ओली–देउवासँग भिड्न प्रतिपक्षी एकजुट हुँदै, संसदमा आज के गर्लान ?

काठमाडौं। काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भिड्न प्रतिपक्षी एकजुट हुँदै गएका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशदेखि रवि लामिछानेसम्मको एजेण्डालाइ प्रथामिकताका साथ उठाउने र संसद् भित्र विरोध गरेर अध्यादेश पास हुन नदिने योजना बनाएका छन्। 

दुई तिहाइको सरकारसामु प्रतिपक्षी निरीह भएको भाष्यकाबीच नेकपा माओवादी केन्द्र झनै आक्रामक हुने तयारीमा छ। यता रास्वपाले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै आफ्नोरुप देखाइसक्दा सडक र सदनमै कडा रुपमा प्रस्तुन हुने उनीहरुको रणनीति देखिन्छ। त्यसका लागि उनीहरुलाई दबाब नै रहँदा के के छन् त सम्भावित एजेण्डा ?

संसदको हिँउदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा तयारी गरेरसमेत निरीह बनेको प्रतिपक्ष अब भने आक्रामक बन्ने तयारीमा लागेको छ । जबकि पहिलो बैठकमै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसको तयारीमा थिए । यही कारण संसदको पहिलो बैठक अघिका दिनमा निकै व्यस्त देखिएका उनले आफ्ना सांसदलाई संसदमा खरो रुपमा उत्रन निर्देशन दिएका थिए। जहाँ माओवादीले अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्ने र पहिलो संसद् बैठकमा प्रचण्ड बोल्ने तयारी माओवादीले गरेको थियो ।

त्यस्तै अन्य प्रतिपक्षीबीच पनि मोर्चाबन्दीको तयारीमा लागेका उनको यो कदमले सत्तारुढ दल नै झस्किएका थिए। विपक्षीले विरोध गरे प्रतिवाद गर्न कांग्रेस एमालेले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन नै दिएका थिए। यसैको बाछिटा स्वरुप प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालाई सभामुखले पूर्वप्रधानमन्त्री भन्दा दलीय हैसियतमा बोल्न समय तोकेका थिए।

जसले विपक्षी दल नै रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था बन्दा माओवादीले भने पहिलो बैठक भएर संयमता अपनाएको बताएको छ। यसको साटो बिहीबारको बैठकमा प्रचण्डले सदनमा सम्बोधनगर्ने र त्यसपछि प्रतिपक्ष दलको हैसियतले सरकारका गलत कामको विरोधमा सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुने तयारीमा माओवादी लागेको छ। यी बाहेक विपक्षी दलहरूसँग मिलेर प्रभावकारी उपस्थित देखाउने तयारी माओवादीको छ।

यता रास्वपाले त पहिलो बैठक नै बहिष्कार गरेर आफ्नो रणनीतिको संकेत गरिसकेको छ। आफ्ना सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले प्रतिशोध साँधेको आक्षेप लगाउने उसलाई चितवनमा भएको मुद्दा दर्ताले अर्को एजेण्डा दिएको छ। जहाँ रविलाई संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाएको भन्दै चितवन जिल्ला न्यायाधिवक्ताको सरुवा नै भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा भएका शान्तिप्रसाद लुइँटेलमाथि अहिले छानविन नै अघि बढेको अवस्था छ। यता प्रचण्डपनि रविविरुद्ध सरकार लागेको र सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई जोगाएको विषय एजेण्डा बनाउने तयारीमै छन्। त्यस्तै सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेका ६ वटा अध्यादेश फेल गराउने अर्को रणनीतिमा विपक्षी छन्।

सरकारले २४ माघको बैठकमा अध्यादेश टेबल गर्ने तयारी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले अस्वीकारको प्रस्ताव नै दर्ता गराउने तयारी गरेका हुन्।राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष माओवादीका नेता नारायणप्रसाद दाहाल छन् भने बहुमतका लागि अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले साथ नदिए सत्तापक्षसँग वहुमत हुने छैन्। यसबाहेक दुईतिहाईको भएरपनि नतिजा दिन नसकेको अवस्था र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार नभएको विषय समेत विपक्षीका लागि एजेण्डा छ। जहाँ अध्यादेश ल्याएर पनि के परिवर्तन भयो भन्ने आधार समेत विपक्षीलाई रहँदा सत्तापक्षपनि सोहि अनुसारको प्रतिवादको तयारीमा देखिन्छ्।

हुन त यो सरकार विपक्षीमात्र नभई आन्दोलनले समेत घेरिएको छ। पाथीभरा केबलकार अहिलेका लागि केही शान्त देखिएपनि आन्दोलनकै सिजन आउँदै गर्दा विपक्षी सडकसमेत तताउने तयारीमा छन्। जसका लागि माओवादीलाई एकीकृत समाजवादी र विप्लवको साथ छ।

यही बीचमा सामाजिक सन्जालसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक दर्ता गरेर सरकार बौद्धिक तहकोसमेत आलोचना खेपिरहेको छ। जसलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिमा विपक्षी देखिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत कानुन निर्माण ढिलो भए अर्को अध्यादेश ल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन्। यसले संसद विस्तारै सत्ता र विपक्षीको भिडन्ततर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा अंकगणितीय फाइदा सत्तापक्षले उठाउने पक्का जस्तै देखिएकाे छ। अन्तिमा सत्तापक्ष दलले पेलेरै भएपनि अध्यादेश पास गरेर जाने रणनीतिका साथ अगाडि बढेकाे देखिएकाे छ।