सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा
काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष नै तर्जुमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा २०८०’ लाई मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गत वर्ष तिहार सुरु हुनै लागेका बेला टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
विधेयकमा प्राप्त सुझाव र विश्लेषणको समीक्षापछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए ।
यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्को स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार समितिमा गएको छ, यसपछि क्याबिनेटले स्वीकृत गरेमा संसदीय समितिहरूमा जानेछ, स्वीकृत नगरे पुनः मन्त्रालयमा फर्किनेछ,उनले भने,सर्वोच्च अदालतले पनि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन बनाउन आदेशात्मक निर्देशन दिएको हुँदा यसलाई फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउने काम भएको छ ।
सरकारले राय, सुझावका लागि यसअघि जारी गरेको विधेयकका विषयमा डिजिटल अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मीसँगको छलफलपछि तयार भएको विश्लेषण पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालले सुझावसहितको विश्लेषण पत्र प्रकाशित गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाइएको सो विश्लेषण पत्रले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, सिद्धान्त तथा मापदण्ड र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा तयार गरिएको विश्लेषण पत्र डिजिटल राइट्सका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
८ परिच्छेद र ६४ दफाहरूमा व्यवस्थित गरिएको प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् र केन्द्रको स्थापना, प्लाटफर्म दर्ता, र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूमा प्रतिवन्धित कार्यहरूमा सजायलगायतको व्यवस्था छ ।
विधेयकमा रहेका सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जतीको व्यवस्था, प्लाटफर्म दर्ता, सामग्री हटाउने र बेनामी पहिचानको अपराधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको विश्लेषण पत्रमा समीक्षा गरिएको छ ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अन्य मौलिक अधिकारमा असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जालको नियमनका उपायहरू विश्लेषण पत्रले सिफारिस गरेको छ ।
‘विधेयकको दफा २० (१) (क) मा अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।
अपमानजनक शब्द, होच्याउनेजस्ता शब्द निकै व्यापक र खुला शब्द हुन्, जसले सरकारलाई नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गर्छ,विश्लेषण पत्रमा भनिएको छ,यस प्रावधानले नागरिकले वैध रूपमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिहरूलाई आपत्तिजनक वा अपमानजनक शब्दको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
विशेष गरेर सरकार वा सरकारी नीतिविरुद्ध आउने अभिव्यक्तिलाई रोक लगाउन यस प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।
विधेयकको दफा २० (१) (ख)ले ‘मिथ्या’ र ‘भ्रामक’ सूचनामा गरेको निषेध पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको विश्लेषण पत्रमा भनिएको छ ।
यस्ता कानुनले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने मौका दिने र विद्यमान लोकतान्त्रिक मान्यतालाई नष्ट गर्ने तर वास्तविक मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रसारलाई भने रोक लगाउन प्रभावकारी नहुने विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दफा २० (१) का निषेधहरू उल्लंघन गर्ने सामग्री जानीजानी पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरेमा सजायको भागीदार हुने व्यवस्थामा पनि विश्लेषण पत्रमा टिप्पणी गरिएको छ ।
‘यसले अनलाइन फेसबुकमा डरको वातावरण सिर्जना गर्ने जोखिम उत्पन्न गर्छ । किनभने व्यक्तिहरूलाई केवल सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा लाइक वा टिप्पणी गरेकामा दण्डित हुने डर हुन सक्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
दफा २ मा भएको ‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म’ को परिभाषालाई थप साँघुरो र सीमित बनाउँदै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युबजस्ता ठूला साइटहरूलाई मात्र समेट्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
युरोपेली युनियनले अवलम्बन गरेको तरिका नेपालका लागि पनि उपयुक्त हुन सक्ने औंल्याउँदै विश्लेषण पत्रमा उल्लेखनीय संख्यामा प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू (उदाहरणका लागि जनसंख्याको १० प्रतिशत) मात्र दर्ता हुन आवश्यक पर्ने र उनीहरूले मात्र ‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म’ ले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
दफा १७ को सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने व्यवस्थामा सामग्री हटाउनु अघि अदालत वा अन्य सक्षम तथा स्वतन्त्र निकायको आदेश आवश्यक पर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने औंल्याइएको छ ।
दफा २२ (२) मा भएको ‘आफ्नो वास्तविक पहिचान लुकाएर’ वाक्यांशलाई हटाउनुपर्ने भनिएको छ । यस दफामा प्रयोगकर्ताले आफ्नो छद्म नाममा सामाजिक सञ्जालमा आईडी वा पेज वा ग्रुप खोल्न वा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
यसले वैध उद्देश्यका साथ खोलिएका खाताहरू, कसैको समर्थनका लागि खुलेका पेज वा संवेदनशील मुद्दाहरूमा छलफल गर्नका लागि खोलिएका फोरम एवं मनोरञ्जनको उद्देश्यले खोलिएका ट्रोल पेज, फ्यान पेजलगायतका आईडी, पेज, ग्रुपहरूमा बन्देज लाग्ने भएको यो व्यवस्था उचित नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका धेरै प्रावधानले नागरिकलाई नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै यस मस्यौदा विधेयकले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सर्वमान्य सिद्धान्त, फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आदिको उपेक्षा गर्दै सामाजिक सञ्जालको निर्बाध प्रयोगको अधिकारलाई बाधा पुर्याउने देखिन्छ,’ विश्लेषण पत्रको निष्कर्ष छ। कान्तिपुर