दुई दाना सुन्तला चोर्नेको हातमा हत्कडी,अर्बौं रुपैयाँ राजश्व छल्ने र सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने भाटभटेनी साहुलाई चाँहि नहुने कारबाही ?

बुढापाकाले भन्थे,बरु मागेर खानू तर चोरेर नखानू।चार्नेहरुको बद्नाम पनि हुन्छ,कानुनको कठघरामा पनि उभिनुपर्छ। गत चैत १५ गते राजावादी आन्दोलनमा ‘मौकामा चौका’ हान्नेहरु कानुनको कठघरामा पुगेका छन्। कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट दुईटा सुन्तला चोर्नेको हातमा समेत हत्कडी लागेको छ।

इज्जत सबैको बराबर हुन्छ। कानुनको नजरमा कोही सानोठूलो हुँदैन् । तर, यहाँ त ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ र ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भएको छ। यदि कानुन सबैलाई बराबर हुन्थ्यो भने भाटभटेनीको साहु मीनबहादुर गुरुङ्ग सबैभन्दा पहिले जेलको चिसो भुइँमा पुग्नुपर्थ्यो।

अरुले गएर सामान निकालेको देखेपछि ती अँधबैसे पुरुषले पनि सुन्तला निकाले। यद्यपि, राति होइन् दिउँसै । हाल उनीमाथि म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसो त भाटभटेनी साहु गुरुङ्गले वालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि भइसकेको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । त्यहाँ मात्र होइन्, उनले कति ठाउँमा सरकारी जग्गा कब्जा गरिसकेका होलान्। राजश्व छल्नमा पनि उनी माहिर छन् । सर्वोच्च अदालतले उनले चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको ठहर गरेको छ।

सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन्। अर्बौं रुपैयाँ छलेको र सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि भएका गुरुङ्गचाँहि खुलेआम हिँडिरहेका छन्। सरकार उनको अगाडि निरीह छ । अनि दुई दाना सुन्तला चोर्नेलाई हिरासतमा लिएर ठूलै उपलब्धि हासिल गरेझैं गर्छ, सरकार ।

भाटभटेनीमा कुहिएको सामान बेच्नेपनि सरोकारवाला निकाय हात बाँधेर, चुप्पी साँधेर बसेको छ । बजार भाउभन्दा निकै मँहगोको सामान बेचिन्छ । खोइ त कहाँ छ सरकार ? सानालाई बिना गल्ती पनि लगेर कोच्ने सरकार ठूलो अगाडि सँधै किन लाचार हुन्छ ? कानुन तोडेपनि उनीहरुलाई किन कानुनको दायरामा ल्याइँदैन् ?

कानुन सानाका लागि मात्र हो ? ठूलाले जे गरेपनि हुने ? अनि यो कसरी कानुनी राज्य भयो ? भाटभटेनी साहु गुरुङमाथि सरकारले निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्ने हो भने कैयौं कैफियत भेटिन्छ । तर, सरकार गर्दैन् । किन कि व्यापारी सरकारको दुहुनो सोझ्याउने ठाउँ हो । जसको नुन खाएको छ, उसैलाई कारबाही गर्दा अप्ठेरो पर्ने भो नि त ।

एमाले पार्टी कार्यालयका निम्ति जग्गा पाउँदा मख्ख छन् । १० रोपनी जग्गा सित्तैमा दिने, भव्य भवन बनाइदिने अनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने नदिने भाटभटेनी साहुको रणनीति हो । दुखास्पद कुरा के भने, नेताहरु पनि त्यसमै रमाएका छन् । देश र जनतालाई नोक्सानी पुर्याएर भएपनि नेताहरु आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नमा व्यस्त छन् ।

जसका कारण यस्ता भाटभटेनी साहुजस्ता व्यापारीको राजश्व छली गर्न, देश दोहन गर्न र जनता लुट्न मनोबल बढेको हो । उनी मात्र होइन्, अन्य ठूला व्यापारीहरुले पनि राजश्व छली गर्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने भएपछि राज्य सञ्चालकहरु राजश्व नै मिनाहा गरिदिन्छन् ।

उद्योगीहरुले बिद्युत महशुलबापत २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, सरकारले त्यो उठाउन चासो देखाएको छैन् । व्यापारीबाट राजश्व नउठाउने, पार्टीले चन्दा उठाउने । अनि सरकारी खर्च धान्नचाँहि विदेशीबाट ऋण ल्याएका छन् । त्यसै २७ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण पुगेको होइन् नि ।

आफ्नो फाइदा हुने भएपछि सत्ता सञ्चालकहरु अर्बौं रुपैयाँ राजश्व नै नउठाइदिने । सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेपछि, भ्रष्टाचार गरेपछि चैत १५ गते आन्दोलन भयो । नेताहरु असफल भएपछि जनता जरैबाट उखालेर फालेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको पक्षमा उभिएका छन् ।

सो आन्दोलनमा दुई जनाको ज्यान गयो । नेताहरुले काम गरेको भए, भ्रष्टाचार नगरेको भए, सरकारलाई आफ्नो भर्ती केन्द्र नबनाएको भए आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो ? त्यस्तो क्षति हुन्थ्यो ? आन्दोलनको क्रममा कोही भाटभटेनी लुट्न जान्थ्यो ? तिनीहरु अहिले जेल जानुपर्थ्यो ?

पछिल्लो आन्दोलन हुनुको प्रमुख कारण नेता हुन् । जनता आफैंले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्रको विरोधमा लाग्नुको कारण पनि नेता नै हुन् । जे सोचेर जनताले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गरेका थिए, त्यो कतैबाट पनि पुरा नहुने र झन् देशै डुब्ने भएपछि ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा लागेको हो ।

अझैपनि नेताहरुले आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन् । उनीहरु सच्चिनतर्फ लागेकै छैनन् । अन्यमाथि हिलो छ्यापेर आफूले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको छ । यता, जनतामाथि उल्टै दमन गरिरहेका छन् । यसले झन् ठूलो बाढी ल्याउन सक्छ, त्यसैले नेता अब सजग हुन आवश्यक छ ।

आफ्नो फाइदाका लागि देश दोहन गर्ने काम रोकौं । किन कि अब जनता बुझ्ने भइसकेका छन् । यी नेताप्रति जनता आक्रान्त छन् । जनतामाथि सँधै दमन गर्ने, राजश्व छल्ने र देश लुट्ने व्यापारीहरुलाई संरक्षण गर्ने । जनताको सरकारको नजरमा केही पनि होइन् ।

न उनीहरुको कुरा सुन्छ न मर्का बुझ्छ । व्यापारीको अघिपछि गर्दै सरकारलाई ठिक्क छ । सरकारले समस्यालाई समाधान गर्ने हो । विडम्बना, नेपाल सरकार तिललाई पहाड बनाउनतिर लाग्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तिय संस्था ठग हो भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

उनलाई जनताले पनि समर्थन गरेको थियो । तर, सरकारले त्यो कुरालाई हलुकामा लियो । जनताले किन एउटा व्यवसायीको साथ दिइरहेका छन् ? सरकारले कहिल्यै सोचेन् । अहिले के भयो ? दुई जनाको ज्यान गयो कि गएन् ? देश गृहयुद्धमा फस्यो कि फसेन् ? पहिले प्रसाईं एउटा थियो, अब धेरै हुन्छन् ।

जति घाइते भए उनीहरु अर्को प्रसाईं भए । अहिले प्रहरी हिरासतमा परेकाहरु पनि प्रसाईं नै बन्छन् । एउटा प्रसाईंले यत्रो आतंक मच्चाए, अरु जन्मिए भने के हुन्छ ? माओवादीले जन्मयुद्धको समय बिर्सियोजस्तो छ । सरकारले घरका एक सदस्यलाई मार्यो भने परिवार नै माओवादी बन्थें।

यो अवस्था पुनः आउँदैन् भन्न सकिन्न । मर्न जो मरेपनि दुवै नेपाली थिए । नेपाल आमाका सन्तान थिए । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार कहिलेपनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार नै बनेन् । भनेको बेलैमा सही निर्णय लिन नसक्दा व्यवस्थामाथि कालो बादल मडारिएको छ । सरकार ‘निकम्मा’ हुँदाको सजायँ जनताले पाएका छन् ।

तीनकुनेको घटना घट्नुमा पनि सरकारको ठूलो हात छ । सरकारले काम गरेको भए राजावादीहरुको आन्दोलन नै हुँदैन्थ्यो । तीनकुने क्षणिकमा ध्वसं बन्दैन्थ्यो । जनता अब सरकारलाई प्रश्न गर्छन्,‘ठूलालाई कानुन नलाग्ने हो र ?’ अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि गर्दैन् ?

जनतालाई देशमा सरकार छ भन्ने महसुश नै हुँदैन् । केपी शर्मा ओलीको सरकार गुरुङ्रगजस्ताका लागि मात्र हो, जनताका लागि होइन् ।