काँग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारकाे बेहाल,प्रधानमन्त्री ओली ट्रयापमा

काठमाडौं । संसद्मा सबै भन्दा दुइ ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेकाे सरकार अहिले आफै बेहालमा देखिन थालेकाे छ। जताततै असन्तुष्टि, अराजकता र अशान्तिका दृष्य बढ्न थालेका छन्। यहि परिस्थिका बीच सरकारले थालेका केही काम वा भनौं अभियानको समेत बेहाल अवस्था देखिएको छ। आमुल परिवर्तनका लागि वृहत एवम् प्रभावकारी कदम नचाले मुलुकको सन्तुलनता नै डगमगाउने भाविदृष्य देखिइरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा ठुलो दरार छ। देशभर असन्तुष्टिका आवाज चर्का छन्। अराजकता बढेको छ। समाजमा विकृति–विसंगतिको ग्राफ उच्च बनिरहेको छ। शान्त वातावरणको अभाव बढ्दोक्रममा छ। अहिले नेपालको भित्री परिदृष्य यस्तै-यस्तै भइरहेकाे छ।

विशेषगरि राजनीतिक अस्थिरता कतिसम्म तरल छ भने यहाँ करिब हरेक एक वर्षमा सरकारमा फेरबदल आइरहेको छ। नेताहरुको जनताविमुख यस्ता कदमले जनआक्रोश चरम बनिरहेको छ।

समग्रमा भन्दा सरकार र जनता दुवैको अवस्था बेहाल बन्दै गएकाे छ। यही परिस्थितिमा सरकारले शुरु गरेका कदम वा अभियान राम्रो हुने त कुरै भएन। रोजगारीदेखि अन्य नीति एवम् अभियानका कदमको अवस्था पनि बेहाल नै छ। शुरुवातमा हेरौं सरकारले थालेका रोजगारी सम्बन्धि कदमको बेहाल अवस्था।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बेहाल 

-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था नाजुक छ। अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्देश्यअनुरुप चल्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

-यो वर्ष रोजगारीको आशामा आवेदन दिनेको संख्या करिब ८ लाख

-अहिलेसम्म ७ हजार ५ सयले मात्रै पाए रोजगारी

-लाखौंको आवेदन पर्दा पनि सरकारले न्युन संख्यामा रोजगारी दिन थालेपछि यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न जब्बर बन्दै

किन र के गर्न शुरु गरिएको थियो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम? 

-बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनत्तम रोजगारीको प्रत्याभुति गर्न

-आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्न

– दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरि आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न

-सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न

-आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्न

-सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण,स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गरि रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न

ऋण सकिनै लाग्यो तर भएन युवा रोजगारी प्रवद्र्धन

-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लाखौंलाई सरकारले फर्म भराएर रोजगारी दिन सकेको छैन।

-यसवर्ष ७४३ ओटा स्थानीय तहले बेरोजगारहरुको सूची दर्ता गरेका थिए।

-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण समेत लियो

– यहि कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै रुपान्तरण पहल परियोजनाका लागि १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएको

-अमेरिकी ऋण सकिनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष झन् बजेट नै घटाइएको

-त्यसकै प्रभावले कम रोजगारी सिर्जना

-रोजगारी सिर्जना गरेर तलब भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै रोजगारी प्राप्त गर्नेको विवरण संकलन गरिने

प्रदेशका कार्यक्रमको पनि बेहाल उस्तै

-कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु ग¥यो

-कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार तथा कोभिडबाट प्रभावित युवालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने

-आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने

-सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न गराई गरिवी निवारणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य राखियो

-तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि नै २०७८ सालमा मात्रै बनाइयो ।

-चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ 

– मुख्यमन्त्री कार्यालय कार्यक्रमको प्रभावकारिताको त कुरा छोडौं यो कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कतिले रोजगारी पाए त्यसको समेत ठ्क्कै हिसाव राख्न असक्षम

-चालु आ।व।मा आयोजनाहरुमा छुट्टाइएको बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी परिश्रमिकमा खर्च हुने गरेका

-अहिले स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको

-कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि संशोधनको काम चलिरहेको

यी त सरकार र सरकारी तहबाट शुरुगरिएका तर बेहाल अवस्थामा रहेका कामका केही उदाहरण मात्रै हुन्। आर्थिक, सांस्कृति, शैक्षिक, प्राविधि यि र यस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले थालेका कामको प्रभावकारिता बलियो देखिएको छैनन्।

विकास परियोजनाहरु वर्षौसम्म अलपत्र राख्ने, सेवामा चुस्तता नहुने,जतापनि झण्झटिला अनि बोझिला नीति लागु गर्ने जस्ता यावत खराब पक्षले मुलुकको समग्र अवस्था नै बेहाल बनाएको देखिन्छ।आमुल परिवर्तनका लागि सरकारले वृहत एवम् प्रभावकारी कदम तत्काल सुधार नगरे अवस्था थप विग्रने निश्चित छ।