सरकारसँग जनताको माग,‘माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरौं,शिक्षकहरुको तलब रोक्का गरियोस्’

आम सर्वसाधारण सरकारलाई सोध्छन्, ‘हामीले यत्रो वर्षदेखि तिरेको कर खोई ? विदेशीबाट नेपालीले रगतपसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ गयो ? नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर ल्याएको पैसा खोई ? विदेशीसँग लिएको २७ खर्ब ऋण कहाँ लगियो ? निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना महामारीको २४ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब किन तिर्न सकिएन ? सरकारी, सार्वजनिक गुठीका जग्गा कहाँ गयो ?

यी सबै प्रश्नको एउटै जवाफ छ, नेता, निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरुको मोजमस्ती । सबैलाई राज्यको ढुकुटी चुस्ने बानी परेको छ । काम नगर्ने तर तलब चाँहि चाहिने । मुलुक डामाडोल अवस्थामा पुगिसकेको छ। अर्थतन्त्र दिनप्रति दिन नाजुक अवस्थामा पुगेको छ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरु सेवासुविधा र तलब बढाउनुपर्ने भन्दै तीन सातायता आन्दोलनरत छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा यिनीहरुलाई अहिले दिइरहेकै सेवासुविधा समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, शिक्षकहरु सेवासुविधा नबढाई सडक छोड्न तयार छैनन् । अर्को कुरा आफ्नो स्वार्थका निम्ति शिक्षकहरुले लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने काम गरिरहेका छन्।

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर उनीहरुकै छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने रणनीति भइरहेको छ। आन्दोलनको नाममा पछिल्लो समय राजधानीमा शिक्षकहरुको रमिता चलिरहेको छ। सडक कब्जा गरेर लाखौं नागरिकलाई दुःख, हैरानी दिई बाटोमा सुत्ने, नाचगान गर्ने, जादु देखाउनेजस्ता नौंटकी भइरहेको छ।

आन्दोलनको नाममा जनतालाई दुःख दिनुका साथै विद्यार्थीको भविष्यमाथि शिक्षकहरुले खेलबाड गरिरहँदा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ । स्थानीय सरकार किन मौन ।छ ? संघीय सरकारले किन शिक्षकहरुको विरोधमा कदम अघि नचालेको ?

अहिले शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न चारैतिरबाट आवाज उठिसकेको छ । विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पारेर सडकमा रमिता देखाएपछि कारबाहीको आवाज उठ्नु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले, अब सरकारले शिक्षकहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

शिक्षकहरुका कारण राजधानीको ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त भएको यत्रो दिन भइसक्यो । दिनहुँ आम नागरिक हिँडेर कार्यस्थल जान बाध्य भएका छन् । तर, सुरक्षाकर्मी न सडक खाली गराउँछन् न शिक्षकहरुलाई कारबाही नै गर्छन् । शिक्षक र सुरक्षाकर्मी दुवैले जनताले तिरेको करबाट तलकभत्ता खाइरहेका छन् । अहिले हेर्दा यी दुवैमा जनताको लगानी बालुवामा पानी बराबर देखिएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनका नाममा माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड अवरुद्ध भएको यतिधेरै दिन भइसकेको छ । राजधानीको मुख्य सडक नै अवरुद्ध हुँदा जनता मर्कामा परेका छन् । आन्दोलनका कारण लाखौं सर्वसाधारणले दुःख, हैरानी पाइरहँदा स्थानीय प्रशासन किन सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्दैन ? किन खाली चौरमा आन्दोलन गर्नु भनेर निर्देशन दिदँैन ?

अब स्थानीय प्रशासन वा गृह मन्त्रालयले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्डमा तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ । शिक्षकहरुलाई सिफल, तीनकुने चौर वा टुँडिखेलमा आन्दोलन गर्न लगाउनुपर्छ । शिक्षकहरुका कारण लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा सार्नुपरेको छ । जसका कारण परीक्षा कुरेर बसेका लाखौं विद्यार्थी निराश भएका छन् । उता, विद्यालयहरुमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

निजी विद्यालयहरुमा धमाधम विद्यार्थी भर्ना भइरहेका छन् । अरुका छोराछोरी निजीमा भर्ना भई विद्यालय गएको देख्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकहरु दुःखी छन् ।

कहिले विद्यालय खुल्ला ? भनेर कुरेर बसिरहेका छन्, उनीहरु । एसईईको परीक्षा दिएर घरमा बसेका विद्यार्थीहरु पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन नतिजाको पखाईमा छन् । तर, शिक्षकहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति यत्रो बालबालिकाको भविष्यमाथि असर पर्ने गरी कामकाज ठप्प पर्दा सरकार निरीह छ ।

स्थानीय सरकारहरु अहिले पनि शिक्षकहरुको खातामा तलब हालिरहेको छ । उनीहरुले विद्यार्थी पढाएका छन् र, तलब हालिदिन ? अब शिक्षकहरुको तलब रोक्का गर्नुपर्छ । विद्यालय नफर्किए तलब नदिने वा नियुक्तिपत्र नै खारेज गरिदिने भन्नुपर्छ, स्थानीय सरकारहरुले।

शिक्षक आन्दोलनका कारण माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन चल्न पाएको छ । त्यहाँ गुड्ने गाडीलाई ड्राइभर्ट गर्ने गरिएको छ । जसका कारण त्रिपुरेश्वर, थापाथली, रत्नपार्कलगायत स्थान जानुपर्नेहरु कोटेश्वरदेखि नै हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ ।

उताबाट यता आउनेहरु पनि हिँडेरै आउजाउ गर्न बाध्य छन् । गाडीमा २० मिनेटमा पुग्ने ठाउँमा हिँडेर जाँदा झण्डै एक घण्टा नै लाग्छ । अर्कोतिर थकाई पनि लाग्छ।

वृद्धवृद्धा, ससाना बालबच्चा भएका महिलाहरु काँधमा बोरा र हातमा झोला बोकी रत्नपार्कदेखि कोटेश्वरबाट गाडी चढ्न हिँडेर आइरहेको देख्ने गरिन्छ। शिक्षकहरुले आन्दोलनको नाममा आम नागरिकलाई दुःख, हैरानी, हष्ट दिइरहँदा सरकार भने चुपचाप छ। न सडक खाली गराउन पहल गर्छ न शिक्षकहरुमाथि कारबाहीको डण्डा नै चलाउँछ ।

सरकार शिक्षकसामु लम्पसार परेको छ । अहिले बाटो हिँड्ने सर्वसाधारण भन्छन्, ‘अब सरकारले शिक्षकलाई कारबाही नगरे हामी गछौं ।’ अभिभावक र विद्यार्थी पनि भन्छन्, ‘हामी अब सडकमा उत्रिनछौं ।’ शिक्षकहरुको रमिता धेरै भएको भन्दै जनता आक्रोशित बनिसकेका छन् ।

तत्काल सडक खाली गरी शिक्षकहरुलाई विद्यालय पठाउन र अटेरी गरेमा धमाधम कारबाही गर्न जनता सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
सरकारले अब शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न ढिलो गरे जनता सडकमा उत्रिने छन् । लाखौं लाख विद्यार्थी र अभिभावक सडकमा आउने छन् ।

तब शिक्षकहरुको भागाभाग चल्ने छ । अनि अहिले खाइरहेको जागिरसमेत धरापमा पर्नसक्छ । त्यसैले, शिक्षकहरु पनि सचेत हौं । अझै समय छ, विद्यालय फर्कियौं । शिक्षकहरुलाई हौसाउनेमा दलका नेतादेखि मिडियासम्म छन् । राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले जनताको पक्षमा नलेखी भ्रष्ट, काम चोर शिक्षकहरुको पक्षमा लेखे ।

जसका कारण शिक्षकहरुलाई आन्दोलन गर्न थप प्रोत्साहन मिल्यो । अहिले त्यसैको नतिजा देखिँदैछ । जनता दैनिक पत्रिकाका पत्रकारलाई सोध्छन्, ‘शिक्षकहरुको माग राम्ररी हेर्नुभएको छ ? कि हचुवाको भरमा लेखिरहनुभएको छ ?’ शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न सकिने खालकै छैन।

त्यो माग पूरा गरिए भोलि देशै संकटमा पर्नसक्छ । फेरि शिक्षकहरुको माग पूरा गरेपछि अरुको पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कर्मचारीहरुमा आन्दोलन गरिए आफूहरुको जस्तोसुकै माग पनि सरकारले पूरा गर्छ भन्ने भाष्य सिर्जना हुन्छ ।

शिक्षकको नाजायज मागका कारण जनताको छोराछोरीको भविष्य अन्यौलमा परेको पत्रकारहरुले देखेनन् । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्किँदै गएको पनि देखेनन् । आन्दोलनका कारण नागरिकले दुःख, हैरानी पाएकोसमेत देखेनन् । उनीहरुले देखे त मात्रै शिक्षकहरुको माग ।

फेरि ती माग तर्कविहीन छन् । त्यस्ता माग पूरा गर्न थालिए देशको ढुकुटी नै रित्तिने छ । शिक्षकहरु आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अनि सेवासुविधा चाँहि बढाउनुपर्ने भन्ने ।

देशमा गरिब र बेरोजगारी दिनहुँ बढिरहेको छ। रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेशिएका छन्। राज्यको ढुकुटी रित्तिँदा विदेशी ऋणको भारी बोक्नुपरेको छ।

अनि यी सबै विषय उठान गर्नुको साटो पत्रकारहरु चाँहि शिक्षकहरुको पक्षमा कलम चलाइरहेका छन् । बोलिरहेका छन्। अहिले पत्रकारहरुकै योग्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

किनकि देशको अवस्थाबारे थाहा नभएको व्यक्ति कसरी पत्रकार हुन्छ ? पत्रकार देशको चौथों अंग हो । देश र जनताको पक्षमा पत्रकारले कलम चलाउनुपर्छ । भ्रष्ट, काम चोरको पक्षमा होइन । त्यसैले, अब पत्रकारहरुले आफ्नो धर्म निर्वाह गरौं । शिक्षकहरुको नाजायज मागको पक्षमा नलेखौं । अनि स्थानीय सरकारहरु पनि तात्नुपर्यो ।

शिक्षकहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यसो गरिए शिक्षकहरुको आन्दोलन तुहिने छ । अनि उनीहरुको नाजायज माग सरकारले पूरा पनि गर्नुपर्दैन । देशमा कानून छ।

अनि आन्दोलनको नाममा बाटोमा सुतेर, नाचेर, गीत गाएर, जादु देखाउने, विद्यालय बन्द गर्ने, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षकहरुलाई किन कारबाही नगरेको, गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू ?