दलहरुको चियापान स्थगितः बाढीपहिरोले कि व्यापारीले सहयोग नगरिदिँदा ?

राजनीतिक दलहरुले वर्षेनी दशैंको अन्तिम दिन पूर्णिमामा चियापान कार्यक्रम राख्थे । तर, यसपालि असोजमा आएको बाढीपहिरोको बहानामा दलहरुले चियापान कार्यक्रम गरेनन् । दलहरुले जतिपनि चियापान कार्यक्रम गरेका छन्, त्यसको खर्च सबै व्यापारीहरुले व्यहोर्दै आएका छन् । बाढीपहिरो र आर्थिक संकटका कारण व्यापारीहरु मर्कामा परे ।

त्यसपछि चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्न व्यापारीहरुले सहयोग नगर्ने भएपछि दलहरुले स्थगित गरेका हुन् । केही दिनअघि टुँडिखेलमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध चर्को नाराबाजी भयो । यतिमात्र नभई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री जाने प्रायजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीविरुद्ध नाराबाजी हुने गरेको छ ।

अहिले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका अधिकांश व्यक्तिहरुले सदस्यता नवीकरण गर्न छोडेको वा पार्टी नै परित्याग गरेको बुझिन्छ । दल र तिनका नेताप्रति जनविश्वास घट्दो छ । त्यसैले, उनीहरुको विरोध शुरु भइरहेको छ ।

चियापान नगर्नुको अर्को प्रमुख कारण आफुहरुविरुद्ध नाराबाजी हुने डर रहेको बताइन्छ । चियापानमा दलका नेता, कार्यकर्तादेखि आम नागरिकसम्म सहभागी हुन पाउँछन् ।

अहिले कार्यकर्ताबाटै नेताहरुको विरोध भइरहँदा सर्वसाधारण थप आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो । यसैले, जनस्तरबाट असुरक्षा महसुल भएपछि दलहरुले चियापान कार्यक्रम स्थगित गरेको बजारमा चर्चा छ । त्यसो त केही समययता नेताहरु सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि छोडिसकेका छन् ।

आफुहरुविरुद्ध नाराबाजी हुने, जुत्ता प्रहार हुने तथा कुटपिट समेत हुनसक्ने त्रास उनीहरुमा बढ्दो छ ।

आम नागरिक सरकारी कर्मचारी तथा नेताहरु बाटोमा हिँडेको देख्नासाथ चोर, भ्रष्टाचारी, दलाली आयो भन्छन् । महँगी, बेरोजगारीका कारण जनता नेताहरुप्रति आगो बन्दै गएका छन्।

नेताको नाम लिनासाथ उनीहरु जगिन्छन् । बाटोमा भारी बोकिरहेका मजदुर समेत नेता र कर्मचारीकै कारण देश बर्बाद भएको बताउँछन् । अनि योभन्दा विडम्बनाको कुरा के हुनसक्छ। २०६२–०६३ सालमा १९ दिन जनआन्दोलन भयो ।

मुलुकबाट राजतन्त्र फाल्न गरिएको त्यो आन्दोलनले राजा फ्यालैर छोड्यो । तर, अब त्यो भन्दा ठूलो आन्दोलन हुने बताइन्छ । यस पटक आन्दोलनबाट नेता र कर्मचारीलाई देशबाटै लखेट्ने जनता भन्छन् । बजारमा आन्दोलन गर्न ढिलो गर्न नहुने भन्दा बहस समेत शुरु भइसक्यो । अब कुन दिन नेता र कर्मचारी यो देशबाट भाग्छन् भनेर हेर्न मात्र बाँकी छ ।

देशै धितो राखेर यीनीहरुले विदेशीबाट २७ खर्ब ऋण लिएर पचाए । जनताले रगतपसिना बगाएर कमाएको कर र विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स पनि मोजमस्ती गरेर सिध्याए ।

अनि यस्तालाई हामीले चाँहि सम्मान गर्नुपर्ने ? देश बेच्ने दलाली, माफियालाई हात जोड्नुपर्ने ? अब हात जोड्ने होइन, आवाज उठाउने हो । सडक प्रदर्शन गर्ने हो र यो गर्न ढिलो गर्नुहुन्न ।

नेता र कर्मचारीकै मिलेमतोमा सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, मठमन्दिरका जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका यस्ता जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । विश्वमै परिचित पशुपतिनाथ मन्दिरको गुठीको जग्गा व्यक्तिदेखि व्यापारीको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

पशुपति गुठीको जग्गा उपत्यकासहित देशभरका ७३ जिल्लामा रहेको बताइन्छ । तर, नेता, कर्मचारी, कानून व्यवसायी अनि भूमाफियाको मिलेमतोमा यो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

उपत्यकाकै शंखमुल, बुद्धनगर, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, अनामनगर, रातोपुल, कालोपुल, शान्तिनगर, भिमसेनकोला, पिंगलस्थान, सिनामंगल, तिलगंगा, हाँडीगाउँ, कपन, नारायणथान, आरुबारी, जोरपार्टी, बौद्ध, गौरीघाट, काँडाघारी, मुलपानी, पेप्सीकोला, कोटेश्वर, जडीबुटी, नरेफाँट, गौरीगाउँ, चावहिल, चुचेपार्टी, दुवाकोटा, राधेराधे, पुरानो थिमी, लोकन्थली, बालकोट, कटुञ्जे, जगाते, खरिपार्टीलगायत अधिकांश ठाउँमा पशुपति गुठीको जग्गा रहेको थियो ।

बिडम्वना, अहिले कहिकतै पनि गुठीको जग्गा रहेको पाइदैँन । किनकि यो गुठीको जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । नेता भनेको देश र जनताको संरक्षकजस्तै हो । अझ सरकारी कर्मचारीलाई त राष्ट्रसेवक नै भनिन्छ।

दुर्भाग्यको कुरा के छ भने यीनै नेता र कर्मचारीले सरकारी सम्पत्तिका संरक्षण गर्नुको साटो दुरुपयोग गरे । नेता र कर्मचारीबाटै सरकारी सम्पत्तिको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको पाइन्छ । भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि केही गर्दैनन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले केही महिनाअघि पशुपतिस्थित गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि मारवाडीसँग भएको २१ वर्ष पुरानो सम्झौता खारेज गर्दै सो सञ्चालन गर्न सरकारी निकायलाई नै आदेश दियो ।

त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गर्यो । महानगरले सर्वसाधारणका निम्ति निःशुल्क रुपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्न लागेको थियो ।

तर, मारवाडीहरु मानेनन् । अदालतको फैसलालाई अटेर गर्दै उनीहरुले धर्मशाला खाली गरेनन् । महानगर प्रहरी बल धर्मशाला खाली गर्न जाँदा उल्टै विभिन्न चेतावनी दिए । अनि पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र प्रधानमन्त्री ओलीसँग हारगुहार गरी शुरुमा धर्मशाला खाली गर्न रोकिएमा अहिले उच्च अदालत पाटनको आन्तरिम आदेशबमोजिम मारवाडीहरुले नै धर्मशाला चलाइरहेका छन् ।

अनि यसरी मन्त्री, प्रधानमन्त्री नै देश लुट्नेहरुको पक्षमा लागेपछि कसरी सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगिन्छ ? कसरी देश विकास हुन्छ ? पशुपत्ति क्षेत्र विकास कोष, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग पशुपतिनाथ मन्दिरसहित देशभरका मठमन्दिरको नाममा कति गुठीका जग्गा थियो ? अहिले कति छ ? भनेर खोजतलास गर्दैन । किनकि कसैलाई पनि सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको मतलब नै छैन ।

सरकारी सम्पत्ति अरुले लुटेपछि सम्बन्धित निकाय चासो दिदैँन। दुई हजार तीन सयभन्दा बढी गुठी दर्ता भएका छन् । तर, ती गुठीका नाममा भएका जग्गा तथा सम्पत्ति सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । ताल, पोखरी, ढुंगेधारा, पार्टी पौवा, चौतारा, आर्यघाटहरुको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । उदाहरण नै भन्नुपर्दा मैतीदेवी मन्दिरपछाडि शव जलाउने घाट थियो । तर, अहिले घर बनिसक्यो ।

चावहिल गणेशस्थानमुनि तथा ओम अस्पतालपछाडि पनि घाट थियो । यद्यपि, त्यहाँ पनि घर बनिसकेको छ । उपत्यकाभित्र दाहसंस्कार गर्न हजारौं घाट थियो । यसले मानिसहरुले आफुलाई सहज हुने तथा पायक पर्ने ठाउँमा गएर शव जलाउँन्थे । र, दाहसंस्कार गर्थे । तर, अहिले दाहसंस्कार गर्न पशुपति नै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकि उपत्यकाका अन्य ठाउँमा आर्यघाट नै भेटिदैँनन् । भूमाफिया, दलालीहरुले घाटको जग्गा समेत छोडेनन् ।

०४३ सालअघि अनामनगर, घट्टेकुलो, कालिस्थान, हनुमानस्थल, बिजुलीबजार, सिडियो कार्यालयपछाडिको जग्गा सरकारी थियो । अहिले यो सबै जग्गा व्यक्तिको भइसकेको छ। यहाँ त खोलामाथि पनि घर बनाइएको छ । हुकुमबासीदेखि सुकुमबासीसम्मले खोला मिचेर संरचना बनाएका छन्।

अनि कसको संरक्षणमा खोला मिचेर घर, टहरा बनाइयो ? कसको संरक्षणमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो ? नेताकै संरक्षणमा होइन र । नेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि जतिसुकै नराम्रो कामलाई पनि बढावा दिए।

तर, पहिला पो जनता अनविज्ञ थिए । नेताहरुमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्थे । अब जनतामा सचेतनाको विकास भइसकेको छ । त्यसैले, अब नेताहरुको भाग्ने दिन आइसक्यो।