व्यवस्था बदलिएपनि सेवासुविधा उही: देशमा लोकतन्त्र कि राजतन्त्र ठिक,जनताले पनि सोचविचार गर्ने कि ?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले पनि सर्वसाधारणले तिर्ने करबाट सेवासुविधा लिइरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट उनले वार्षिक अर्बौ बराबरको सेवासुविधा लिने गरेका छन् । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसक्यो । राष्ट्र प्रमुख रामचन्द्र पौडेल छन् । अनि किन पूर्वराजा शाहलाई अझै पनि जनताले पाल्नुपरिरहेको छ ?

जनता खाईनखाई, एक जोर नयाँ कपडा नल्याई राज्यलाई कर तिर्छन् । त्यो कर सही ठाउँमा सदुरुपयोग हुने आशा गरिएपनि चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । किनकि जनताले नै फ्यालेको राजालाई सरकारले अझै पनि सर्वसाधारणले तिरिरहेको करबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । अब देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र छ भन्ने कि राजतन्त्र ?

पूर्वराजा अहिले पनि राजा जसरी जीवन बिताइरहेका छन् । जबकी यो अधिकार मुलुक लोकतन्त्रमा गएपछि उनीबाट खोसिएको छ । फरक यति मात्र छ कि पहिला राजा नारायणहिटी दरबारमा बस्थे अहिले नागार्जुनको जंगलमा । देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । विदेशी ऋणको पासोमा सरकार छ ।

राष्ट्रका अभिभावक मानिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुलुक यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहँदासमेत अब राज्यबाट केही सेवासुविधा लिन्न भन्दैनन् । पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी पनि यस विषयमा मौन छन् । किनकि सबैलाई सेवासुविधा चाहिएकै छ । आखिर त्यो सेवासुविधा देश बेचिएरै किन नदिइयोस् ।

पछिल्लो समय राजतन्त्र फर्किनुपर्ने आवाज चर्को छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंदेखि राप्रपा तथा राजावादीहरु राजतन्त्र फर्काउन लागिपरेका छन् । तर, अहिले देश यस्तो मन्दीमा रहँदा त सेवासुविधा त्याग्न नसक्ने व्यक्ति (पूर्वराजा शाह) ले फेरि राजा बनेपछि के नै गर्छन् होला र ? झन् राजा बनेपछि त अहिलेभन्दा दोब्बर–तेब्बर सेवासुविधा उनलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो पनि जनताकै करबाट ।

मुलुकको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा अहिले ९२ हजार ऋण छ । यो ऋण व्यक्तिले तिर्नु नपरेपनि सर्वसाधारणले तिर्ने करबाटै सरकारले चुक्ता गर्ने हो । राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । जनतालाई बिहानबेलुकाको छाक टार्न समेत धौंधौं परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व उठाएर यो ऋण तिर्ने कल्पना गर्नु पनि सपनाजस्तै हो ।

सरकारले वार्षिक रुपमा ऋणको ब्याज मात्रै खर्बौ तिर्दै आएको छ । अहिले एउटा देशसँग ऋण लिएर सरकार अर्को देशको साँवाब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । तर, यस्तो पाराले कतिञ्जेल धान्छ ? कुनै दिन विदेशीले ऋण नै दिन छोडेमा के होला ? तब सरकार के गर्छ ? विदेशीको आँखा नेपाली भूभागमा छ । उसले यत्तिकै हामीलाई ऋण दिएको होइन, यो सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

विडम्बना, सरकारले सोचविचार नगरी विदेशीसँग धमाधम ऋण लिँदा मुलुक नै संकटमा परेको छ । देशभित्रै पनि सरकार ऋणमा फसेको छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमाबापतको १८ अर्ब भुक्तानी बाँकी छ । सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि भुक्तानी दिन बाँकी छ । अब कसरी यत्रो रकम सरकारले तिर्छ ?

बजार झन्झन् मन्दीमा फस्दै छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबार ठप्पै भएको छ । यसको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । तैपनि किन्ने कोही छैन । कुनै बेला मालपोत र यातायात कार्यालयमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुदैन्थ्यो । अहिले सेवाग्राही नपाएर त्यहाँ कर्मचारी झिँगा धपाएर वा घाम तापेर बस्छन् । सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिरहेको छ ।

खर्च भने दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । जनता आफ्नै पीडामा छन् । उनीहरुले गरेको लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ । थोरै ब्याज आउने लोभमा सहकारीमा बचत गर्दा आज साँवाब्याज नै गुमाउनुपरेको छ । सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरु त भागे । सरकारले उनीहरुलाई समात्नसमेत सकेको छैन । अहिले जनताको घरमा रुवाबासी छ ।

किनकि सहकारीमा जम्मा गरेको रकम उनीहरुको मेहेनतको कमाई थियो । खाईनखाई, आफ्ना बालबच्चाको पेट काढेर आपतविपतमा काम लाग्छ भनेर मानिसहरुले सहकारीमा बचत गरे । कसैले जीवनभरको कमाई सहकारीमा राखे त कसैले घरजग्गा बेचेर आएको पैसा । तर, सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरु एकाएक फरार हुँदा ती बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । कतिपयले सहन नसकेर आत्महत्यासमेत गरेका छन् भने कतिपय डिप्रेसनमा गएका छन् ।

जनता आफैं डुबेकाले उनीहरुले तिर्ने कर पनि सुक्दै गएको छ । सरकारले राजस्वबाटै खर्च धान्ने हो । तर, राजस्व नै नउठेपछि के गर्छ अब सरकारले ? कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउँछ ? सेवासुविधा कताबाट उपलब्ध गराउँछ ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी उपलब्ध गराउँछ ? जेलमा बस्नेलाई कसरी भात खुवाउँछ ?

अहिले निजामती कर्मचारीको संख्या मात्रै लाखौं छ । सुरक्षा निकायमा प ित्यत्तिकै कर्मचारी छन् । करार, ज्यालादारी कर्मचारी मात्रै हजारौंको संख्या छन् भने जनप्रतिनिधि पनि उत्तिकै छन् । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने र जेलमा बस्नेको संख्या पनि झण्डै एक लाख हुन आउँछ । सरकारको खर्चको पाटो धेरै छ । यद्यपि, आम्दानीको स्रोत भने कही कतै देखिदैँन ।

२०७२ सालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ०७९ सालको आम चुनावमा सहभागी भयो । अहिले राप्रपाका १४ जना सांसद छन् । उनीहरुले संविधानअनुसार जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । अनि संविधान मानेर सदनमा सहभागी भएपछि राजतन्त्र चाहियो भन्दै सडकमा उत्रिनु कति उपयुक्त हो ? राजा चाहिएको हो भने किन लोकतन्त्र गणतन्त्रअनुसार सदनमा सहभागी भएको ?

अब राप्रपाका सांसदहरुले कि त सांसद पद त्याग्नुपर्छ, होइन भने राजतन्त्रको एजेण्डा छोड्नुपर्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले कुटनीति गरिरहेका छन् । उनी राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्, तर केही बोल्दैंनन् । भित्रभित्रै योजना बनाएर उनी आफ्ना समर्थकलाई सडकमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अनि आफू चाँहि मौन बस्छन् । अब पूर्वराजा शाहले मुख खोल्नुपर्यो । मैदानमा उत्रिनुपर्यो ।

यदि उनलाई साँच्चिकै देश र जनताको माया छ र जनता पनि पुनः राजतन्त्र फर्काउन चान्हछन् भने कसैले रोकेर पनि सक्दैन । तर, यहाँ त पूर्वराजा चुपचाप बस्ने अनि राजावादीहरु सडक तताउनेबाहेक केही भइरहेको छैन । त्यसैले, अब पूर्वराजाले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुपर्छ ।

देशलाई विदेशी ऋण, आर्थिक मन्दी, गरिबी, बेरोजगारीबाट कसरी हटाउन सकिन्छ ? यो एजेण्डासहित उनी आउनुपर्छ । नभए राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नु पनि विपनामै सपना देख्नु बराबर हो । जनताले पनि अब सोच्ने बेला आएको छ ।

आफूहरुले तिरेको कर, विदेशी ऋण, रेमिट्यान्स र नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर आएको पैसा खोजौं । साथै, राजनीतिक दलका नेता र पूर्वराजाले गरेका कामको मूल्यांकन गरौं । को ठिक हो कि राम्ररी सोचौं अनि मात्र पक्ष, विपक्षमा लागौं ।