पटके असुली रोक्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई गृहको निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय तहले गर्दै आएका ‘पटके असुली’ रोक्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूमा विभिन्न किसिमका करहरू उठाइरहेको पाइएकोले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मङ्सिर १७ गतेको बैठकले सङ्घ मातहत भएका कुनै पनि राजमार्गमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, अझै पनि विभिन्न स्थानमा ढाँट राख्दै पटके कर असुली गर्दै आएको भन्दै यातायात व्यवसायीले गुनासो गरेपछि गृहले सोमबार परिपत्र नै गरेको हो ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार अहिले खासगरी संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिका धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, साँघुरीगढी गाउँपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, पर्साको जितपुर नगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले यसरी अवैधानिक रूपमा कर उठाएको पाइएको छ।
