रास्वपाका नेताहरूसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूलाई ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? भनी जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ।
मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रास्वपाका नेताहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउपछिको प्रदर्शनका क्रममा भएका विषयप्रति परेको अवहेलनाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरुप सडक आन्दोलन गरेकोमा प्रश्न उठाइ अवहेलनाको कारबाही हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको’ आरोपसहित उनले निवेदनमा कानुनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध पार्न खोज्ने रास्वपाका पदाधिकारीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए।