नागरिक मरेको हेरेर बस्ने कि संविधानमा लेखेको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा गर्ने सरकार ?

मुलुकमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । दैनिक झण्डै दुई दर्जनले आत्महत्या गर्छन् । सर्वसाधारणमा मानसिक रोग बढी नै देखिन थालेको छ । विभिन्न कारणले डिप्रेशनको शिकार बनेकाहरुले आफूलाई क्षति पुर्याउनुको साथै अर्कालाई पनि हानिनोक्सानी पुर्याइरहेका छन् ।

देशमा अपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको छ । हालै एक जनाले आफ्नो बुवा र भाइ मारे । मर्नेको जिन्दगी सकियो, मार्नेको जिन्दगी जेलमै सकिन्छ । मर्ने–मार्ने र आत्महत्या गर्नेको संख्या निरन्तर उकालो लाग्दापनि सरकारको चासोको विषय बन्न सकेको छैन् । कहालीलाग्दो अवस्था बनिसकेको छ ।

तैपनि राज्य हात बाँधेर बसेको छ । के कारणले यस्ता घटना भइरहेको छ ? राज्यले खोजी गरेको छैन् । राज्यले त समस्या पहिल्याएर समाधान निकाल्नुपर्ने हो । नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भएन् ।

मानिसको जीवनमा ज्ञानको ज्योति बाल्ने शिक्षाले हो । संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै पढ्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । बीचमै पढाइ छोडिरहेका छन् । उनीहरु पढ्न छोड्छन्, गलत बाटोमा लाग्छन् । पछिल्लो समय धेरै किशोर–किशोरी, युवा–युवतीहरु लागुऔषधको सेवन र ओसारपसारमा संलग्न छन् ।

यसले विकराल रुप लिँदै गएको छ । लागुऔषध दुर्व्यसनीमा फसेर उनीहरुले आफ्नो जिन्दगी बर्बाद बनाइरहेका छन् । लागुऔषध एकचोटि चाँखेपछि त्यसबाट ज्यान छुटाउन निकै गाह्रो हुन्छ । खान नपाएको अवस्थामा सेवनकर्ताले जेपनि गर्न सक्छन् । ससाना बालबालिकाहरु समेत लागुऔषध ओसारपसारमा समातिरहेका छन् ।

आत्महत्याको बाटो रोज्नुको अर्को कारण देखिन्छ, स्वास्थ्य । स्वास्थ्य उपचार निकै मँहगो छ । उपचार गर्ने पैसा नहुँदा काल पर्खेर बस्ने यहाँ धेरै छन् । उनीहरुले जिँउनुभन्दा मर्नु सजिलो सोच्छन् र आत्महत्या गर्छन् । रोजगारीले अहिलेको युवापुस्तालाई साह्रै तनाव दिएको छ ।

मुलुकमा रोजगारीको अवसर शून्यबराबर छ । विदेश पलायन हुनेको संख्याले महिनैपिच्छे रेकर्ड तोडिरहेको छ । रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो । तर, सरकार चुक्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारी नपाउँदा गलत बाटो लाग्ने र अपराधको जोडिनेहरु बढ्दा पनि सरकार रमिते भएर हेरेर बस्नु लज्जास्पद छ ।

सरकारले अहिले घटिरहेको अकालको मृत्युदरलाई हलुकामा लिएको छ । नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकार चुकेको अवस्था छ । पञ्चायती व्यवस्था हुँदा झण्डै एक दर्जन मान्छे मरे । त्यसपछि राजाले २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरिदिए ।

२०६२–६३ को आन्दोलनमा १९ जना मरे । राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिए । राजाहरु जनता मार्न नहुने पक्षमा थिए । २०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध शुरु गर्यो । राजनीतिक दलहरुले माओवादीलाई वार्तामा ल्याए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो ।

राजतन्त्रको अन्त्य भयो । अहिले त वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दर्जन दिनहुँ कफिनमा फर्किन्छन् । सवारी दुर्घटनामा दैनिक दर्जनौंले ज्यान गुमाउँछन् । आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । के यिनीहरुचाँहि जनता होइनन् ? तर, सरकारले यो विषयलाई ख्यालख्यालमा लिइरहेको छ ।

माओवादीको जनयुद्धमा भन्दा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या दोब्बर भइसकेको छ । आत्महत्या गर्नुको प्रमुख कारण तीन वटा देखिन्छ । पहिलोः आर्थिक मन्दीको तनाव । बजारमा आर्थिक मन्दी आएपछि धेरैले आफ्नो ज्यान लिएका छन् । ऋण तिर्न नसकेर, व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेर धेरैले आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन्।

अर्को होः वैदेशिक रोजगारी । श्रीमान् विदेशमा हुन्छन्, श्रीमती यता । उनीहरुको घरपरिवारमा निकै कलह हुन्छ । श्रीमान्ले मरिमरि विदेशमा कमाएको पैसा श्रीमतीले यहाँ अर्कोलाई पोस्छिन् । त्यही विषयमा घरझगडा हुन्छ । कि त उनीहरु आफू सकिन्छन् कि अरुलाई सकाउँछन् ।

तेस्रो हो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग । सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगले पनि अपराधिक क्रियाकलाप बढाइरहेको देखिन्छ । सरकार एउटा सभ्य राष्ट्रको निर्माणमा चुक्यो । लगेर जेल कोच्दैमा सभ्य समाजको निर्माण हुँदैन् । कारण पहिलाउनु हो । के कारणले जनता गलत बाटोमा लाग ? खोज ।

त्यहीअनुसार कानुन बनाऊ । जेल लगेर लाग्यो, सकियो । चेक बाउन्स भयो भने सरकारले जेल कोच्छ । उसले के कारणले पैसा दिन सकेन् ? वास्तवमै नभएरै हो कि ? उसको व्यापार व्यवसाय पो डुब्यो कि ? सरकारले त खोज्नुपर्यो । जेल हाल्छ, जरिवाना तोक्छ । जसले बाहिर हुँदै पैसा तिर्न सकेको छैन्, उसले जेलभित्र परेपछि कहाँबाट ल्याएर पैसा तिर्छ ?

यता, सरकारकै कारण पनि सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान लिइरहेका छन् । दाङका एक निर्माण व्यवसायीले केही महिनाअघि आत्महत्या गरे । सरकारले भुक्तानी नदिएपछि उनले आफूले फिर्ता दिनुपर्नेहरुलाई दिन सकेनन् । त्यही विषयले उनलाई तनाव भयो । र, उनले आफ्नो ज्यान लिए ।

अब यो समस्याले झनै विकराल रुप लिने देखिएको छ । सरकारले पूँजी नै नभईकन धमाधम निर्माण ठेक्का दिने र मालवस्तु खरिद गर्ने काम गर्यो । निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गरेको छैन् । उता, दूध किसानहरुको पनि त्यस्तै समस्या छ । उखु किसानहरुले पैसा फिर्ता पाएका छैनन् ।

यहाँ निरंकुश शासन चलिरहेको छ । सरकारको विरोध गर्नेलाई लगेर थुनिदिन्छ । वास्तविकता सुन्न नसक्ने अनि काम पनि नगर्ने । काम गर्यो भने कसले चाँहि औंला उठाउँछ ? खान नपाएर, ऋण तिर्न नसकेर, रोजगारी नपाएर जनता मर्नुपर्ने दिनको अन्त्य कहिले ?

यसको जवाफ त सरकारले दिनुपर्छ । कहिलेसम्म आफ्नो दायित्वबाट भाग्ने ? २०६२–६३ सालपछि लाखौंले ज्यान आत्महत्या, सवारी दुर्घटना र वैदेशिक रोजगारीबाट गइसकेको छ । ती लाखौंको मृत्युको जिम्मा कसले लिने ? हिजो १७ हजार जनता मर्दा राजा दरबार छोडेर नागार्जुनमा गएर बसे ।

अहिले त लाखौं मरिसकेका छन् । तैपनि राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीलाई अलिकति पनि छोएको छैन् । किन कि उनीहरुको आफ्नो छोराछोरी मरेका छैनन् । गरिबको छोराछोरी मरेका छन् । मिर्गौला फेरेर बसेका देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘सुःखी नेपाल, समृद्ध नेपाल’ को नारा लगाउँछन् ।

तर, मुटु, मिर्गौला, कलेजो सबै ठीक भएकाहरु आत्महत्या गर्छन् । यही हो केपीको सुःखी नेपाली र समृद्ध नेपाल ? एउटा नागरिकमाथि सरकारको पनि लगानी हुन्छ, तिनको बुवाआमाको पनि । नागरिक मर्नु भनेको राज्यलाई ठूलो क्षति हुनु हो । सरकार अझैपनि हात बाँधेर बस्ने हो भने धेरैले अकालमा ज्यान फाल्छन् ।

जनताको गीत गाउने तर समस्याचाँहि हल नगर्ने हो भने धेरै जटिल अवस्था निम्तिन सक्छ। राज्यले यसमा बेलैमा विचार पुर्याउन जरुरी छ। नागरिक मरेको हेरेर बस्ने कि जनताको बाँच्ने अधिकार संरक्षण गर्ने ? सरकारको हातमा छ। जनताको बाँच्ने अधिकारमाथि सरकारले खेलबाँड नगरिदियोस्।