नेमकिपाको आडमा सल्लाघारीको तीनकुनेस्थित हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना, के हेर्दैछ सरोकारवाला ?

पछिल्लो समय मुलुकमा सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गा मास्ने क्रम बढेको छ । देशका भीआइपीहरुकै आडमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ । कुनै समय जहाँत्यही सरकारको जग्गा थियो । तर, ती सबै राजनीतिक पहुँचको आडमा व्यक्तिहरुले लगेका छन् । भक्तपुरको सल्लाघारीमा भएको सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गा दुरुपयोगको एउटा किस्सा हो यो ।

कुनै समय सरकारको नाममा भएको जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम भएको छ । हजारौं रोपनी जग्गा सयमा सीमित हुन पुगेको छ। आखिर त्यहाँ कसरी बस्ती बस्न गयो ? सरकारी जग्गा कसरी मासियो ? त्यसको दृष्टान्त यसमा प्रस्तुत गर्दछौं। विसं २०२४ सालमा सरकारले सल्लाघारीस्थित तीनकुनको जग्गा एक हजार रुपैयाँ रोपनीमा व्यक्तिसँग किन्यो । सरकारले एकैचोटि हजारौं रोपनी जग्गा खरिद गर्यो र त्यत्तिकै छोडिदियो ।

रोचक कुरा के भने, अहिले यो जग्गा एउटा घरको आँगनजत्रै भएको छ । ईंट्टाको पर्खाल र बारले घेरेर जग्गा राखिएको छ । कुनै स्थानीय त्यहाँ १०८ रोपनी जग्गा भएको बताउँछन् भने कुनै ९० रोपनी भन्छन् । तर, त्यहाँ कति जग्गा छ ? यकिन छैन् । बाँकी भएको जग्गा संरक्षण र कब्जामा लिएको जग्गाको खोजतलासमा सरोकारवाला निकायलाई चासो छैन् । सबै जग्गा व्यक्तिले आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छन् ।

उनीहरुले ती जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेर बिल्डिङ्ग ठड्याएका छन् । सिर्जनानगर र चौरको तिनैतिर २०३२ सालसम्म एउटा छाप्रोसमेत बनेको थिएन्। २०३३ सालमा एउटा व्यक्तिले काँचो ईंट्टा लगाएर त्यहाँ एउटा छाप्रो हाल्यो। २०३५ सालमा एकले कच्ची ईंट्टाको घर बनाइयो, झिंगाटी हालेर। यातायात कार्यालयअगाडि सिसै सिसा हालिएको ठूलो घर छ। त्यो घर बनेको ठाउँमा तीन वटा ढुंगेधारा भएको स्थानीय बताउँछन्। ढुंगेधारा पुरेर घर ठड्याइएको हो । पुरातत्व विभागलाई यसविषयमा चासो छैन्।

सरकारी र गुठीको जग्गामा हजारौं व्यक्तिले घर निर्माण गरेका छन् । यहाँ घर बनाउनेहरु उच्च पदस्थ हुन् । कुनै शिक्षक, कुनै भूपू सैीनक, कुनै प्रहरी कुनै सरकारी कर्मचारी, कुनै अडिटर, कुनै निजामती कर्मचारी, व्यापारीलगायत छन् । ७६ जिल्लाका बासिन्दाले यो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । ती व्यक्तिले २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाल मजदूर किसान पार्टीलाई मात्रै मतदान गर्छ, किन ?

किन कि मजदूर किसान पार्टीले नै उनीहरुको संरक्षण गरिरहेको छ । नयाँ पार्टी आउनेबित्तिकै जग्गा खोजतलास गर्छ भन्ने डर त्यहाँका घरधनीलाई छ । राजनीतिक पार्टीले भोटका लागि र देशका शिक्षित, जागिरे व्यक्तिहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गरिएको छ । यो ठाउँमा जग्गा निकै महँगो छ । भित्री भागको आनाकै २५ लाखदेखि माथि पर्छ ।

हाइ–वेको जग्गा त आनाकै एक करोडसम्म पर्छ । सरकारी जग्गा यसरी बिक्री भइरहेको छ, के भन्ने ? सरकारको आँखा पुग्दैन् । खेतीयोग्य जमिन भनेर सरकारले २०२६ सालमा राधेराधे, कुटेञ्जे, खरिपाटीृ, दुवाकोटलगायतका स्थानमा घर बनाउन दिएको थिए । तर, सरकारलाई नै झुक्काएर खेतीयोग्य जमिन सखाप पारियो । त्यतिखेरको बुढापाखाहरुको निधन भइसकेको छ ।

अहिले जसले जग्गा खरिद गरेर घर बनाएको छ, उनीहरु बाहिरी जिल्लाका मान्छे हुन् । मजदुर किसान पार्टीको आठौं महाधिवेशन भोलिदेखि फागुन १९ गतेसम्म तीनकुनेको चौरमा छ । महाधिवेशनका निम्ति आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न त्यहीको घरधनी खटिएका छन् । बाँस गाँड्न, बारमा पार्टीको झण्डा गाँड्न, स्टेज बनाउन उनीहरु रातदिन नभनिकन काम गरिरहेका छन् ।

पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें र सांसद प्रेम सुवालले पटकपटक सो जग्गामा ख्वप विश्वविद्यालय बनाउनका लागि आफूहरुलाई दिन माग गरेका छन् । बाँकी भएको जग्गा पनि कब्जा गरेर खाने यिनीहरुको दाउ हो । अरु सबै आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा दर्ता गरेर सकाइहाल्यो, केही रहेको छ, त्यसमा पनि यिनीहरुले गिद्देनजर लगाएका छन् । त्यहाँ मात्र होइन्, अन्य स्थानमा पनि थुप्रै सरकारी सम्पत्ति मासिएको छ ।

भक्तपुरमा कुनै समय धेरै सरकारी जग्गा थियो । तर, अहिले केही सय रोपनीमा सीमित भएको छ । मजदूर किसान पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादीको मिलीभगतमा जग्गा कब्जा गरिएको प्रष्टै छ । भोटका लागि सरकारी सम्पत्ति सोत्तर बनाइयो । सरोकारवालाले छानबिन गर्ने हो भने धेरैको घरजग्गा सरकारको नाममा भेटिन्छ । भूमिको संरक्षणका लागि देशमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ।

भूमि विभागको स्थापना गरिएको छ। तर, के त्यो देखाउनका लागि खडा गरिएको हो ? भूपू कर्मचारीहरुलाई सरकारले जागिरबाट रिटायर्ड हुने बेलामा राज्यविरोधी गतिविधि हुन लाग्यो वा भयो भने जानकारी गराउन भनेको छ । विडम्बना, भूपू कर्मचारीहरु नै सरकारी सम्पत्तिमाथि घर ठड्याएर बसेका छन्। त्यो सम्पत्ति जोगाउनका लागि मजदूर किसान पार्टीलाई भोट हाल्छन्।

राज्यको नुन खाएर भूपू कर्मचारीहरुले राज्यलाई नै ठगिरहेका छन् । सरकारले अब तत्काल त्यहाँको ढुंगेधारा खोतालोस् । भूमि मन्त्रालयले त्यहाँ भएको सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याओस्।

खरबौंको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । देश सबैको साझा हो । सार्वजनिक, सरकारी, गुठीको जग्गा पनि साझा हो । त्यसमा कसैले पनि कब्जा जमाउन पाउँदैन् ।

तर, सरकार निरीह हुँदा सबैको साझा सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप भयो । तिनीहरुलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्।

हुन त उनी आफैं ‘दलाली’ हुन् । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका उनी बाँकी भएका सरकारी सम्पत्ति आफ्नो कार्यकर्ताको नाममा लैजान भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् ।

त्यो अध्यादेश प्रमाणिकरण भएमा देशको खोलानाला, तालतलैया, जंगल, आर्यघाट मासिन्छ । सबै व्यक्तिको नाममा जान्छ । आफ्नो फाइदाका लागि देशका राजनीतिक दलहरु जे पनि गर्ने भए।

आफूलाई देशको नेता भन्छन् तर देश सकाउने काम गर्छन् । सरकारले जनतालाई जमिन बाँड्ने होइन्, रोजगारी दिने हो । सरकारले भोट तान्नका लागि यस्तैयस्तै अध्यादेश ल्याएर जग्गा बाँड्छ अनि जनताले काम नै गर्न खोज्दैनन् ।

सुकुम्बासीको नाममा सरकारले जग्गा दिन्छ, त्यो जग्गा करोडौंमा बेच्यो, जिन्दगीभर बसिबसि खायो । सरकारको गलत नीति र सोचाइका कारण आज सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा मासियो।

अरु त छोडौं, मठमन्दिर, तालतलैया, खोलानाला, ढुंंगेधारासमेत बाँकी छोडिएन् । २०२१ र २०३२ सालमा सरकारले दुईपटक नापी गर्यो। भूमाफिया, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलहरुले जग्गा नाप्न छुटेको भन्दै जग्गा दर्ता गराए ।

मन्त्रिपरिषद्ले दुईपटक भएको नापीबाहेकका जग्गाको लगतकट्टा खारेज गरिदिने निर्णय गर्नेबित्तिकै व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा सरकारको नाममा आउँछ। तर, सरकार लाचार छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन्।

केपी शर्मा ओलीको सरकारले केही गर्न सक्दैन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। बरु टिकटकरलाई बोलाउँछन्, र्यापरलाई डाँकेर र्याप गर्न लगाउँछन्। वालुवाटारमा नाँचगान गरेर बस्छन्।

यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट कसैले केही अपेक्षा नगर्दा बेस हुन्छ । जोसँग क्षमता छैन्, उसैलाई प्रधानमन्त्री भन्नुपरेको छ। जनताका लागि योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के होला । जो आउँछ, जनताको आँखामा छारो हाल्छन्, देशको ढुकुटी लुट्छन्।