कुलमानलाई पदमुक्त गरिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली संकटमा

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनेको छ।

शाक्यलाई यसअघि २०७७ मंसिरमा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिए पनि सरकार परिवर्तनपछि पाँच महिनामै बर्खास्त गरिएको थियो। अहिले उनै शाक्यलाई ओलीले नै कार्यकाfcfgggरी निर्देशन नियुक्त गरेका हुन्। ओलीको शाक्यसँगको कनेक्सन के हो भन्ने आमनागरिकमा चासो देखिन थालेको छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ११ औं तहको कर्मचारी कुलमान घिसिङलाई २०७३ भदौ २४ गते कार्यकारी निर्देशक निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। २०७३ भदौ २४ गते मुकेश काफ्लले राजीनामा दिएपछि कुलमानलाई प्रमुख बनाइएको थियो। कुशल कार्यक्षमता देखाउँदै मुलुकलाई अँध्यारोबाट मुक्त गराएपछि उनको कद उचालिएको हो।

२०७७ भदौमा कार्यकाल सकिएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ मंसिरमा शाक्यले चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए। तर सरकार परिवर्तनपछि पाँच महिना नबित्दै शाक्य माओवादी मन्त्रीको निशानामा परे।

पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएकाबेला शाक्यलाई २०७८ साउन हटाइएको थियो। भुसालले राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि नमानेपछि उनलाई पदबाट बर्खास्त गरि कुलमान घिसिङलाई नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो।

झण्डै ३३ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेका शाक्यलाई यसअघि निमित्तको जिम्मेवारी दिँदा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए।
आफूलाई पदमुक्त गरिएपछि शाक्यले अदालतको ढोका ढक्ढकाए ।

आफूलाई हटाउनुको कारण स्पष्ट नभएको भन्दै शाक्यले २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै ३ दिनभित्र फैसला गर्ने आदेश दिएको थियो। तर १३ पटक इजलासमा पेश चढे पनि दुई पटक भन्दा बढी सुनुवाई हुन सकेन। शाक्यको त्यो मुद्दा अझैसम्म पनि फैसला भएको छैन। यद्यपि शाक्य भने गत माघ २४ गते उमेर हदका कारण अवकाश लिएका थिए।

त्यस्तै कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको तीन महिना नबित्दै काठमाडौं उपत्यकासहित शहरहरुलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने चामत्कारिक घोषणा गरे। त्यो पनि तिहारको बेलामा। दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेका शहरका बासिन्दालाई लोडसेडिङ मुक्त भएको पत्याउनै गाह्रो परिरहेको थियो। कुलमान अघिका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले त माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौंमा लोडसेडिङ मुक्त हुनै नसक्ने दाबी मात्रै गरेनन्, आफूले सार्वजनिक पदधारण नै नगर्नेसम्मको घोषणा गरे। तर माघदेखि बैशाखमा काठमाडौंमा लोडसेडिङ होइन, २०७५ बैशाखदेखि मुलुकभर नै लोडसेडिङ मुक्त गरियो।

चमत्कारिक रुपमा लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिए पनि घिसिङको कुशल ब्यस्थापनकै कारण नागरिकले फेरि फेरि लोडसेडिङको मार खेप्नु परेन। जसले गर्दा उज्यालो नेपालको नायकका रुपमा जनताको मनमुटुमा छाइरहे। कुलमानले गरेको कार्यकुशलताको जस भने माओवादी केन्द्रले लिन चाहिरह्यो। गएको आम चुनावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासँगै कुलमानको तस्विरसमेत राखेर माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रचारसमेत गरेको थियाे।

त्यसैगरी पछिल्लो पटक एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेपछि ऊर्जामन्त्री बनेका दीपक खड्का कुलमानको विरुद्ध निरन्तर लागिरहे। खासगरी एक दशकअघि लोडसेडिङका बेला घरघरमा अध्याँरो बनाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महशुल नबुझाएका उद्योगीको बक्यौता उठाउन कुलमानले गरेको एक्सनपछि ओली सरकार कुलमानविरुद्ध नै आक्रमक भएर उत्रियो। बक्यौता नतिरे पनि लाइन नकाट्नु भनी सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो। कुलमानले लाइन त जोडे तर बक्यौता उठाउने अडान छाडेनन्।

विद्युत महशुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै मन्त्री खड्काले कुलमानमाथि निरन्तर स्पष्टीकरण मात्रै सोधेनन्, प्राधिकरणमै मन्त्रीको कार्यकक्ष समेत बनाए। मन्त्री खड्काले सडकदेखि सदनसम्म नै उज्यालो नेपालको नायक कुलमान नभएको रटान लगाइरहे।

बरु लोडसेडिङमुक्त गराएको जस भारत र उद्योगीलाई दिइरहे। अन्ततः खड्कै प्रस्तावमा सोमबार राती मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई पदमुक्त गर्दै हितेन्द्रलाई नै पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएपछि राजनीतिक दल मात्र होइन। स्वस्फूर्त नागरिकको आक्रोश सडकमा पोखिन थालेको छ।