यातायात कार्यालयहरुमा नक्कली लाइसेन्स बाँड्ने क्रम जारी,बिचौलियाको मिलेमतोमा कारबाहीको प्रतिवेदन दराजमा थन्काइयो  

यातायात व्यवस्था विभागका हाकिमहरु, कर्मचारी, मन्त्री र दलालहरुको मिलेमतोमा ३५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ असुलेर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बेचियो । अहिले पनि यातायात कार्यालयहरुमा यो धन्दा जारी छ। कार्यालयका हाकिम, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलीजुलीमा मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स बेचिरहेको छ ।

यातायात कार्यालय आसपासका स्टुडियो, होटल, रेस्टुरेन्ट, ड्राइभिङ सेन्टर, सुरक्षाकर्मी तथा तल्लो स्तरका कर्मचारी र लेखनदासहरुले यस्तो काम गर्ने गरेका छन् । खुलेआम लाइसेन्स बिक्री भइरहेको छ । तैपनि, सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक भए बसिरहेको छ । लाइसेन्स बेचिएको पैसा कार्यालयका हाकिमदेखि मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको छ ।

त्यसैले, यस्ता गैरकानूनी काम रोक्न कसैले चासो दिएका छैनन् । सरकारी कार्यालयमा दलालीहरुको रजगज चलिआएको छ । यातायात कार्यालयसहित मालपोत, भन्सारलगायत हरेक क्षेत्रमा दलाली, बिचौलियाको बिगबिगी छ । दलालीबिना सर्वसाधारणले सेवा प्राप्त गर्न पाउँदैनन्। सरकारले निःशुल्क भनेको सेवासुविधासमेत आम नागरिक दलालीलाई मोटो रकम तिरेर हासिल गर्न बाध्य छन् ।

दलाली नभएको सरकारी कार्यालय भेटिन मुस्किल नै पर्छ । २०८० भदौ ५ गते यातायात व्यवसाय विभागको महानिर्देशकमा उद्धवप्रसाद रिजाल आए । सोही वर्षको मंसिरमा उनले लाइसेन्समा अनियमितता भएको थाहा पाएपछि छानबिन गर्न समिति गठन गरे । समितिले केही महिनामा छानबिन गरेर उनलाई प्रतिवेदन बुझायो । जसमा एक लाख बढी लाइसेन्स नक्कली रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले ०७२ मंसिरयता यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका दश जनाको पालामा सो फर्जी लाइसेन्स वितरण भएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । यसमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलियाहरुलाई पनि कारबाही गर्न तथा नक्कली लाइसेन्सको अनुमति खारेज गर्नसमेत भनेको थियो ।

समितिले ०७२ सालयताको मात्र छानबिन गरेको हो । जबकी त्यसअघि पनि पैसाकै आडमा लाइसेन्स वितरण हुने गर्दथ्यो । पहिला लाइसेन्स वितरणको अधिकार गृह मन्त्रालयसँग थियो । त्यो बेला प्रहरीलाई पाँच हजारदेखि लाखौं बुझाउनुपथ्र्यो लाइसेन्सकै निम्ति । पछि गृहले यातायात मन्त्रालयलाई लाइसेन्स वितरणको अधिकार दियो ।

तैपनि यसमा हुने भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । पैसाको आडमा नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रम जारी छ । यता, नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न महानिर्देशक, कर्मचारी र बिचौलियालाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको प्रतिवेदन अहिले दराजमा थन्किएको छ ।

हुन त यहाँ राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई त कारबाही हुँदैन भने नक्कली लाइसेन्स बेच्नेलाई के होला कारबाही ? बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो ।

यतिमात्र नभई उनले साढे चार अर्ब राजस्व छलेको पनि अदालतले नै पुष्टि गरिदिइसकेको छ । यद्यपि, उनलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार सक्दैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डकी मुख्य योजनाकार आरजु राणा देउवा कानूनी कठघरामा हुनुपर्ने उल्टै परराष्ट्रमन्त्री छिन् । यहाँ राज्य र जनतालाई ठग्नेहरु सभ्य अनि आफ्नो कमाई खाने नागरिक चाँहि असभ्य भए ।

केही दिनअघि वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा स्वदेश फर्किएका एक नेपाली युवकमाथि प्रहरीले कुटपिटसँगै दुर्व्यवहार गर्यो । त्यहाँ पनि बिचौलिया नै हाबी थियो । एयरपोर्ट बाहिर दलाली, बिचौलियाहरुको बिगबिगी हुने गरेको छ । फेरि त्यही बिचौलियासँग कर्मचारी, प्रहरीहरु मिलेका हुन्छन् । ट्याक्सी चाहिँदैन भनेकै कारण ती युवकमाथि दुर्व्यवाहार र कुटपिट भयो ।

विदेशमा रगतपसिना बगाएर स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकमाथि सरकार यस्तो व्यवहार गर्छ । अनि राजस्व छल्ने, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यापारी, कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न सक्दैन । दलाली, बिचौलिया सबै दलका कार्यकर्ता हुन् । कर्मचारी, व्यापारीहरु पनि दलकै झोले हुन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्री त त्यसको नेतृत्वकर्ता नै भइहाले ।

दलहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । कसैलाई देशको पर्वाह छैन । आफ्नो थैलो भर्न पाए पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, म भ्रष्टाचार गर्दिँन, गर्न पनि दिन्न । उनी नेतृत्वको सरकारमा भएका अधिकांश मन्त्री घुसिया, भ्रष्टाचार छन्। कर्मचारीहरु पनि घुसिया छन् । अहिले सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर जाँदा घुसबिना हुँदैन ।

अनि प्रधानमन्त्रीले चाँहि यस्तो हावा भाषण गरेको सुहाउँछ ? हुन त ओली आफैं भ्रष्टाचारी छन् । सरकारी जग्गा हिनामिना र राजस्व छली प्रकरणमा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरिसकेको व्यापारीबाटै जग्गा दानमा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउँदै छन् । के यो चाँहि भ्रष्टाचार होइन र प्रधानमन्त्रीज्यू ? गुरुङमाथि कारबाही नहुनुमा ओली र एमालेको हात छ ।

नभए सर्वोच्चले फैसला सुनाएको वर्ष बितिसक्दासमेत किन उनीमाथि कारबाही भएन । जबकी सर्वसाधारणको हकमा त अदालतले फैसला नसुनाउँदै प्रहरीले हिरासतमा राख्छ । दलको सदस्यता लिएपछि जतिसुकै भ्रष्टाचार, अपराध गरेपनि छुट पाइन्छ । अहिले सहकारीमा सर्वसाधारणको खर्बौ रकम डुबेको छ । जनताको पैसा खाएर भाग्ने सहकारी सञ्चालकहरुमाथि कारबाही भएको छैन ।

किनकि उनीहरु पनि दलकै कार्यकर्ता हुन् । कार्यकर्ताले जत्रो ठूलो अपराध गरेपनि दलले बचाएरै छोड्छ । यहाँ ‘सानालाई ऐन, ठूला चैन’ को अवस्था छ । दलाली, कर्मचारीहरुले जे गरेपनि जनताले सहनुपर्यो । यसको उदाहरणका रुपमा शिक्षक आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ ।

शिक्षकहरुले जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर सडक कब्जा गरी अनेक रमिता देखाउँदासमेत सरकार कारबाही गर्दैन ।
शिक्षकको साटो त्यहाँ पहुँच नभएको नागरिक भएको भए प्रहरीले उहिल्यै थुनिसक्थ्यो । विडम्बना, यहाँ त पहुँच र पैसा भएपछि जे पनि गर्न मिल्यो ।

यातायात कार्यालयहरुमा अझै पनि पैसाको आडमा लाइसेन्स किनबेच गर्ने क्रम जारी छ । तैपनि सरकार मुकदर्शक छ । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीमा दायरामा ल्याइँदैन । यहाँ त छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने अनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि चाँहि दराजमा थन्काउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यता, नक्कली लाइसेन्स लिनेले सडकमा गाडी चलाउँदा आफ्नो ज्यान त खतरामा पार्छ नै सँगै सोझासाझा नागरिकसमेत मार्छ। कार्यकर्ताहरु नक्कली लाइसेन्स बेच्ने, सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने अनि नेताहरु चाँहि देशै धितो राखेर विदेशीसँग ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्ने।

दल, नेता र कार्यकर्ताकै मिलेमतोमा देश तहसनहस बनाइएको छ। आफ्नो फाइदाका निम्ति जनतालाई त ठगियो नै सँगै देशै जोखिममा पारिएको छ।