सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव, न बन्द गर्न सकिन्छ न गाभ्न
काठमाडौं। मुलुकभरका आधाभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको छ।
शिक्षामा राज्यको लगानी पुगेन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला राज्यबाट सञ्चालित विद्यालयमा विद्यार्थी पुगेका छैनन्। नीतिगत तथा भौगोलिक जटिलताका कारण विद्यार्थी अभाव भएका विद्यालयलाई गाभ्न वा बन्द गर्न सकिएको छैन ।
बिहीबारको गोरखापत्र दैनिकमा ‘सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी, आधाभन्दा बढीमा दयनीय अवस्था’ शीर्षकमा समाचार छ, सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २७ हजार ९९० सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
यसभित्र परम्परागत धार (संस्कृत गुम्बा, मदरसालगायत) का एक हजार ३८४ वटा विद्यालय पनि समावेश छन्। १५ हजार ९६५ विद्यालयमा भने १०० भन्दा कम विद्यार्थी छन्, जुन कुल सामुदायिक विद्यालय सङ्ख्याको आधाभन्दा धेरै हो।
मन्त्रालयका अनुसार १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयको सङ्ख्या नौ हजार ७०७ छ। ५०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय नौ हजार ७०४ छन्।
एक हजार ६३६ विद्यालयमा एक हजारभन्दा कम विद्यार्थी छन्। एक हजार ५०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ४४९ वटा छन् । १५ सयभन्दा बढी र दुई हजारभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय १३६ छन् । दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय एक सय वटा छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि माध्यमिक तह ९कक्षा ११ र १२ समेत गरी० मुलुकभरमा ८५ लाख ८७ हजार २०६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् तर विद्यार्थीको अमिल्दो वितरणका कारण केही विद्यालयमा थाम्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् भने थुप्रै विद्यालय विद्यार्थी अभावमा बन्द गर्नुपर्ने वा ‘मर्ज’ मा लैजानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यार्थीको यो अमिल्दो अवस्थाको अन्त्य गरेर सबै विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण बढाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए।
विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालय गाभ्ने सरकारको नीति भए पनि यातायातको अभाव र घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताले कैयौँ विद्यालय गाभ्न नसकिएको मन्त्री भट्टराईले बताए।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले समेत कुनै पनि विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यसका कारण थोरै विद्यार्थी भए पनि पढाउनुपर्ने र विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भएकाले विद्यालय गाभ्न सरकारलाई समस्या परेको छ।