देउवा–ओलीबीच विभिन्न पदमा भागबण्डा नमिल्दा सरकार नै संकटमा

काठमाडौं।नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच न्यायाधीश नियुक्तिसहित अन्य नियुक्तिमा समेत खटपट देखिन थालेकाे छ। विभिन्न पदमा भागवण्डा नमिल्दा ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्न लागेको आकलन गरिएकाे छ। त्यस्तै सभापति देउवा स्वदेश फिर्ता भएपछि सरकार परिवर्तन हुने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा संकेत गरेका छन्।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४० न्यायाधीश पद रिक्त छ। पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबन्डाले लथालिङ न्याय क्षेत्र यति बेला न्यायाधीश नियुक्तिको रस्साकस्सीमा छ। सत्तारुढ दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा न्याय परिषद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ।

न्याय परिषदको तथ्याङ्क अनुसार सर्वोच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतमा चार जना मुख्य न्यायाधीश र २२ जना अन्य न्यायाधीश गरी २६ जना र जिल्ला अदालतमा ६ जना गरी ४० न्यायाधीश पद रिक्त छ।

यी सबै रिक्त स्थानमा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मा न्याय परिषद्को हो। नेपाल बार एसोसिएसनमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सक्रिय रुपमा लागेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राउतले यही साता दुई पटक लगातार न्याय परिषदको बैठक बसाईं सकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राउत स्वयं अध्यक्ष रहेको न्याय परिषदमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का तथा सदस्यसचिव यमबहादुर बुढा मगर सदस्य छन्। तर आइतबार र सोमबार लगातार दुई पटक बसेको न्याय परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा बसेको दुई घण्टा लामो बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि सोमबार पुनः बैठक बसे पनि उक्त बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे सहमति जुट्न सकेन।

अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने तय भएको छैन। न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाई र न्याय परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएपछि न्याय परिषदमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।

यसले न्यायाधीशको नियुक्ति पारदर्शी मापदण्डका आधारमा नभई भागबन्डाका आधारमा हुन लागेको विश्लेषण भइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भागबन्डामा पर्ने तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई रिझाउन सक्ने व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुने गरेको आरोप कानुन व्यवसायीहरुले नै लगाउने गरेका छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी भए पनि संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई समग्र न्याय व्यवस्थाको अन्तिम जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ,भनिएको छ। तर आफैँ सत्तारुढ दल कांग्रेसको कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश पद हत्याएका राउत स्वतः एकातिर राजनीतिक दबाबमा छन् भने अर्कोतिर कानुन व्यवसायीहरुको घेराबन्दीमा परेका छन्।

राजनीतिक चलखेल र पार्टीगत भागबन्डाका कारण पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन।

न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि मुद्दाको चाप बढ्दा सर्वसाधारणले थप सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको दबाबले न्यायालय स्वयं अन्यायमा पर्दै आएको छ। र अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सवालमा प्रधानन्यायाधीशहरू विवादरहित हुन सकेका छैनन्।

विगतदेखि नै हरेक प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय सुधारको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै पदभार ग्रहण गर्ने गरेका छन्। तर जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उनीहरुले गरेका प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।

अहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा दबाबमा परेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले यसलाई चिरेर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने आँट गर्छन् वा गर्दैनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी बनाएर इतिहास रच्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्छन् वा उही दलीय भागबन्डाको मतियार बन्छन् ?आगामी दिनले निर्धारण गर्ने नै छ। यसका लागि केही समय कुर्नुको विकल्प छैन।