देश डामाडोल अवस्थामा,बजेटको नौटंकी किन ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माणका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा पछिल्ला दिन दिनैपिच्छेजसो छलफल भइरहेको छ। कहिले कुन मन्त्रालय त कहिले कुनका प्रतिनिधिसँग छलफल चलिरहेको छ। कुनै मन्त्रालयलाई बढाएर त कुनैलाई घटाएर बजेट दिने तयारी चलिरहेको छ।

बजेट भाषण आउन अब लगभग दुई महिना बाँकी छ । नयाँ वर्षको जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउनैपर्छ । सरकारले २०८१–८२ मा जुन राजश्वको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको थियो, त्यसको आधा पनि उठेन् । आगामी आर्थिक वर्षको हालत झन् के होला ? सर्वसाधारणको अवस्था झन् शिथिल बन्दै गएको छ ।

व्यापार व्यवसाय डामाडोल बनिसकेको छ । सर्वसाधारण कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस आर्थिक वर्षभन्दा अर्को आर्थिक वर्षमा कम राजश्व उठ्ने निश्चय नै छ । आम्दानीको स्रोत नै भएपछि सर्वसाधारणले कसरी कर तिर्छन् ? कर नउठेको देख्दादेख्दै मनलाग्दी बजेट बनाउने काम भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आफ्नो घरबाट पैसा ल्याएर दिने जस्तोगरी हचुवाको भरमा बजेट बनाउन लागिपरेका छन् । मन्त्रालयले यो मन्त्रालयलाई यति भनेर बजेट दिन्छ । त्यहीअनुसार मन्त्रालयले योजना बनाउँछ । तर, भोलि बजेटले धान्न सकेन् भने अवस्था के हुन्छ ? शुरु गरेको काम बीचमै रोक्नुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक ऋण झण्डै २७ खर्ब पुगिसकेको छ । त्यसैले अब नेपाललाई ऋण पत्याउन गाह्रो छ । विभिन्न मुलुकले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा पनि रोक लगाएको छ । आम्दानीको स्रोत केही छैन्, अर्थमन्त्री पौडेल भने भ्याटका भ्याट मनमौजी बजेट बनाउन लागिपरेका छन् । पहिले स्रोत हेरौं ।

अनि मात्र बजेट बनाऔं । राजश्व कहाँकहाँबाट उठ्छ ? पहिलो यो खोज । राजश्व हेरेर बजेट दिने कामगरी परिपक्व काम गरौं । अर्थ मन्त्रालयले अहिलेपनि तीन क्षेत्रलाई राजश्वको प्रमुख स्रोत बनाएको छ । त्यो हो, घरजग्गा, गाडी र सेयर । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको बजारको अवस्था बिर्सियोजस्तै छ ।

घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबार तीव्र रुपमा ओरालो गतिमा लागिरहेको छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु फसेका छन् । यहाँबाट राजश्व आउँछ भनेर सोच्नु भनेको ‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले वैशाखले पनि हरियो देख्छ’ जस्तै हो । करोडौं जनता सेयरमा डुबेका छन् भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् ।

पाँच दर्जन दलालीले कमाए, करोडौं जनताले पानीसम्म भन्न पाएनन् । कमाउनका लागि सेयरमा गरिएको लगानीले ‘घर न घाट’ को बनाएको छ। आनाको एक हजार नपर्ने जग्गालाई भूमाफियाहरुले प्लानिङ्ग गरेर आनाकै लाखदेखि करोडसम्म बेचे । त्यही लगानी गर्नेहरु पनि चार्लमचुर्लुम डुबे ।

छिमेकी मुलुकमा एक लाखमा पाउने गाडी यहाँ ल्याएर ६०–७० लाखमा बेचियो । उनीहरु पनि फसिहाले । कर तिर्ने जनता ऋण तिर्न नसकेर सुकुम्बासी बनेका छन् । कुनै भागेका छन् न कुनै जेलको चिसो भुइँमा सजायँ काटिरहेका छन् । सरकारसँग एउटा आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्र छ ।

यसले सरकारी खर्च धान्ने कि विकासको परियोजनामा लगाउने ? वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? सेतो कागजमा कालो कलमले लेख्न सजिलो छ । तर, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो । अहिले कागजमा भकाभक बजेट बाँडिरहेको मन्त्रालयले भोलि त्यसलाई कसरी लागू गर्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलसँग के भिजन छ ? कहाँबाट पैसा ल्याएर विकास गर्छु, खर्च धान्छु भन्ने छ उनलाई ? उद्योग, कलकारखाना सबै बन्द गरिहाले । छिमेकीलाई फाइदा गराउनका लागि यिनीहरुले मुलुकका कलकारखाना ठप्प पारे । आफ्नो उत्पादन केही छैन् । व्यापार घाटा उत्तिकै छ ।

बजेट बनाउनु भनेर जनतालाई झुल्याउनु मात्र हो । कोठाभित्र बसेर बजारको अवस्था थाहा हुन्छ ? देशको अवस्था के छ ? जनता कसरी बाँचिरहेका छन् ? विदेशी ऋण कति लिइसकेका छौं ? थाहा नभएको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भइरहेका छन् । ऋण बढेर शिरभन्दा माथि गइसक्यो, अझै भूपूहरुको सेवासुविधा बढाउने सुरमा छन् ।

यी देशका नेतृत्वकर्ता होइनन्, ‘लुटेरा’ हरु हुन् । ऋण लिईलिई घ्यु खाने प्रवृत्तिको कारण आज देश नै अप्ठेरोमा परेको छ । धमाधम विदेशी ऋण स्वीकृत गर्यो, खायो । विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, जनताले कहिलेपनि त्यो कुरा बुझेनन्, बुझ्न चाहेनन् । आफ्नो घरअगाडि पिच हुँदा, भत्ता पाउँदा उनीहरु मख्ख परेर बसे ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउँदा आज देश नै धरापमा पर्ने स्थिति आयो कि आएन् ? देशमा व्यापक बेरोजगारी बढेको छ । जनतालाई बिहान बेलुका छाक टार्न पनि धौं धौं छ । अनि कसले कर तिर्छ ? भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गसँग चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर नलिने, बरु एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि जग्गा लिने ।

उद्योग व्यवसायीहरुसँग २२ अर्ब बत्ती बालेको पैसा नलिने । बरु विदेशी ऋण लिने । आफ्नो फाइदाका लागि कर नै नउठाइदिने । कर उठेन् भने देश कसरी चल्छ ? सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ ? राज्य सञ्चालकहरुले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन् ? राजनीतिक दलहरु ठूला व्यवसायीसँग चुनाव लड्न र पार्टी चलाउन चन्दा लिने, कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता दिनचाँहि विदेशी ऋण ल्याएर साँवाब्याज तिर्ने ।

यस्ता ‘फटाहा र द्धैध चरित्र’ भएकाले देश बनाउँछन् । आफैं देश डुबाउँछन् अनि बजेट भाषण ल्याउँछन् । सरकारको जताततै उधारो बाँकी छ। निर्माण व्यवसायी, दूध तथा उखु किसान, कोरोना बीमाको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकिएको छैन् । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौढेलले अहिलेपनि बीमा नगर भनेर जनतालाई सूचित गराएका छैनन् ।

यता जनताले पैसा तिरेर बीमा गराइरहेका छन् उता उपचार पाउँदैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी दिन सकिएको छैन् भन्ने राम्ररी थाहा छ । तर, अहिलेपनि नयाँ ठेक्का लगाउने काम भइरहेको छ । नयाँ ठेक्का दिनुको पछाडिको कारण कमिशन भएको प्रष्टै छ ।

कृषि मन्त्रालयले अहिलेपनि कृषकबाट दूध लिइरहेको छ । यो पैसा तिर्ने कहाँबाट ? सरकारसँग कुनै योजना नै छैन् । कमिशनको लोभमा जेपनि गर्नेलाई देशको के माया हुन्छ ? घाउलाई मल्हम लगाएर ठीक पार्ने कि कोट्याएर झन् ठूलो ? सरोकारवालाले त अब ऋण लाग्ने काम ठ्याक्कै रोकिदिनुपर्ने हो ।

जति लाग्यो लाग्यो अब थप्नुहुँदैन् भन्नेमा उनीहरु जानुपर्ने हो । बुढापाकाले भन्थे,‘रुखमूनिको बाली र ऋणी कहिले उमो लाग्दैन् ।’ ऋण भनेको घिन हो । विडम्बना, सरकारले त्यो कुरा कहिले सोचेन् । बजेट बनाउँछु, राजश्व उठ्छ, देश विकास गर्छु भन्ने विश्वास अझैंपनि अर्थमन्त्री पौडेललाई छ ?

देशै सकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ अनि बजेट भाषणको के अर्थ ? कतिसम्म नौटंकी देखाउन र जनतालाई अल्मलाउन जानेका हुन् । २०४९ सालसम्म पौडेलको नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको सर्वसाधारण बताउँछन् । अहिले उनको सम्पत्ति नगण्य छ । राजनीतिक दलहरु देश बेचेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नमा लागे ।

अब नौटंकी बन्द गरौं । बजेट भाषणको नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगरौं । साँच्चै नै देश बचाउने हो भने विदेशी ऋण मिनाहाको प्रस्ताव गरौं । जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता र सेवासुविधा बन्द गरौं । करार र ज्यालादारीको कर्मचारीलाई निकालौं । होइन् भने घाटमा पुगिसकेको अर्थतन्त्रको त्यहीबाट अस्तित्व मेटिन्छ ।