भारतको ओलीलाई अर्को झड्का,आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन सक्ने संकेत

काठमाडौं। नेपालको नयाँ संविधानमा असहमति जनाउँदै नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेको भारत अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असहिष्णु बनिरहेको छ। नाका–नाकामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा रोक लगाउनेदेखि भारतबाट आउने बिजुलीको आपूर्तिसमेत कटौती गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको आठ महिना बित्दासमेत भारत भ्रमणको निम्तो नदिएर ओलीसँग दूरी कायम गरेको भारतले अहिले आर्थिक तहमासमेत उत्रिने संकेत गरेको छ।

भारतले गत मार्च १२ अर्थात फागुन २८ गतेदेखि दुई मुलुकबीचको मुख्य व्यापारिक नाका काँकडभिट्टा, धनगढी, भैरहवा, नेपालगन्ज लगायतका नाकाहरुबाट सामान निर्यातमा अवरोध गरिरहेको छ। भारतले नेपाली उत्पादन प्लाइउड र सिमेन्ट निर्यात ठप्प पारेको छ।

प्लाइउड बोकेको ३४ वटा ट्रक एकसातादेखि काँकडभिट्टा नाकामा अड्किएका छन्। नेपाल–भारत व्यापारसम्बन्धी ब्युरो अफ इन्डियन स्टयान्डर्ड ९बीआईएस० सम्झौता नवीकरण नभएको भन्दै निर्यात रोकेको जनाएको छ।

तर आगामी साउन–भदौसम्मका लागि अनुमति नवीकरण गरेका उद्योगहरुको समेत सामान निर्यात रोकेको छ । अर्थात नवीकरण नभएको निहुँमा भारतले नेपाली उत्पादनमाथि नै रोक लगाउन सुरु गरेको हो ।

उद्योगीहरू कूटनीतिक लबिङ गर्न सरकारसँग ताकेता गरिरहेका छन् । तर फागुन २६ देखि चैत्र ८ गतेसम्म करिब दुई साता दिल्लीमा बिताएकी परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले यस विषयमा सुईकोसम्म पाइनन्।

दिल्लीमा हुँदा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगसमेत भेटवार्ता गरेकी मन्त्री राणा दुई पक्षीय व्यापारमा देखिएको समस्याप्रति बेखबर रहिन् । यद्यपि मन्त्री राणाले विद्युत् अभाव समाधान गर्न भारतलाई विद्युत् आपूर्तिको मात्रा बढाउन आग्रह गरेको जानकारी दिएकी छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार मार्च १६ अर्थात् चैत ३ पछि भारतले सोलार आवरमा मात्रै विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । यसअघि २० घण्टासम्म आयात गर्न दिएको भारतले अहिले १२ घण्टामा झारेको हो । परराष्ट्रमन्त्री राणासँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वमं पुरानै अवस्थामा फर्काउन भारतसँग कूटनीतिक संवादमा रहेका छन् ।

तर भारतीय पक्षले विदेश मन्त्रालयमा रहेको प्रस्तावमा विद्युत् सचिवले केही गर्न नसक्ने भन्दै सन्देश पठाइरहेको छ । ठुला उद्योगहरु दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ्ग व्यहोर्न बाध्य छन्।

उद्योग हुँदै आमसर्वसाधारणको घरमासमेत लोडसेडिङ हुने भय बढेको छ। अघोषित लोडसेडिङका कारण चिढिएका उद्योगीहरुले प्राधिकरणमाथि आक्रोश पोख्दै लोडसेडिङको तालिका नै माग गर्न थालेका छन्।

आफ्नो अरुचिका पात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बिच्किएको दिल्ली पछिल्लो समय प्रतिक्रियात्मक रुपमै प्रस्तुत हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिना बित्दासमेत भारत भ्रमणको निम्तो नपठाएर ओलीलाई तिरस्कार गरेको भारत राजनीतिक रुपमा बेवास्ता गर्ने र आर्थिक रुपमा नेपाललाई कज्याउने ढंगले प्रस्तुत भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। दुई छिमेकी मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध सुर्धान जुन खालको कुटनीतिक पहल र संवाद हुनु पर्ने हो त्यो प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन।

नाकाबन्दी, सीमा विवाद हुँदै चुच्चे नक्साका कारण चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तारोहणसँगै थप संकटग्रस्त बनेको छ । कुटनीतिक संवादभन्दा पनि प्रतिशोधपूणै प्रवृत्तिका कारण अवस्था थप जटिल बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतले नबोलाएको झोकमा प्रधानमन्त्रीले गरेको चीन भ्रमण र बीआरआई फ्रेमवर्कमा गरिएको हस्ताक्षर, भारतीय उक्साहटमै राजावादीहरु सक्रिय भएको निष्कर्षले एमाले र ओलीका लागि मात्र होइन दुईपक्षीय सम्बन्ध नै संकट उन्मुख बनेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच थाइल्यान्डमा साइडलाइन बैठक हुने बताइएको छ।

चैतको तेस्रो सातातिर हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका निम्ति बंगालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० शिखर सम्मेलनका क्रममा ओली र मोदीबीच भेटवार्ता हुने दाबी गरिएको छ।

ओली र मोदीबीचको भेट अपेक्षाकृत भए पनि यसले कुटनीतिक छलाङभन्दा पनि उही औपचारिकता मै सीमित हुने पक्का छ। कुटनीतिक हिसाबले मुलुकको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भावना र सिद्धान्तमा नभई राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुनुपर्दछ।

तर कुटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा नेतृत्वको कच्चा र प्रतिशोधपूर्ण चरित्रका कारण मुलुक विदेश मामिलामा थप उदाङ्गो बन्दै गएको छ । यसतर्फ नेतृत्व झनै गम्भीर बन्न जरुरी छ।