ओली सरकारमाथि खतरा बढ्दै

काठमाडौं। सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाइरहेको भन्दै सुधारका आवाज चुलिदै गएका छन्। सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर भएका टिप्पणी पनि बढिरहेका छन्। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गतवर्षभन्दा पनि कमजोर देखिइरहेकाले सुधारमा जोड दिइएको हो।

निजी क्षेत्र सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्थासँग सन्तुष्ट छैन। सरकारको कमजोर अवस्थाकै कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताइरहेका हुन्।

सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको तर्फ ध्यान नदिएको गुनासो बढ्दो क्रममा देखिएको हो। बजेटमा नयाँ—नयाँ कुराहरू समावेश गरिएको त छ तर, कार्यान्वयन भने फितलो छ।

बजेट कार्यान्वयन फितलो हुँदा यसले नीजि क्षेत्रको मनोबलका घट्नुका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्–सरकारले सुधार गर्न आवश्यक छ।

यता, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको अनुभुति पनि यस्तै छ। विशेषगरि आईपीओको प्रकृयागत पक्षमा सुधार उनको जोड छ। सामान्य त्रुटीहरू पनि ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले उद्योगहरू आइपीओमा जान नमानेको उनको भनाई छ।

आइपीओमा जाने प्रक्रियाहरू लामो र खर्चिलो भएको उनको जिकिर छ। पहिलोपटक आइपीओमा जाँदा केही त्रुटीहरू देखिए त्यसलाई ठूलो बनाउने र मिडिया ट्रायलका कारणले पनि व्यवसायीहरूको त्यसतर्फ ध्यान नगएको हुनसक्ने उनले बताए।

नेपालमा अहिले उद्योगी र लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ। तर, अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने पर्याप्त काम गर्नतर्फ सरकारको गम्भिरता नदेखिएको अवस्था छ । तल्लोतहबाटै माथिल्लो तहसम्म सुधारका योजनाबद्ध कदम नहुँदा थप जटिलता थपिएको हो।

विशेषगरि बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप सधैं लाग्ने गरेको छ । प्रक्रियालाई सरलीकरण गराउने भनिए पनि त्यो अनुसार काम नभएकै छैनन्।

सरकारका पदाधिकारीहरुले पनि समस्याको अवस्था जटिल नै रहेको स्वीकार त गर्छन् तर, सुधारका योजना प्रस्तुत गरि कार्यान्वयनमा जाने गरेको देखिदैन। यद्दपी, विगतमा भन्दा अहिले प्रक्रियागत सरलीकरणको लागि कानूनी र प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको दाबी गर्न भने सरकारी अधिकारीहरु छोड्दैनन्।

सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर निजी क्षेत्रको निरन्तर प्रतिक्रिया लिने र समन्वयमा काम गर्नेगरी लागिरहेको दाबी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतको छ। मन्त्रालयले बजेट खर्चमा नीतिगत समन्वय गर्ने र व्यापारमा भएका अवरोधहरू हटाउन लागिरहेको उनको भनाई छ।

सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय केही कानुनी सुधार भएपनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्योगहरू मर्कामा परेको विषयलाई पनि गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने सरकारलाई सुझाएका छन्। नेपालमा अर्थतन्त्र सुधारकालागि धेरै जटिलता पनि छैनन्।

थोरै मेहेनत गरे सम्भावना धेरै भएपनि प्रभावकारी कदम नै देखिदैनन्। स्रोतसाधनको उपभोग पनि सहि तवरले हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले पनि अब भने अर्थतन्त्रमा देखिएका खास समस्याहरूको पहिचान गरेर जरैदेखि उन्मुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।