नेतादेखि व्यापारीसम्म लुट्ने, जनता कहिलेसम्म मुखमा दही जमाएर बस्ने ?

नाम सुपरमार्केट, सामान डुप्लिकेट ! म्याद गुज्रिएको, खान अयोग्य सामानहरु सुपरमार्केटहरुमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ । मँहगो मूल्यमा गुणस्तरहीन सामान बेच्न राखिएको सर्वसाधारणहरु गुनासो गर्छन् । सुपरमार्केटमा बेच्न राखिएको तरकारी, फलफूल कहिलेको हो ? भन्नै सकिन्न । प्लास्टिकको पोको बनाएर बिग्रिएको सामान बेच्न राखिएको हुन्छ।

अर्कोतिर म्याद गुज्रिसकेको सामानमा नयाँ म्याद टाँसेर बिक्री गर्ने काम जारी छ । सुपरमार्केटका सामान र किराना पसलका सामानमा आकाशपातालको फरक छ। सामान उही, मूल्यचाँहि मँहगो । उनीहरुले जति लेखेर टाँसेका हुन्छन्, उपभोक्ताले त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सर्वसाधारणहरु सुपरमार्केटले ‘लुटतन्त्र’ मच्चाएको गुनासो गर्छन् । पछिल्लो समय भाटभटेनीको कम्पाउण्डमा लुगा, जुत्ताहरु बेच्न राखिएको छ । त्यहाँ गएका उपभोक्ताहरु ती पुराना सामान हो भन्छन् । सेकेण्ड ह्याण्ड सामानहरु धोएर, पालिस गरेर बेच्न राखिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

बिगमार्केटमा राखिएको तरकारी, फलफूलहरु चाउरी परेको देखिन्छ । दाग लागेको, बिग्रिएको तरकारी तथा फलफूलहरु बेच्न राखिएको छ । तर, अनुगमन गर्ने कसले ? यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले भाटभटेनीबाट कुहिएको नरिवल बरामद गरेको थियो । खान अयोग्य सामान बेचेर सुपरमार्केटहरुले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् ।

यता, भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङ्गमाथि चार अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छली गरेको आरोप छ । यता, वालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएको उनीलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ । एकातिर उपभोक्तालाई ठग्ने, अर्कोतिर राज्यलाई ।

बाहिरी पसलमा पाउनेभन्दा सुपरमार्केटहरुमा सामान निकै नै मँहगो छ । मुलुकको राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर उपभोक्ता र राज्य ठग्ने खेल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेले राजश्व छलीमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएका छन् ।

१० रोपनी १४ आना जग्गामा भाटभटेनी साहु गुरुङ्गले नै पार्टी कार्यालय बनाइदिने भएका छन् । ओली सरकारले अब न भाटभटेनीको अनुगमन गर्छ । न उनले छलेको राजश्व नै उठाउँछन् । न ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहरिएका उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन् ।

यहाँ कस्तो र कत्रो सेटिङ्ग हुँदो रहेछ ? स्पष्ट भएको छ । राज्यलाई लुटिरहेको पसलबाट उपभोक्ताले सामान किन्छन् । बाहिर भन्दा सामान मँहगो छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सामान किन्न जानुलाई के भन्ने ? भाटभटेनीमा सामान किन्दा कहाँकहाँ नै गएकोझैं गर्छन् सर्वसाधारण ।

विडम्बनापूर्ण कुरा के भने उनीहरुलाई आफू ठगिएको थाहा नै हुँदैन् । एमाले उपभोक्तालाई ठग र हामीलाई पोस भन्छ । जनता र राज्य लुटिएपनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाचाँहि हुनुपर्ने एमालेको सिद्धान्त हो । केपी शर्मा ओलीसँग केही क्षमता छैन् । न राजश्व उठाउन सक्छन् न व्यापारीलाई कारबाही गर्ने आँट उनीसँग छ ।

त्यस्तो व्यक्ति म देशको प्रधानमन्त्री भन्दै झण्डावाल गाडीमा हिँड्छन् । भाटभटेनी र मीनबहादुरको ठगीधन्दा सबैको आँखाअगाडि छर्लङ्ग छ । तर, सञ्चारकर्मीले किन बुलन्द भएर आवाज उठाउँदैनन् ? विज्ञापनको लागि ? एउटा चर्चित गीत थियो,‘लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट ।

लुट, ठगहरु सँधै राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा जोगिएका छन् । उनीहरुले राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी पुर्याएपनि कारबाही गरिँदैन् । जो कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने हो, ऊ राजनीतिक दललाई दान दिएर आफू जोगिन्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । तीनै तहको सरकारमा अनुगमन गर्न कर्मचारी छन् ।

तर, तीनै तहको सरकारलाई अनुगमनमा चासो छैन् । कर्मचारीहरु अनुगमनमा निस्किँदैनन् । ‘दिन कटाउने, माना पचाउने’ काम मात्रै भइरहेको छ । बजार अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांश पसलको दर्ता नै भेटिँदैन् । दर्ता बिना पसल सञ्चालन गरिएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार छेउछाउ थुप्रै पसलहरु छन् ।

मासु पसल, लुगा धुने पसल, होटल, मोबाइल पसललगायत थुप्रै व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । यद्यपि, तीमध्ये कुनैपनि पसलको दर्ता छैन् । घरधनीले एउटा सटरको १२ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । सिंहदरबार छेउकै पसलको अवस्था यस्तो छ भने अन्य स्थानको अवस्था के होला ?

त्यहाँबाट फटाफटी गयो भने पाँच मिनेटमा काठमाडौं महानगरपालिका २९ नम्बर वडा कार्यालय पुगिन्छ । तैपनि वडा कार्यालयको आँखा यसतर्फ जान सकेको छैन्। व्यापारीहरुले पसल दर्ता गर्दैनन् । दर्ता नभएको व्यवसायीहरु जहाँतहीँ छ्याप्ट्याप्ती भेटिन्छ । ती पसलहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सरोकारवालालाई चासो छैन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कहाँबाट कमिशन आउँछ ? भनेर कुरेर बस्छन् । उनीहरुलाई कमिशन पाए भयो । उपभोक्ता ठगिऊन् कि व्यवसायीले कर नतिरुन् ? उनीहरुको सरोकारको विषय नै रहेन् । बजारको अवस्था के छ ? केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थाहा छैन् ।

कसरी विदेशी ऋण ल्याएर कमिशन खाने ? सरकारी जग्गा कहाँकहाँ बाँकी छ ? यिनीहरुको ध्यान यतातिर ध्याउन्न छ । यिनीहरु देशको नेतृत्वकर्ता होइनन्, ‘दलाली’ हुन् । न यिनीहरुले राजश्व उठाउन सक्छन् न देश चलाउने क्षमता यिनीहरुसँग छ । यिनीहरुलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ भनेर जनताले पनि माग गर्न सकेका छैनन् ।

यिनीहरुले देश ‘धोती न टोपी’ बनाइसके । तैपनि जनता चुप लागेर रमिता हेरेर बसेका छन् । आफ्नो सन्तान खाडीमा बेचिदाँसमेत अभिभावकले राज्यको विरोधमा बोल्न सकेका छैनन् । नेताहरु आफ्नो मनोमानी चलाइरहन्छन्, जनता मौनता साँधेर हेरिरहन्छन् । त्यसैले त उनीहरुको मनोबल बढेको हो ।

आफूले जे गरेपनि जनता बोल्दैनन् भन्ने यिनीहरुमा परेको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले केही समयअघि दुई तिहाई सरकारमाथि प्रश्न उठाए । दुई तिहाई सरकारले के गर्यो भन्दै प्रश्न तेर्स्याएका उनले चाँहि के गरे ? उनको क्षेत्रभित्र व्यवसायहरु दर्ताबिनै चलिरहेको छ ।

घरबहाल तोक्न उनी चुकेका छन् । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई उनले हटाउन सकेका छैनन् । सुकुम्बासीले अझैपनि नदी किनार ओगटेका छन् । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने व्यक्तिले अरुमाथि प्रश्न उठाउन सुहाउँछ ? जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई आफ्नो क्षेत्रको ‘राजा’ ठान्छन् ।

ज्नताको सेवक हुनुपर्ने उनीहरु आफूलाई को–को न हुँ भन्ने ठान्छन् । आफूलाई राजा ठान्दाठान्दै उनीहरु आफ्नो कर्तव्यचाँहि बिर्सिएका छन् । जनताले किन चुनेर पठाए ? उनीहरुलाई ख्याल छैन् । अहिले एमाले र काँग्रेस मिलेर बनेको सरकार छ । एमालेबाट त जनतालाई कुनै अपेक्षा नै थिएन् तर काँग्रेसले पनि केही गरेन्।

सरकारको नेतृत्वकर्तामाथि विभिन्न आरोप छ। झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छ। अर्थमन्त्री पौडेलमाथि वालुवाटारको जग्गा छोराको नाममा पास गरेको आरोप छ। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवामाथि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोजेको आरोप छ।

दागैदाग लागेको व्यक्तिहरुले देश र जनताको लागि केही गर्न सक्छन् ? नेता, सरकार कर्मचारी, र व्यापारी, जनता चुप लागेर बस्ने । यो क्रम कहिलेसम्म हो चल्ने ?