जनता अल्मलाउन संविधान संशोधनको खेल खेलिएको त होइन् ?

नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले गत असार १७ गते मध्यरातमा गठबन्धन गर्दा सात बुँदे सम्झौता गर्यो । त्यो सात बुँदे सम्झौताले ठूलै हंगामा गरेको थियो।सम्झौताबारे चौतर्फी बहस भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो सार्वजनिक गरिदिए । त्यो सात बुँदामा एउटा थियो, संविधान संशोधन।

जुन विषयमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा भयो । संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भयो । केही राजनीतिक दलका पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा उभिदाँ केहीले भने विरोध जनाएका थिए । तर, आम जनताले भने संविधान संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिएका थिए ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि विविधत् रुपमा संघीयताको स्थापना भयो । देश तीन तहमा बाँडियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय । मुलुकमा सात प्रदेश छ । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद छन् । यता, ७५३ वटा स्थानीय पालिका गठन भएको छ । ३६ हजार त जनप्रतिनिधि नै छन् ।

एमाले र काँग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने सम्झौतालाई जनताले सकारात्मक रुपमा लिनुको एउटै कारण थियोः खर्च कटौती । संघीयता आएपछि राज्यको ढुकुटीमाथि मात्र चाप परेको छैन्, जनता पनि थलिएका छन् । जनताले पाल्नुपरेको जनप्रतिनिधिको संख्या बढेको छ । संघीयता आएपछि तीव्र रुपमा विकास हुने जनताको अपेक्षामा पानी फेरिएको छ ।

संघीयताको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । बेतिथिले ठाउँ पाएको छ । त्यसैले पनि आम जनता संघीयताबाट आजित भएका हुन् । सरकारले संविधान संशोधनबाट प्रदेश खारेज गर्छ, समानुपातिक सांसद हटाउँछ, स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँछ भन्ने जनतामा ठूलो अपेक्षा थियो ।

तर, मध्यरातमा भएको त्यो सम्झौता जनतालाई अल्मलाउने एउटा कडी भएको देखिएको छ । अहिले त त्यस विषयमा चर्चा हुन नै बन्द भइसकेको छ । एमाले र काँग्रेसले जनता अल्मलाउन र आफ्नो सत्ता टिकाउन संविधान संशोधनको ‘ललिपप’ देखाएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुको ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ छुट्टाछुट्टै छ भन्ने त प्रष्टै छ । उनीहरु भन्छन् एउटा, गर्छन् अर्को । तैपनि जनता ‘होला’ त भनेर विश्वास गर्छन्। त्यहीँ विश्वासको नाजायज फाइदा उठाइएको छ । एउटाले खायो भनेर विरोध गर्नेहरुले अहिले देश नै सखाप पार्न थालिसकेका छन् ।

लामो समयपछि २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । तीन चरणमा निर्वाचन गरियो । २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो । त्यसअघि मुलुकमा राष्ट्रिय सभा नै थिएन् । अहिले जतिपनि जनप्रतिनिधि छन्, उनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् ।

विडम्बना, तीनै तहको सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सकेको छैन् । खर्च बढेको छ तर उपलब्धि छैन् । कानुन बनाउन होस्, सुशासन कायम गर्न होस् या राजश्व उठाउन, सरकार चुकेको छ । स्थानीय तह गठन भएपछि भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकारको थुप्रोले पुरेको छ । स्थानीय सरकारले चाह्यो भने यहाँ विकास हुन बेर लाग्दैन् । एउटा मेयरको अधिकार कति हुन्छ ? यसको उदाहरण हाम्रै आँखाअगाडि छ । तर, जनप्रतिनिधि कामभन्दा पनि व्यक्तिगत आयआर्जनमा बढी रमाएका छन् ।

जनतालाई सेवासुविधा दिनुभन्दा पनि उनीहरु चुनाव खर्चको दोब्बर–तेब्बर उठाउनमा केन्द्रित छन् । सरकारी गाडी चढ्न पाउँदामै हाम्रा जनप्रतिनिधि मख्ख देखिन्छन् । उनीहरु आफ्नो क्षेत्र र त्यहाँका बसोबासीप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार देखिन्नन् । यता, प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको छैन् ।

त्यसैले प्रदेश पनि राज्यमाथि आर्थिक भार मात्र बनेको छ । अधिकार चाहिने तर प्रयोग गर्न नसक्ने । यस्तो सरकारको के काम ? अधिकार पाएपछि त्यसको प्रयोग गरेर जनतालाई डेलिभरी दिन जान्नुपर्यो । तैपनि जनप्रतिनिधि कामै गर्न चाहन्नन् । विडम्बना, आफूलाई जनप्रतिनिधि कहलाउन पाउँदामै उनीहरु खुशी छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले १० वर्षे जनयुद्ध गर्यो । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा लगाइयो । सोहीअनुरुप गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो । गाउँको सिंहदरबारले पनि अधिकार पायो । तर, अधिकार पाउँदापनि जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् । हुन त भ्रष्टाचारभन्दा अरु केही सोचे पो विकास गर्थें ।

अहिले पनि सानो कामका लागि सिहदरबार नै धाउनुपर्ने बाध्यता जनतालाई छ । स्थानीय पालिका होस् या प्रदेश, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो मात्र बनेको छ । खर्च बढेको बढ्यै छ । देश विदेशी ऋणको दलदलमा फसेको छ । अझैपनि कतिपय ठाउँमा स्कुल छैन्, अस्पताल छैन् ।

सडक पुगेको छैन् । अनि देशमा तीन तहको सरकार भएर जनताले के पाए त ? जनताले सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । यता, संघीय सरकारमा पनि सांसदको संख्या बढेको छ । विगतमा १६५ जनाले कानुन बनाउँथे । तर, अहिले ११० थपिएको छ । सांसदको संख्या बढेको छ तर प्रगति केही छैन् ।

राष्ट्रिय सभा जनतालाई भार बनेको छ । राष्ट्रिय सभा नहुँदा पनि चलेको थिए । तर, आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्न राष्ट्रिय सभा बनाए । पहिलेपहिले सांसदहरुले सेवासुविधा लिँदैनथें । टेम्पोमा यात्रा गर्थे । तर, अहिले त तलबभत्तादेखि लिएर सरकारी गाडी, घरभाडा, टेलिफोन, पत्रिकालगायतका सबै खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको आठ वर्ष भयो । उनीहरुले कति विकास गरे ? कति सेवासुविधा लिए ? कसले मूल्यांकन गर्ने ? सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्दैन् ? जनताले तिरेको कर वास्तवमै सस्तो भएको हो ? २०७४ माघ २८ गते बागमतीको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा डोरमणि पोखरेल नियुक्त भए । उनले कतिवटा कानुन बनाए त ?

कसले कति काम गर्यो ? जनतालाई डेलिभरी दिन सक्यो कि सकेन् ? यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ। देशमा यस्ता प्रदेश पनि छन्, जसले बजेट ल्याउन सक्दैनन् । कानुन त कल्पना बाहिरको कुरा। विवाद नै विवादमा कार्यकाल सकाउँछन्। स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधिबीच हानाथाप भइरहेको हुन्छ । प्रदेशमा सरकार फेरिया फेरिएै।

जसका कारण जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भइरहेको छ । संघीयताले राजनीतिक दललाई फाइदा भएको होला तर जनताका लागि असह्य भइसकेको छ । नहोस् पनि किन, जनताले त आफ्नो गाँस काटिकाटि तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ । जनताले सहज रुपमा सेवासुविधा पाएका छैनन् । ढिलासुस्ती त प्रवृत्ति नै भइसकेको छ।

यता, करले नपुगेर खर्बौं रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याएका छन्। विकासको नामोनिशान देखिन्न्, बस खर्च भएको मात्र देखिन्छ। जनताले विदेशमा बसेर कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन्। तीन तहको सरकार भएपनि पहुँचवालाले कर छलिरहेकै अवस्था छ।

त्यसैले संघीयताको कुनै औचित्य छैन्। जनता संघीयता खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्। तर, राजनीतिक दल सुन्दैनन्। सांसद चित्रबहादुर केसी सदनमा कराउँछन्। तर, उनी एउटाको आवाज कसले सुन्ने र मान्ने ? राजनीतिक दलले वास्तवमै देशका लागि केही गर्ने हो भने संघीयता खारेज गर। नत्र लोकतन्त्र–गणतन्त्र नै अप्ठेरोमा पर्न बेर छैन्।