्मचारी काम नगर्ने तर सरकार चाँहि महिना मर्नुअघि तलब बैंकमा हाल्दिने । काम नगर्ने कर्मचारीलाई निकाल्नुको साटो सरकार आफैं प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जसले पनि उनीहरुको मनोबल बढेको हो।

सरकारी कर्मचारीको संख्या लाखौंको हाराहारीमा छ । वर्षेनी हजारौंको संख्यामा कर्मचारी सेवानिवृत्त हुन्छन् । अहिले पेन्सन बुझ्ने कर्मचारीको संख्या पनि लाखमाथि छ । यता, करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि उत्तिकै छन् । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरुको लर्को हुन्छ तर सेवाग्राही काम लिएर जाँदा एउटै हुँदैनन् ।

एउटा कर्मचारीले गर्न सक्ने कामका लागि २० जना करार, ज्यालादारी कर्मचारी राखिएको छ । रोचक कुरा चाँहि के हो भने, सरकारी कार्यालय कर्मचारीहरुको दोस्रो घर बनेको छ । अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरु आफन्त वा एउटै घरको भेटिन्छन् । उदाहरणका लागि मामा कार्यालयको हाकिम भएमा भान्जा–भान्जीलाई करारमा भत्र्ति गरिएको हुन्छ ।

हुन्त सरकारी कार्यालय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीका आफन्त भत्र्ति केन्द्र नै हो । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व सुक्दै गएको छ । आम्दानीको स्रोत केही छैन । खर्च भने दिन प्रति दिन बढिरहेको छ । कुनै बेला सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालय पनि अचेल सुनसान बन्दै गएको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच ठप्पै भएको छ।

व्यापार व्यवसायमा पनि मन्दी छ । अहिले विदेशीसँग ऋण लिँदै सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । सरकारी खर्च धानिरहेको छ । विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब पुगिसक्यो । यसको साँवाब्याज मात्र वार्षिक खर्बौ रकम तिर्नुपर्छ । अहिले सरकार एउटासँग ऋण लिएर अर्कोको साँवाब्याज तिरिरहेको छ । तर, कतिञ्जेल यसरी चलिरहन्छ । कुनै दिन त विदेशीले पनि ऋण दिन छोड्ला नि ? अनि तब सरकार के गर्छ ?

बुढोपाकाले भन्थे, ऋण भन्या घिन हो । सरकार धमाधम विदेशीसँग ऋण लिइरहेको छ । यद्यपि, त्यो ऋणले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने संकटबारे सरकारले नसोचेको हो कि थाहा पाएर पनि बुझ्पचाएको हो ? सरकारमा बसेकाहरुलाई नै थाहा होला । यदि विदेशी ऋण तिर्न नसके देशैसमेत संकटमा पर्न सक्छ। किनकि विदेशीले यत्तिकै खर्बौका खर्बौ ऋण दिएको होइन । यसको पछाडि केही न केही स्वार्थ त उसको पनि जोडिएकै छ।

सरकार ऋणको जालोमा छ । देशभित्रसमेत ऋणमा फसेको छ, सरकार । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना महामारीको बेला बीमा गराएका अस्पतालको १८ अर्ब रकम सरकारले तिर्न बाँकी छ । यद्यपि, यो रकम तिर्न सरकारसँग आम्दानीको स्रोत केही छैन । अहिले हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या पनि लाखको हाराहारीमा छ । अनि अब सरकारले उनीहरुलाई तलबभत्ता कसरी दिन्छ ? कर्मचारीहरु काम गर्दैनन् । जनताले पनि राजस्व तिर्न छोडिसके । सरकारी खर्च दिनानुदिन बढिरहेको छ । अब सरकार के गर्छ ? कसरी खर्च धान्छ ? कहाँबाट पैसा ल्याउँछ ? सरकारको आँखा फेरि पनि विदेशी ऋणमै देखिन्छ ।

सरकार राजस्व उठाउन सक्दैन न त खर्च कटौती गर्न सक्छ । जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलाई दिइएको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गरिएमा पनि राज्यलाई ठूलो राहत मिल्थ्यो। दुर्भाग्य, सरकार यो पनि गर्न सक्दैन । न त अनावश्यक रुपमा राखिएका करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई नै सरकार हटाउन सक्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देश र जनताको चिन्ता छैन। उनलाई आफ्नो कुर्सी जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? भन्ने मात्र चिन्ता छ। प्रधानमन्त्री भएको झण्डै आठ महिना बितिसक्दा समेत उनले देश र जनताका निम्ति एउटै काम गर्न सकेका छैनन्। झुट्टा भाषण दिनमै उनी व्यस्त देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री काम नगर्ने सांसदहरु सदनमा हाजिर गर्नेबित्तिकै टाप कस्ने। कर्मचारीहरु घाम मात्र ताप्ने। अनि यस्तो पाराले कसरी देश चल्छ ? कसरी देश विकास हुन्छ ? देश चलाउने ठाउँमा बस्नेहरुले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा आज मुलुक नै संकटमा परेको छ।