उपत्यकाका उम्मेदवारको पटकपटक एउटै नारा,तर किन हल भएन् उपत्यकाबासीको समस्या ?

सरकारले विसं २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गरायो । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि पनि बारम्बार निर्वाचन भयो । पटकपटक भएको निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकाबाट उम्मेदवार बनेकाहरुको एउटै एजेण्डा थियो ।

उनीहरु सँधै एउटै एजेण्डा लिएर जनताको घरमा भोट माग्न जान्थे । पहिलोः फोहोर व्यवस्थापन, दोस्रोः खानेपानीको व्यवस्थापन । फोहोर र खानेपानी व्यवस्थापन उपत्यकाको प्रमुख समस्या हो । उनीहरु आफूलाई जिताएमा फोहोर र खानेपानीको व्यवस्थापन गरिदिन्छौं भन्दै जनताको घरमा भोट माग्दै हिँड्थे ।

जनताले २०४८ सालदेखि पछिल्लोपटक भएको निर्वाचनसम्म मतदान गरे । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र सांसद चुने । तर, खानेपानी र फोहोरको समस्या हल भएन् । झन् समस्या बढ्दै गयो । भिजनबिना नारा मात्र लगाएका जनप्रतिनिधि जनताको समस्या समाधानमा बारम्बार चुके । २०४६ सालअघि उपत्यकामा जनसंख्या कम थियो ।

त्यतिबेला उपत्यकामा प्रशस्त ढुंगेधारा, कुवा थियो । जमिन भित्रबाट मूल फुटेर आएको पानी प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । खाली जमिन पनि प्रशस्तै थियो । राजनीतिक दलले त्यतिबेलै फोहोर र पानीको नारा लगाउथें । तर, अहिले त वास्तवमै समस्या भएको छ । कसले समाधान गर्ने ?

उपत्यकाको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । अव्यवस्थित बस्ती बसेको छ । खाली जग्गा कतै छैन् । भएको खोलानाला जम्मै ढल मिसाएर दुर्गन्धित बनाइएको छ । राजनीतिक दलले २०४७ सालदेखि मेलम्चीको पानीको नारा लगाए । मेलम्चीको पानीले सडक धुन्छौं भनि भाषण गर्थे ।

भाषण गरेको तीन दशकपछि बल्लतल्ल मेलम्चीको पानी आउन थालेको छ । त्योपनि नियमित छैन् । बर्खामा बन्द गरिन्छ । उपत्यकामा अहिलेपनि पानीको हाहाकार छ । जनताको समस्या पूर्ण रुपमा हल भएको छैन् । विगतमा काठमाडौंको फोहोर काँडाघारीको मूलपानीमा फालिन्थ्यो ।

त्यहाँ व्यापक विरोध भएपछि अहिले काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा लैजान थालिएको छ । त्यता पनि कतिञ्जेल हो ? भन्न सकिन्न । किन कि काठमाडौंबासीको फोहोरको कारणले नुवाकोटबासीलाई समस्या भएको छ । नुवाकोटबासीले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

फोहोरका कारण रोग फैलिएको, आफूहरुलाई सास्ती भएको, जग्गा मरुभूमि बनेको, नदीनाला दुर्गन्धित भएको उनीहरुको भनाइ छ । जुन सत्य पनि छ । उपत्यकाबासीको सहजताका लागि अन्य जिल्लाका बसोबासीलाई समस्यामा पार्न त भएन् । विडम्बना, सरोकारवालाले वास्तै गरेनन् ।

मूलपाानी एकताका डम्पिङ साइट बनिसकेको थियो । त्यहाँको फोहोरले जग्गाको भाउ सस्तिएको थियो । खहरे, गोठाटार, मूलपानी क्रिकेट मैदान एरिया, काँडाघारी, दक्षिणढोकाको जग्गा सस्तोमा दिँदा पनि कसैले किन्दैनथ्यो । मूलपानीबाट फोहोर बञ्चरेडाँडा सारियो । मूलपानीको जग्गा अहिले आनाको लाखौंमा बिक्री हुन्छ ।

तर, नुवाकोटबासीको हकमा के ? फोहोरले कतिसम्म असर गर्दो रहेछ ? भन्ने त यहीँ उदाहरणले प्रष्ट पारिहाल्यो । उपत्यकामा उम्मेदवार बनेकाले उपत्यकाबासीको सुविधाका लागि अन्य जिल्लाबासीलाई मर्कामा पारेका छन् । पिएल सिंह काठमाडौंको मेयर हुँदा अस्तव्यस्त घर बनाउन दिन नहुने हकमा थिए ।

जथाभावी प्लानिङ गर्न दिन नहुने भन्दै उनी आवाज उठाउँदै आएका थिए । अस्तव्यस्त बसोबासले पानीको हाहाकार र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुने उनको जिकिर थियो । तर, एमालेबाट केशव स्थापित मेयर हुनेबित्तिकै उनले भटाभट जग्गा प्लानिङ गर्न दिए । घर बनाउन धमाधम नक्सा पास गरिदिए ।

उपत्यकाभित्रका खेतीयोग्य जमिन, डाँडाकाँडा केही बाँकी राखिएन् । जम्मै प्लानिङ गर्दै घर बनाउँदै सखाप भयो । भूमाफियाहरुले रोपनीको लाख रुपैयाँमा किनेर प्लानिङ गरेर आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे । एकातिर खेतीयोग्य जमिन सकियो, अर्कोतिर वायु प्रदूषण बढ्यो । चार दशकअघि काठमाडौंमा जाडो मौसममा हिऊँ पर्थ्यो ।

हिस्सुले आँखा अगाडिको मान्छे चिन्न मुश्किल पर्थ्यो । अहिले त हिऊँ पनि पर्दैन्, तुसारो पनि । बोट विरुवा कतै छैन् । गाडीको धुँवाधुलोले प्रदषण ह्वात्तै बढेको छ । काठमाडौं देशको राजधानी भएपनि सबैभन्दा फोहोर र अस्तव्यस्त जिल्ला बनेको छ । उपत्यकाबासीले घामको मुख देख्दैनन् । घाम ताप्नुपर्यो भने घरको छतमा जानुपर्छ ।

भुइँ तल्लामा त घाम नै लाग्दैन् । बर्खामा पुरै डुबान हुन्छ । नहोस् पनि किन, पानी जाने ठाउँ हुँदैन् । हिँउदमा जाडो, बर्खामा डुबान । देशको सबैभन्दा विकसित शहरको हालत यस्तो छ । ७७ जिल्लाकै नागरिक काठमाडौंमा बस्छन् । सेवासुविधाको खोजीमा जम्मै यहीँ आएर थुप्रिएका छन् ।

तर, अब त यहाँ बस्न नसकिने भएको छ । सबैभन्दा प्रमुख पानीको समस्या छ । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन । बाहिर कतै जाऊँ, खुल्ला ठाउँमा बसौंभन्दा खुल्ला ठाउँ नै छैन् । धुँवाधुलोले मानिसहरु उल्टै रोगी बनिरहेका छन् । शहर व्यवस्थित, सफासुग्घर बनाउन देशमा यत्रा निकाय छन् ।

स्थानीय पालिकादेखि शहरी विकास मन्त्रालय, विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण छ । तर, अब उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन सकिँदैन् । विगतमै प्लानिङ गरेर शहर बसाउन दिएको भए, अहिले कति राम्रो हुन्थ्यो । यति फोहोर र अव्यवस्थित पनि देखिँदैन्थ्यो ।

काठमाडौं नाम मात्रको शहर बनेको छ । काठमाडौंको मेयरको पद बालेन साहले सम्हालेपछि केही सुधार देखिएको छ । उनले शहर विकासको लागि काम गरिरहेका छन् । तर, यो कतिञ्जेल टिक्ने हो भन्न सकिँदैन् । किन कि अहिलेसम्म त बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले फोहोर फाल्न दिएका छन् ।

उनीहरु आफू रोगी भइदिएर काठमाडौंलाई निरोगी बनाइरहेका छन् । उनीहरुले फोहोर फ्याँक्न नदिनेबित्तिकै काठमाडौंमा यत्रतत्र फोहोरको डंगुर देखिन्छ । जसरी विगतमा देखिन्थ्यो । मेलम्चीको जनताले पानी दिएनन् भने काठमाडौंबासीको हालत के होला ? यहाँ त पिउने पानीकै समस्या हुन्छ ।

उपत्यका केमा आत्मबल छ ? केही न केही । अग्लाअग्ला घर ठड्याएका छन् । ढुंगा टाँसेका छन्, मार्बल हालेका छन् । त्योबाहेक उपत्यकाबासीसँग के छ ? अन्य जिल्लाले पानी पठाएन् भने यहाँ पिउने पानी पनि पाइँदैन् । अन्य जिल्लाले तरकारी, खाद्यान्न पठाउने हो भने उपत्यकाबासी भोकभोकै बस्नुपर्छ ।

अन्य जिल्लाले केही समय फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने हो भने उपत्यकाका सडकमा फोहोरको डंगुर हुन्छ । यत्रो जनप्रतिनिधि आए र गए । तर, कसैसँग शहर कस्तो बनाउने ? भिजन भएन् । वडा, नगरपालिकाले कर उठाउनका लागि धमाधम घर बनाउन नक्सापास गरिदियो । त्यसको मूल्य ठूलै चुकाउनुपरिरहेको छ ।

घर बनेपछि त्यहाँ मान्छे बस्छन् । मान्छे बसेपछि फोहोर हुन्छ । पानी चाहिन्छ । मान्छेलाई खाद्य पनि चाहिन्छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सोच्दै नसोचिकन भटाभटी नक्सा पास गरियो । शहर सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन खडा गरिएको निकाय अब खारेज गरिदिए हुन्छ ।
काम गर्न नसक्ने निकायमा कर्मचारी पालेर किन जनताले तिरेको कर खर्च गर्ने ?