नेपाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने
काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने अभ्यासभन्दा भिन्न तरिकाबाट नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा प्राज्ञिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रस्टी) रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल विश्वविद्यालय नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकामा स्थापना र सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ । नेपाल विश्वविद्यालय तयारी पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा। अर्जुन कार्कीले अब भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्ने बताए।
प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भयो,उनले भने, ‘विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तयारीको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउँछौं ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा सभा रहने र त्यसको अध्यक्षता कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रचलन छ ।
नेपाल विश्वविद्यालयमा भने पारित विधेयकअनुसार सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक परिषद् रहनेछ । कुलपति संरक्षक परिषद्का सदस्यबाट चयन गरिनेछ । विश्वविद्यालयको कुनै पनि निकायमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री रहँदैनन् ।
शैक्षिक विकास तथा उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेका शिक्षाविद्, नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान गरेका प्राज्ञिक व्यक्ति, उद्योगपति, रोजगारदाता र किसान एक र एक जना, दाता र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति परिषद्का सदस्य मनोनीत हुनेछन् ।
उनीहरूमध्येबाट परिषद्ले कुलपति चयन गर्नेछ । कुलपतिको कार्यकाल ४ वर्षको मात्र हुनेछ ।
उपकुलपति, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव, प्रदेशस्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय रहेका स्थानीय तहको प्रमुख र रजिस्ट्रार संरक्षक सदस्यको सदस्य रहनेछन् ।
उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्का सदस्यको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सिफारिसका आधारमा परिषद्ले १५ दिनभित्र उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त गरिसक्नुपर्छ ।
विद्यावारिधि गरेको, १५ वर्षको प्राज्ञिक अनुभव भएको र ३५ वर्ष उमेर भएको व्यक्ति उपकुलपति बन्न सक्नेछ । साविकका विश्वविद्यालयमा जस्तै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको हो । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको उपकुलपति पुनः नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान छ ।
स्नातकोत्तर गरेको, शैक्षिक प्रशासन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति रजिस्ट्रार हुन सक्नेछन् । सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले रजिस्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछन् ।
पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरे, आचरणअनुसार काम नभए, विश्वविद्यालय हितविपरीत काम गरे कुलपति, उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई हटाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
उनीहरूविरुद्ध ती आरोपमा कम्तीमा ३ सदस्यले लिखित निवेदन दिए छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे बहुमत सदस्यले कुलपति, उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन् ।
विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विषयअनुसार स्कुलहरू सञ्चालन गर्नेछ । स्कुलमा डिन रहनेछन् । त्यस्तै, अनुसन्धान केन्द्रको प्रमुखमा निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी विश्वविद्यालयले नियुक्त गर्नेछ। विश्वविद्यालयले सम्बन्धन भने वितरण गर्नेछैन। अन्तरविधात्मक अवधारण ९लिबरल आर्ट्स० मा आधारित बहुविधागत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जनाइएको छ । कान्तिपुर