राजावादी र गणतन्त्रवादी आमनेसामने हुने पक्का,सरकारप्रतिको विश्वास दिनानुदिन घट्दै  

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा अहिले नयाँ तरंग चलेको छ । के राजतन्त्र फर्किने सम्भावना साँच्चै बढ्दै गएको हो रु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा पोखराबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा देखिएको विशाल जनसागरले यो प्रश्नलाई झन् बलियो बनाइदिएको छ।

ज्ञानेन्द्र समर्थकहरू, राप्रपा र अन्य राजावादी धारहरू मिलेर सत्ता पुनःस्थापनाको सपना देखिरहेका छन् र यो बहस दिन प्रतिदिन तातिँदैछ। प्रमुख दलका नेताहरूले ‘राजतन्त्र फर्किन्न’ भनेर भाषण ठोके पनि यी अभिव्यक्तिहरूले उल्टै जनताको चासोलाई थप बढाइरहेका छन्।

के यो जनलहर केवल असन्तोषको अभिव्यक्ति हो कि साँच्चै राजतन्त्र फर्काउने अभियानको प्रारम्भ रु राजनीतिक वृत्तमा अहिले यही प्रश्न गुञ्जिरहेको छ । यसको जवाफ खोज्न राजनीतिक गणितमा सबैतिर चासो बढ्दै गएको छ । अन्य समय सत्ता चास्निमै रमाउने नेताहरु अहिले राजतन्त्रको लहडले केही सशंकित छन् ।

राजावादी–गणतन्त्रवादी आमनेसामने

प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको सन्देशले देशको राजनीतिक तापक्रम एकाएक बढाइदिएको छ । शाहको सन्देशले राजावादीहरूमा उत्साहको सञ्चार गरेको छ भने गणतन्त्रवादीहरूमा चासो थपिएको छ ।

अब दुबै पक्ष सडकमा उत्रिने तयारीमा छन् । राजावादीहरू राजसंस्थाको पुनर्बहालीलाई एजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा उत्रँदा गणतन्त्र पक्षधरहरू पनि हात बाँधेर बस्ने पक्षमा छैनन् । संविधान र वर्तमान व्यवस्थाको रक्षाका लागि उनीहरूले प्रतिरोधी कदमको निर्णय गरिसकेका छन् । यस्तोमा देशको सडकमा राजनीति थप तातिने संकेत देखिएको छ ।

समाजवादी मोर्चाले सडक तताउने तयारी गरिरहेकै बेला पछिल्ला दिनहरुमा कट्टर राजावादी रूपमा परिचय बनाइरहेका विवादित पात्र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले पनि आन्दोलनको बिगुल फुकेका छन् । राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै उनले बैंक, सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूदेखि बेरोजगार युवा, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, भूमिहीन किसान, युद्धपीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सहिद परिवारलाई समेत आफ्नो आन्दोलनमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन् ।

समाजवादी मोर्चाको प्रदर्शन र प्रसाईँको राष्ट्रवादी प्रदर्शन एकै दिन जुध्ने छ । अघिल्लो पटक पनि प्रसाईँले एमालेको प्रदर्शनलाई चुनौती दिँदै आक्रामक शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए ।

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा हुँदै राजावादी बनेका प्रसाईँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा ठूला दलहरूसँग टक्कर लिने रणनीतिमा छन् । चैत्र १५ मा सडकमा को हावी हुनेछ रु यही प्रश्न अहिले चासोको केन्द्रमा छ । तर, गणतन्त्रवादी र राजावादीबीचको सम्भावित मुठभेडको जोखिमलाई लिएर सुरक्षा निकायहरू सतर्क बनेका छन् ।

सरकारप्रतिको विश्वास दिनानुदिन घट्दै 

जनताको सरकारप्रतिको विश्वास दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । नेताहरू सत्ता र स्वार्थको पछि कुदिरहँदा गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदैछ । देशको राजनीतिक मैदानमा नारा र आश्वासनहरू मात्र गुञ्जिरहँदा आमजनताको पीडा भने सुनुवाइ बिहीन बनेको छ ।

‘शून्य सहनशीलता’ को नारा सरकारले पटक–पटक दोहोर्याएको छ तर यसको प्रभाव कागजमै सीमित देखिन्छ । भ्रष्टाचारको गहिरो जालो राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । नेताहरूको संलग्नता र उनीहरूलाई मिल्ने उन्मुक्तिले सुधारको ढोका झन् बन्द गरिदिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सूचनाको हकजस्ता कानुनी औजारहरू भए पनि तिनको प्रभावकारिता प्रश्नचिह्नमा परेको छ ।

कार्यान्वयनमा हुने कमजोरी र निरन्तरको राजनीतिक दबाबले यी संस्थाहरूलाई निष्प्रभावी बनाइरहेको छ । यसले नागरिकहरूलाई निराश तुल्याएको छ । पुराना दलहरूप्रतिको मोहभंग हुँदै जाँदा नयाँ विकल्पको खोजी तीव्र बन्दैछ ।

अलोकप्रिय सरकार; असफलता र आक्रोश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले जनताको चर्को असन्तोषको घेरामा परेको छ। अर्थतन्त्र सुधार र भ्रष्टाचार उन्मूलनका आफ्ना ठूला वाचा पूरा गर्न असफल भएको आरोप उनीमाथि झन् बलियो हुँदै गएको छ।

सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने नागरिकहरूलाई पक्राउ गर्नु, पत्रकारहरूको प्रेस प्रमाणपत्र खारेज गर्नुजस्ता घटनाले सरकारको आलोचना अझ चर्किएको छ। अब त जहाँ प्रधानमन्त्री ओली पुग्छन्, त्यहाँ ‘मुर्दावाद’ का नारा गुञ्जिनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यसलाई थप मलजल पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि राजकीय सुविधाको वर्षा गर्ने तयारीले पनि गरिरहेको छ ।

सरकारको कमजोरी र अस्थिर शासन व्यवस्थाले राजतन्त्र समर्थक समूहहरूलाई बल पु¥याइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा भएका विशाल जनसभा र राजावादीहरूको शक्ति प्रदर्शनले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ।

देशभर फैलिएको आक्रोश र सरकारप्रतिको अविश्वास सडकमै पोखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा राजावादी र गणतन्त्रवादी शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको आकलन छ। सरकारको असफलता मात्र होइन राजनीतिक अस्थिरताले पनि राजावादी आन्दोलनलाई ऊर्जा दिइरहेको देखिन्छ।

वर्तमान अवस्था ‘पोलिटिकल मे डे’ 

राजनीतिक दलहरू अहिले हारको मानसिकतामा छन् । राजावादीहरूले रणनीतिक खाका तयार गर्न नसक्दा पनि नेताहरू ढुक्कहुने अवस्था छैन । गणतन्त्रको १८ वर्षमा १४ वटा सरकार परिवर्तन भए। तर, जनताले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति भने गर्न सकेका छैनन्।

त्यही आक्रोस ज्वाला बनेर सडकमा पोखिँदै गर्दा पनि नागरिकहरू रुष्ट छन् । चैत्र १५ मा सडकमा को हावी हुनेछ भन्ने प्रश्न एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कस्तो राजनीतिक माहोल बन्छ भन्ने पनि चासोमा छ।

तर, यदि वर्तमान राजनीतिक दल र तिनीहरूको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याएनन् भने यो व्यवस्था विरोधी ठूलो आन्दोलनको आँधी आउन पक्का छ । यस्तोमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानी र श्रीलंकाको राजापक्ष परिवारको जस्तो घटनाक्रम नेपालमा पनि घट्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।