जनता कर नतिर्ने,सरकारी कर्मचारी कर उठाउन चासो नदेखाउने,विदेशी ऋण ल्याएर कहिलेसम्म खर्च धान्ने ?

निर्माण व्यवसायी, दुध किसान र अस्पतालहरु लामो समयदेखि आफ्नो भुक्तानी मागिरहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध किसान र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोनाकालमा स्वास्थ्य बीमा गरेबापत ११ अर्ब दिन बाँकी छ । व्यवसायीहरु बेलाबखत पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानीको लागि अल्टिमेटम दिइरहेका हुन्छन् ।

तर, सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन् । कतैबाट केही नलागेपछि उनीहरुले राजनीतिक दललाई हाता लिन खोजेका छन् । सम्बन्धित मन्त्री भेट्ने क्रम त चलिरहेको छ साथै उनीहरु कमिशन दिएर भएपनि पैसा उठाउन बल गरिरहेका छन् । उनीहरुले के थाहा पाइसके भने यो बेला पैसा उठाउन सकिएन् भने सरकारबाट पैसा आउँदैन् ।

राज्यको ढुकुटीमा राजश्व उठ्न छोडिसक्यो र बजारमा मन्दी भइसक्यो भन्ने कुरा उनीहरुले बुझिसके । त्यसैले उनीहरु राजनीतिक दललाई दबाब दिएर हुन्छ कि कमिशन खुवाएर पैसा उठाएरै छाड्ने दौडमा छन् । यहाँ त जहाँपनि कमिशनको खेलोमेलो हुन्छ । एक करोडको काम गर्यो भने यहाँ १० करोडको बिल बन्छ ।

तलदेखि माथिसम्म सेटिङ्गमा चल्छ । कर्मचारीलाई यति कमिशन दिन्छु भन्नेबित्तिकै बनाइहाल्छन् । उनीहरु घुस र कमिशनभन्दा प्यारो केही छैन् । जताबाट पनि लुट्ने मात्रै छन् । अहिले भएको पनि यही नै हो । कमिशनको आडमा बिल बनाए । त्यो बिल मन्त्रालयमा पेश गरे ।

तर, त्यो पैसा नआउने भएपछि उनीहरु पुनः कमिशनको खेलोमेलो चलाउने सुरमा छन् । व्यवसायीलाई त के छ, केही अर्बको काम गरेर झण्डै आधा खर्बको बिल बनाएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही दिनअघि उनीहरुको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारबाट एउटै उपाय विदेशीसँग ऋण ल्याएर पैसा फिर्ता दिनु मात्र छ । भन्सार, यातायात र मालपोतमा राजश्व उठ्न छोडिसकेको छ । राजश्व उठ्ने प्रमुख क्षेत्र नै यो तीन वटा हो । यता, बजार छपक्कै मन्दीले छोपेको छ । व्यापार व्यवसाय छैन् । कोठा, सटर छोड्नेको संख्या बढेको छ । यति देखेपछि त व्यवसायीहरु तातिनु स्वाभाविकै हो ।

अलिअलि घुस खुवाएर पैसा झार्न सकेपनि व्यवसायीलाई कुनै फरक पर्दैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले गएको साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई मंसिर मसान्तसम्म बैंकको किस्ता तिर्न समय दिइयो । त्यतिबेला निर्माण व्यवसायी आफ्नो ६० अर्ब बाँकी छ भनेर दाबी गर्थे ।

१५ अर्ब सरकारले दियो । सरकारले पैसा त दियो तर निर्माण व्यवसायीले बैंकमा किस्ता तिरेनन् । उनीहरुले बैंक डुबाउन खोजे । पैसा ल्याउने, आफू चलाउने । यसले त सिँधै बैंकमा प्रभाव पर्यो । अहिले उनीहरु भन्छन्,‘कि सरकारले हाम्रो पैसा दिइओस्, नत्र हामी बैंकको किस्ता तिर्दैनौं ।

निर्माण व्यवसायीले बैंक डुबाउन खेल खेलिरहेका छन् । दूध किसानका निम्ति अर्थले ६० करोड रुपैयाँ छुट्यायो । तर, दुग्ध संस्थानले दिएन् । संस्थानभित्रै स्वाहा पारिदिए । तलबभत्ता गरेरै त्यो पैसा सकियो, दुध किसान रित्तै । अस्पतालहरुले पनि बैंकबाट ऋण लिएका छन् ।

११ अर्बको बहाना बनाएर उनीहरुले किस्ता तिरेका छैनन् । दुध किसानहरुले पनि त्यही नै गरिरहेका छन् । पैसा आउँछ अनि हामी किस्ता तिर्छौं भनिरहेका छन् । बैंकबाट दशौं अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं प्रहरीको हिरासतमा छन् । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गले पनि बैंकको पैसा चलाएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारमा चुनौती थपिँदै गएको बताएका छन् । अर्थविद्हरुले यो भनेको लामो समय भइसकेको छ । अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ भन्ने त जनताले पनि राम्ररी बुझिसकेका छन् । बैंकको कर्जा लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा छ । वर्तमान अवस्थामा यी तीन क्षेत्रको कारोबार झनझन् खस्किँदै गएको छ ।

सरकारले सबैभन्दा बढी राजश्व यी तीन क्षेत्रबाट उठाउथ्यों । यी क्षेत्रमा मन्दी आएपछि कहाँबाट राजश्व उठ्नु ? पैसा उठाउनका लागि यहाँ धेरै रणनीति गरिन्छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत हुँदा भुक्तानी नपाएका व्यवसायीहरु काँग्रेस भए । वर्षमान पुन आएपछि उनीहरु माओवादी बने ।

अब अहिले एमाले बनेका छन् । उनीहरुले पहिल्यैदेखि विदेशीबाट ऋण ल्याएर आफ्नो भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । विदेशीबाट ऋण ल्याएपछि ब्याज तिर्नुपर्ने भन्दै अर्थविद्हरुले सरकारलाई सचेत गराए । यता, जनताले पनि विदेशी ऋण ःल्याएर भुक्तानी गर्नुहुँदैन् भन्दै सरकारलाई दबाब दिए ।

त्यसपछि सरकार रोकियो । अहिलेसम्म त जे भएनि ब्याज तिर्नुपरेको छैन् । सरकारले पुरानै भुक्तानी गर्न सकेको छैन् भने देशमा विकासको मूल फुट्छ भनेर जनताले अब आश नै नगरेपनि हुन्छ । सरकार निर्णय गर्नै सक्दैन् । अहिले के आवश्यक छ, त्यहीअनुसार ठोस कदम उठाउन सक्नुपर्थ्यो ।

तर, सरकारले त्यो गर्न सकेन् । झण्डै २७ खर्ब विदेशी ऋण पुग्न लागिसकेको छ । सरकारले त्यो मिनाहाका लागि पत्र लेख्नुपर्ने हो । वर्षेनि पाँच खर्ब त साँवाब्याजमै सकिन्छ । किस्ता यत्रो तिर्नुपर्छ, ऋण कहाँबाट चुक्ता गर्ने ? अर्कोतिर खर्च कटौतीतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान सकेन् ।

देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनिसकेको छ, सरकार अझै टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएको सेवासुविधा धमाधम कटौती गर्नुपर्ने हो । त्यहाँ पनि सरकार चुक्यो । पेन्सन, भत्ता पनि कटौती गरिनुपर्ने थियो । करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने, सरकारी कर्मचारीले पाएको सेवासुविधा कटौती गर्ने हो भने धेरै रकम जोगिन्छ ।

भोलि टाँट पल्टिएपछि पुर्पुरोमा हात राखेर के काम ? भनिन्छ नि,‘प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर ।’ सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्यो । हातबाट छुटेपछि छुट्यो । बेलैमा सरकारले ‘एक्सन’ लियो भने देश टाँट पल्टिनबाट जोगिन्छ । झापाको दमक नगरपालिकाले घरघरमा कर्मचारी खटाएर कर उठाउन थालेको छ ।

कर उठ्न छाडेपछि झापाको दमक नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर कर उठाउन थालेको हो । कर्मचारीको काम नै कर उठाउने हो । घाम ताप भनेर महिनैपिच्छे तलब खुवाएर कर्मचारी राखिएको होइन् । दुई दिनमै नगरपालिकाले लाखौं कर उठाएको थियो । अन्य स्थानीय तहले पनि त्यही गर्नुपर्ने हो । व्यापार व्यवसाय गरेपछि कर तिर्नैपर्छ ।

घर भाडा उठाउनेले घर बहाल कर तिर्न पनि जान्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी काम नगर्ने अनि सरकारचाँहि खर्च धान्न धमाधम विदेशी ऋण स्वीकृत गर्ने । स्थानीय तह किन स्थापना गरिएको ? कर उठाऊ, स्थानीय पालिकाभित्र भएको समस्या समाधान गर, पालिकाभित्र विकास गर भनेर स्थानीय तह खडा गरिएको होइन् ?

काम गर्नुपर्यो । राजश्व नै उठेन् भने देश कसरी चल्छ ? सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ ? विकास सबैलाई चाहिएको छ । तर, कर तिर्न कोही चाहँदैनन् । हामीलाई विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने आवश्यक नै छैन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याऔं, कति कर उठ्छ ? मेयरहरुलाई कहाँबाट कमिशन आउँछ भनेर ढुकेर बस्दै ठीक छ ।

कर्मचारीलाई त काम गरेनि तलब आउने, नगरेनि आउने । नेता र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भनेर जनता कर तिर्न जाँदैनन्, सरकारी कर्मचारी कर उठाउन जाँदैनन् । यस्तै पारा भयो भने देशको हालत के होला ?