राजाकै पालाका ऐनले चल्दै देश, दलहरु नै चाहदैँनन् परिवर्तन

सरकारले २०१८ पुस १३ गते राष्ट्रिय निर्देशन ऐन जारी गर्यो । २०३४ भदौ २७ गते संस्था दर्ता ऐन र २०४९ कात्तिक १७ गते समाज कल्याण ऐन जारी गरिएको थियो । यी ऐनको आआफ्नै उद्देश्य भएपनि सबै सार्वजनिक सेवा दिनका लागि ल्याएको हो । तीन वटै ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा सरकारले राजस्व लिँदैन।

किनकि यसअन्तर्गत संस्था दर्ता गर्दा जनता र देशको हितमा काम गर्ने वा सामाजिक कार्य गर्ने भनिएको हुन्छ । यसरी हजारौंको संख्यामा संस्था दर्ता भएका छन् । तर, संस्था दर्ता गर्ने बेला देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने अनि दर्ता भएपछि चाँहि सिण्डिकेट लगाउने, सर्वसाधारण ठग्ने, लुट्ने, राज्यलाई राजस्व बढ्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्ष मौलाउँदो छ ।

२०४६ सालमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०६२–०६३ मा बहुदलीय व्यवस्था पनि विस्थापित भयो । १९ दिने जनआन्दोलनले लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना गर्यो । बहुदलीय व्यवस्था हुँदा होस् या लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि सरकारले पटकपटक जनताले तिरेको करबाट निर्वाचन गरायो ।

पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै पहिलो पटक ०४८ सालमा चुनाव भएको थियो । त्यसपछि ०५१, ०५६, ०६४, ०७०, ०७४, ०७९ सालमा निर्वाचन भयो । जनताले मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधि सदनमा पुगे । ०४६ सालयता मुलुकमा धेरै सरकार बनिसकेको छ । तर, पञ्चायतकालमै ल्याइएको ऐन भने अहिले पनि कायमै छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार अझै पनि मुलुकमा संघसंस्था चलिरहेका छन् । देशमा व्यवस्था फेरियो तर कानून चाँहि फेरिन सकिएन । जनप्रतिनिधि र सरकारले जनतालाई कसरी मुर्गा बनाउँछन् ? भन्ने उदाहरण पनि हो, यो । किनकि राजनीतिक दलहरु र सरकारमा बस्नेहरु आफूहरुले राजतन्त्र फ्यालेर देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्छन् ।

अनि राजाको पालोको ऐन चाँहि किन अहिलेसम्म टिकिरहेको छ त ? यसको जवाफ अब उनीहरुले जनतालाई दिनैपर्छ । त्यसो त यी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने संघसंस्था सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरुकै रहेको बताइन्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने भन्दै यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर उनीहरुले जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम गरिरहेका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता भएको हो । यातायात समितिहरु संस्था ऐन, २०३४ अनुरुप दर्ता भएका हुन् । देशभर तीन सय सात वटा यातायात समिति छन् । यो समितिले सिण्डिकेट लगाउँदै आएको छ । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । जबकी गाडी चलाउन रोडपर्मिेट चाँहि पाँच सय रुपैयाँ लिएर सरकारले दिन्छ ।

बाटो सरकारको । रोडपर्मिेट दिने अधिकार पनि सरकारकै । तर, जनताको करबाट बनाइएको सडक यातायात व्यवसायीहरुको मनमौजी चलेको छ । सिण्डिकेट लगाएर आफू मात्र कमाउने काम भइरहेको छ, त्यो पनि वर्षौदेखि । यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा २० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटै गाडीले दिनको पाँच हजारदेखि लाखसम्म कमाउँछ ।

यिनीहरुले व्यापार गरेको हो, सेवा होइन । उदाहरणका निम्ति सार्वजनिक बसमा भाडा नतिरी चढ्न पाइँदैन । अझ सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यातायात व्यवसायीहरु यात्रुसँग असुल्छन् । लक्षित वर्गलाई छुट दिँदैन तर त्यसबापत सरकारबाट प्राप्त हुने छुट चाँहि लिन्छन् । अनि यात्रु ठगेर र सरकारलाई छलेर कसरी सेवा हुन्छ ?

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५, सिर्जनानगरमा सडक छेउमै रोपनीका रोपनी जग्गामा महलजस्तो घर देखिन्छ । त्यो घर माताको भन्ने गरिन्छ । माताको नाममा सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाएर ठगिँदै आएको छ । त्यही ठगेर कमाएको पैसाले दरबारजस्तो घर बनाइएको हो।

यसरी माताको नाममा सर्वसाधारणलाई लुट्दा त्यसलाई सेवाको दर्जा दिइएको छ। किनकि यही ऐनअन्तर्गत यो पनि दर्ता भएको छ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका एनजीओ र धार्मिक संघसंस्था यिनै ऐनमा दर्ता भएका छन्।

एनजीओले गरिबको नाम बेचेर विदेशी डलर ल्याएर पचाउने । जसका कारण नेपालकै बदनाम हुन पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले त नेपाललाई ठग नै भनिदिए । यी तीन ऐनअन्तर्गत धेरै संस्था दर्ता भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि अन्य विभिन्न व्यापार व्यवसायीहरुको छाता संगठन, कलाकारहरुको संघसंस्था पनि यसैअन्तर्गत दर्ता भएका छन् ।

कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ पनि यही ऐनअनुरुप दर्ता भएका हुन् । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका भ्रातृ संघसंगठन पनि यी तीन वटै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको पाइन्छ । जनताको सेवा र देशको निम्ति काम गर्ने भन्दै संस्था दर्ता गर्ने अनि दलको चाकडी गर्ने गरिएको छ । ऐनको दुरुपयोग बढ्दो छ ।

एउटा प्रयोजनका निम्ति ल्याइएको ऐन अर्कै कामका लागि प्रयोग भइरहेको छ । सेवा दिने नाममा जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम भइरहेको छ । अब सरकारले यो ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । गम्भीर कुरा चाँहि मुलुकमा यतिधेरै सरकार परिवर्तन हुँदा पनि किन पञ्चायती व्यवस्थाको ऐन परिवर्तन हुन सकेन ।

राजनीतिक दलहरुले चासो नदिएका हुन् कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको योग्यताले नभ्याएर हो ? कि आफ्नालाई जति पनि ठग्न लुट्न छुट दिन हो? अब दल र सरकारमा बस्नेहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ । जनतालाई भ्रममा पारेर लुटिरहने उनीहरुको योजना अब पुरा हुने छैन । मुलुकमा राजतन्त्र पुर्नस्थापित हुने चर्चा पछिल्लो समय व्यापक छ ।

अनि राजाको पालोमा बनेको ऐनले अझै पनि देश चलिरहेको छ भने मुलुकबाट कसरी र कहिले हट्यो राजतन्त्र ? राजनीतिक दलहरु राजालाई दरबारबाट हटाउन मात्र सफल बने । राजाले ल्याएका नीति, ऐन, कानून विस्थापन गर्न वा परिमार्जन, परिवर्तन गर्न उनीहरुले सकेनन् । यसमा सञ्चारमाध्यमहरुको पनि दोष छ ।

सञ्चारमाध्यमहरुले खबरदारी गरिदिनु पथ्र्यो । तर, गरेन। जसका कारण अहिलेसम्म राजाका पालोको ऐनले देश चल्दा राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ । राजनीतिक दलहरु स्वार्थमा केन्द्रित भए। देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्कै भनेझैं दलहरुले बाहिर देश र जनताको सेवा गर्ने नकाब ओढेर भित्र आफ्ना कार्यकर्ता पोसे।

सदन कानून निर्माणको थलो हो। सदनले देश र जनताको हितमा हुने कानून बनाउनुपर्छ । तर, हामी कहाँ चाँहि सदनमा सांसदहरुको जुहारी मात्र चलिरहन्छ । कानून निर्माणभन्दा पनि एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउनमै सांसदहरु व्यस्त हुन्छन्। अनि यस्ता सांसद र सरकारबाट कसरी देश बन्छ ?

अझै पनि सदनले कानून निर्माण ढिलो गर्ने हो भने वा पञ्चायतकालका ऐन परिवर्तन नगर्ने हो भने जनताले गम्भीर कदम चाल्न पनि समय लगाउने छैन। किनकि जनता आजित भइरहेका छन्। त्यसैले, अब पञ्चायती व्यवस्थाका ऐन परिवर्तन गर्न ढिलो नगरौं।