विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तह तीन समूहमा वर्गीकरण, पालिकाले करोडसम्म पाउने
काठमाडौं । सरकारले विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर राहत रकम दिने भएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको उपस्थितिमा आज अपराह्न बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले ९ वटा स्थानीय तहलाई एक करोड, १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाख र ५० वटा स्थानीय तहलाई २५ लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
स्वास्थ्यमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री, सुरक्षा निकाय र नीजि क्षेत्रको उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले राहत तथा उद्धारका लागि थप संख्यामा हेलिकप्टर र उपकरण आवश्यक भएको निश्कर्ष निकालेको पनि उनले बताए।
विपद्का घटनामा खोज तथा उद्धारका कार्ययमा नीजि क्षेत्रका साथै गैरसरकारी संस्थासँग भएका स्रोत साधनको प्रयोग गर्न सकिने गरी आगामी बैठकमा सहभागीता सुनिश्चित गरिएको छ।
त्यसैगरी एक वर्षअघि जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुर्ननिमार्णमा तिव्रता दिने निर्णय भएको अधिकारीले उल्लेख गरे।
यस्तै, मनसुन सुरु भएयता भएका विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारको एक जनाको बीमा सरकारले गरिदिनुपर्ने गरी सिफारिस पनि गरिएको छ।
आज भएका ७ वटा निर्णयमध्ये कुनै आजैदेखि र कुनै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा आउने छन्।
भोलि विपद्को राष्ट्रिय परिषद् बैठक बस्ने छ। त्यसपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक निर्णय लिने प्राधिकरणले जनाएको छ।