कर नतिर्ने र रेमिट्यान्स नपठाउने निर्णयमा जनता, सरकारले अब कसरी आफ्नो खर्च धान्छ ?

राज्यप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्ने र राज्य सञ्चालकहरु भ्रष्टाचारमा मात्र रुमल्लिने प्रवृत्तिले जनता आजित भइसकेका छन्। त्यसैले जनताहरु पछिल्लो समय कर नतिर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अधिकांश जनताको निष्कर्ष छ।

विदेशमा बसेका आफ्ना सन्तानलाई पनि पैसा नपठाऊ भन्नेसम्मका गफ सार्वजनिक स्थल, यातायात, चौतारा, चिया पसलमा चल्न थालिसकेको छ। राज्यलाई आम्दानी हुने कुनैपनि काम नगर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। घरजग्गा, गाडी र सेयर किनिदिँदा त राज्यलाई राजश्व आउने भो।

जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले तलब खाएका हुन्छन्। तर, तिनै जनतामाथि कर्मचारीहरु दमन गर्छन्। खाइनखाई जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गर्ने काम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ।

जसका कारण जनता कर नै नतिर्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देशमा हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएका हौं भन्छन्।

यिनीहरुले ल्याएको कि १७ हजार जनताको बलिदानले आएको ? व्यवस्था परिवर्तनको नाममा जनताका छोराछोरीको बलि चढाएर यिनीहरुले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । जुनसुकै नेता होस्, उनीहरु हिंसाबाटै आएका हुन् । मान्छे मारे, जेल परे अनि राजनीतिमा आए । मधेशी दलमा पनि कुनै फरक छैन् ।

जनता मारेर सत्तामा आएकाहरु अहिले ठूल्ठूला गफ गर्छन् । आफूले आतंक मच्चाएको नदेख्नेहरु अरुलाई ‘आतंककारी! भन्छन् । हुन त आफूले गरेको यहाँ जसलाई पनि सही नै लाग्छ । तर, जनताले त देखेका छन्, भोगेका छन् । देश विकास, सामान्तीहरुको नाश, जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार भनेर त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको व्यवस्था नेताहरुको लागि कमाइखाने भाँडो बन्यो ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा परिसकेको छ । कारण के ? यही नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार होइन् ? नेताहरु भ्रष्टाचारी हुँदा सारा नेपालीले त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको छ । यता, ग्रे लिष्टमा परेसँगै नेपाललाई आउने अनुदान र वैदेशिक ऋणमा ठूलो कमी आउँछ । किन कि दुनियाँले नेपाल भ्रष्टाचारीहरुको देश भन्ने थाहा पाइसक्यो ।

अर्कोतिर नेपालको वैदेशिक ऋण नै २७ खर्ब नाघिसकेको छ । जुन मुलुकको बजेटभन्दा पनि ठूलो छ । त्यसको साँवाब्याजबापत वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । जनताले कर नै तिर्न छोडे भने सरकारले कहाँबाट ल्याएर किस्ता बुझाउँछ ? भुक्तानी रोकिएको समस्याले उग्र रुप लिँदै गएको छ ।

निर्माण व्यवसायी, दूध र उखु किसान, कोरोना बीमक अस्पतालहरु पैसा पाएर तनावमा छन् । उनीहरु कहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई चेतावनी दिन्छन्, कहिले आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । तर, रित्तिएको ढुकुटीबाट राज्यले के दिओस् ? उता, निजामती कर्मचारीहरुले पनि समयमा तलब नपाएको गुनासोहरु सुन्नमा आइरहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन सरकारसँग पैसा छैन् । भूपू कर्मचारीहरु आफ्नो पेन्सन काटिने तनावमा छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर भो भनेको भन्यै छ । यद्यपि, राज्य सुन्दैन् । अब जुनसुकै व्यवस्था आएपनि देश ट्रयाकमा आउनेवाला छैन् ।

सरकारले ‘खान’ भन्दा केही जानेको छैन् । देश ऋणको दलदलमा फसिसक्दासमेत यिनीहरु सचेत भएका छैनन् । अझैपनि हलुकामा लिइरहेका छन् । अबको एकाध वर्षमा वैदेशिक ऋण दोब्बर हुन्छ । ऋण तिर्न सकिँदैन् । देश झनै बिमार हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। अनि विदेशीले ऋण पनि पत्याउँदैन् ।

त्यसपछि यी राज्यको दोहनकर्ताहरु आफैं देश छोडेर टाप कस्छन् । जनताले केही गर्नै पर्दैन् । अब देशमा विकास त अकल्पनीय कुरा । विकास गर्न त बजेट पनि हुनुपर्यो नि । बजेट छ कि छैन् ? त्यहाँ त्यो भौतिक पूर्वाधारको आवश्यक छ कि छैन् ? अध्ययन गरिएन् । जहाँ मनलाग्यो, त्यही भवन बनाइएको छ ।

कतै मान्छेको २४ सैं घण्टा आवतजावत हुने ठाउँमा पुल छैन्, कतै खातैखात छ । यस्तो पनि हुन्छ दीर्घकालीन विकास ? कमिशनका लागि नेता र ठेकेदारहरु एकजुट हुने अनि काम अघि बढाउने । बिनाकाम गगनचुम्नी भवन ठड्याएका छन् । त्यो भवनबाट के आम्दानी हुन्छ ? राज्यको ढुकुटीलाई नेताहरुले आफ्नो गोजीको पैसा जस्तो सोचेर खर्च गरे ।

राजश्व उठ्न छोडेको थाहा हुँदाहुँदै पनि कमिशनका लागि धमाधम ठेक्कापट्टामा दिने काम भयो । अब अहिले राज्यलाई नै ‘निल्नु न ओकाल्नु’ भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरु पैसा नपाएमा निर्माण भएका भवन, पुल, बाटोघाटो भत्काउने भनि तातिएका छन् । अब भनौं विकास भयो कि विनास ?

नेपालीमा एउटा उखान छ,‘घाँटी हेरेर हाड निल्नू ।’ तर, सरकारले त्यो कुरा बुझेन् । आम्दानी छैन्, खर्च बढाएको बढाएै । जुन सरकारकै लागि गलाको पासो बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधि सभामा पहिले १६५ जना सांसद हुन्थें । त्यसलाई बढाएर २७५ पुर्याइयो । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्रीसहित सात जना मन्त्रीले देश चलाउँथे ।

त्यतिबेला जनप्रतिनिधिहरुले कुनै सेवासुविधा लिँदैन्थें । सांसदहरु हिँडेर सदन पुग्थें । अब अहिले त हरेक जनप्रतिनिधिदेखि सरकारी कर्मचारीसम्म सरकारी गाडी चढ्छन् । अब अहिले देश सात प्रदेशमा बाँडिएको छ । ७५३ स्थानीय पालिका छ । देशमा ३६ हजार त जनप्रतिनिधि मात्रै छन् ।

एउटा जनप्रतिनिधिले ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब खान्छन् । अनि कसरी थेग्छ ? आफ्नो कार्यकर्तालाई खुशी बनाउनका निम्ति पद थप्ने अनि त्यसको भर्पाइचाँहि जनताले गरिदिनुपर्ने ? जनप्रतिनिधि बनाएर देशलाई के फाइदा भयो ? झन् देश कंगाल भयो । जनताले तिरेको कर जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउन र सेवासुविधा दिन पुग्दैन् ।

देश विकास कहाँबाट हुन्थ्यो ? करारको नाममा नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरे । तर, जनताले त्यो कुरा बुझेनन् । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँदा मख्ख परे । सञ्चारकर्मी विज्ञापन पाउँदा खुशी भए । जनता कार्यकर्ता बन्द दंग भए । अनि देश सक्किनु स्वाभाविकै हो । यो ठ्याक्कै ‘जब पर्यो राति, तब बुढी ताँती’ जस्तै भयो ।

बेला हुञ्जेल रमिता हेरेर बसे, आफूले पनि खाए अनि जब सबै सकिसक्यो तब तात्नुको के औचित्य ? देश डुबाउनु सकेको कुरा हरेक जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसैले, पैसा खुवाएर भृकुटीमण्डपमा ल्याएर शक्ति प्रदर्शन गर्नुको कुनै अर्थ छैन् । आफ्नो विरोध गर्नेलाई पनि जेलमा हाल्छ, चेक बाउन्सको कसूरमा जेल भरिएको छ ।

जेल हालेपछि उनको खाने खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । सरकारको भार बढ्यो कि बढ्ेन् ? बिरामी हुँदा उपचार गर्नुपर्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्नु जनताको अधिकारको कुरा हो । नेताहरुले देश लुटेर खाँदा केही नहुने, जनता त्यसको विरोधमा बोल्दा जेल जानुपर्ने ? यो कहाँको कानुनी शासन हो ?

चेक बाउन्सको मुद्दा सरकारले किन हेर्नुपर्यो ? मीटरब्याजमा पैसा लगाउने अनि पैसा तिर्न नसक्नेविरुद्ध चेक बाउन्समा मुद्दा हाल्ने । बरु त्यो मीटरब्याजमा पैसा लगाएर जनताको बास उजाड्नेहरुलाई चाँहि नियन्त्रणमा लेऊ । देशका नेताहरु हुनेखाने परिवारका होइनन् । वर्षौंसम्म एकजोर कपडा फेर्न नसक्नेहरु आज अर्बौंको मालिक छन् ।

अनि यिनीहरुको आज रोपनीमा दरबारजस्तो घर छ । यिनीहरुको यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? यो सरासर भ्रष्टाचार होइन् ? हामी देश र जनताको सेवा गर्न आएको भनि अझैं भ्रम छोडिरहेका छन् । अब भनौं लोकतन्त्र गणतन्त्र जनतालाई आएछ कि नेता रुपी भ्रष्टाचारीहरुलाई ?