लोडसेडिङको हल्ला फैलाउदै मन्त्री खड्का,कुलमान हटाउने विभिन्न बहानाबाजी खाेज्दै

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीअनुसार लोडसेडिङ हुन नदिनु र नागरिकलाई आश्वस्त पार्नु पर्दथ्यो। तर, हालैका उनका निर्णयहरूले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या निम्त्याइरहेको छ। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक विद्युत् आयातको अनुमति नदिएर ‘घरघरमा लोडसेडिङ हुँदैछ’ भन्ने भ्रामक सूचना फैलाइरहेका छन् ।

हिउँदका कारण नदीहरूमा पानीको सतह घट्दा स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउँछ । यस्तो अवस्थामा अपुग ऊर्जा भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ। तर, चैत ३ गतेदेखि भारतले पूर्वस्वीकृतिअनुसार रातिको समयमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रणनीतिक रूपमा दिनको समयमा बढी आयात गरी जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा पानी सञ्चय गर्ने र राति सोही पानी प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ।

यसले उद्योगहरूमा समेत विद्युत् आपूर्ति सहज भएको छ, यद्यपि, केही ठूला उद्योगहरूमा कटौती गरिएको छ । तर, घरायसी उपभोक्ताहरूलाई कुनै लोडसेडिङ गरिएको छैन।

ऊर्जामन्त्री खड्कामाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोषी देखाउने प्रयास गर्दै पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) बैठकको समझदारी कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप छ।

भारतले ४ मंसिरमै रातिको समयमा खुला बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न नपाउने सूचना दिएको थियो । यसको विकल्पस्वरूप पीईसीमार्फत विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइएको थियो, जसअनुसार बिहार र उत्तर प्रदेशबाट ३०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्थ्यो।

पीईसी बैठकमा माघ ३० गते भएको निर्णयअनुसार विद्युत् दरमा १.५ प्रतिशत वृद्धि गर्न सहमति भएको थियो, जुन विगतमा ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने गरिन्थ्यो। तर, प्राधिकरणले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ। प्रक्रियागत रूपमा निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै कुलमान घिसिङमाथि सोधपुछ गरिएको छ ।

०७७ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले पीईसी बैठकमा आवश्यक निर्णय गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार दिएको थियो । तर, यस निर्णयलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र आयोगबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।

यद्यपि, माघ ३० को निर्णयलाई एकल रूपमा कुलमान घिसिङको जिम्मेवारी देखाउँदै ऊर्जामन्त्रीले उनीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। जबकि सो बैठकमा मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जीव राय र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव विजयराज तन्डुकारसमेत सहभागी थिए।

फागुन २९ गते दिल्लीमा सम्पन्न संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा सोही विषय समावेश गरिएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्रीले प्रतिशोधस्वरूप स्पष्टीकरण सोध्दा भारतबाट आउने ३०० मेगावाट विद्युत् समेत रोकिएको छ।

यो समझदारी अप्रिल १ देखि लागू हुने तय थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर मन्त्री खड्काले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ। यही कारणले पीईसीको पुरानो समझदारीअन्तर्गत आउने विद्युत् समेत रोकिएको छ, जसले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्तिमा थप समस्या निम्त्याएको छ।