काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार नौ महिनामै संकटमा,काँग्रेस बाहिरिने तयारी गर्दै

काठमाडौं। संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनको वाचासहित बनेको काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार नौ महिनामै धरमराउन थालेको छ। संसद्का दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेले १७ असारमा गरेको ७ बुँदे सहमतिको जगमा असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

उक्त सरकार गठनको मूल उद्देश्य संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासन भनिएपनि उक्त एजेन्डामा हालसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन।

सरकारले एजेन्डाअनुसार काम गर्न नसक्दा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। जसले गर्दा सरकारको आयुलाई लिएर अनेकन् आकलन चलिरहेको छ।

यहीबेला सत्तारुढ दल काँग्रेसले सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरेको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काँग्रेसका कारण सरकारमा काम गर्न अप्ठेरो भएको भए खुलेर भन्न आग्रह गर्दै कांग्रेस बाहिर बसेरै सरकारलाई समर्थन गर्ने बताए।

एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– ‘काँग्रेस बाहिरिँदा विपक्षीको बेन्चमा होइन, सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने, सरकारलाई साथ दिने, कमजोरीप्रति प्रश्न गर्ने,भोलि काँग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा काँग्रेसको टिम हुन्छ,एमालेले बाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गर्छ,कमी कमजोरीप्रति प्रश्न गर्छ। 

त्यस्तै उनले एमालेको प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्ण रूपमा एमालेकै र काँग्रेसको प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्ण रूपमा काङ्ग्रेसकै टिम बनाउने विकल्प रहेको पनि बताए।

उनले भनेका छन्–जो प्रधानमन्त्री उसैको टिम। यसमा सहमत होऔँ। काँग्रेसका मन्त्रीहरूका कारण काम गर्न गाह्रो भयो भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुप¥यो, एमालेको प्रधानमन्त्री हुँदा खेरी एमालेको टिम दिने टोटल। बरु,अरू साना दललाई गाँसौँला,काँग्रेस बाहिरिने।

त्यसो त बिहीबार बसेको कांग्रेसको पधादीकारी बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । गठनबन्धन परिवर्तन गर्नुपरे ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ अगाडी नै गर्नुपर्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट संसदबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिएको छ। त्यसमाथि संसद् बैठकमा छलफल गरिन्छ। छलफलपछि संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै काँग्रेस पदाधिकारीको बैठकले गठबन्धनमा समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र नीतिगत मतभेदले गर्दा सत्ता गठबन्धनको दीर्घकालीन स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गठबन्धन टिकाउने वा पुनः समीकरण खोज्ने भन्ने विषयमा दुवै दलभित्र बहस बढ्दै गएको छ। यस्ता संकेतहरूले सरकारको भविष्य कता जाने हो भन्नेबारे थप अन्योल सिर्जना भएको देखिएको छ।