प्राथमिकतामा परेन आयुर्वेद: सरकारको नीति बजेट वक्तव्यमै सीमित

काठमाडौं,मंसिर २७। सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने भने पनि व्यवहारमा भने यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन।

 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आयुर्वेदिक युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन तहमा नलैजाँदा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालसहितका संस्थाहरू धराशयी बन्न पुगेका छन्। यसले निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

 

आयुर्वेदिकलगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्दै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कुरा बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ। अहिलेका आवश्यकताअनुसार स्वदेशमै उत्पादित जडीबुटीबाट आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी त्यसको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दै आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लाग्न सक्ने अवसर प्राप्त भए पनि सरकार यसमा चुकेको आयुर्वेदिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

 

सिंहदरबार वैद्यखानाले उत्पादन गर्दै आएको च्यवनप्रासलाई डाबर र पतञ्जलीको च्यवनप्रासले विस्थापित गर्ने अवस्था आएको छ। च्यवनप्रासको उच्च माग भएको अवस्थामा सरकारी कम्पनीको उत्पादन ठप्प हुनुको फाइदासमेत ती कम्पनीहरूले उठाइरहेका छन्।

 

अहिले संघीय तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालय आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपाल, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुर, केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी र राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र छन्।

 

प्रदेश तहमा एक प्रादेशिक चिकित्सालय, १४ वटा आयुर्वेद औषधालय र ६१ वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

 

प्रदेशस्तरमा प्रदेश १ अन्तर्गत झापाको लखनपुर र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलालीको गेटामा आयुर्वेद अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा ३ सय ५ वटा आयुर्वेद औषधालय छन्।

 

सरकारी प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शड्ढयाको स्वास्थ्य केन्द्रका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास गरे पनि आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास र विस्तारमा खासै चासो नदेखाएकोमा विज्ञहरूको चिन्ता छ।

 

प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल पुगिसकेको अवस्थामा ६१ वटा जिल्लामा मात्र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अझैसम्म १६ जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन।

 

निजी क्षेत्रबाट करिब २ सय संस्थाले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सञ्चालनको अनुमति लिएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको रेकर्डबाट देखिन्छ।

 

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अनुसार नेपालमा आयुर्वेदसम्बन्धी २२ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् भने ४ हजार २ सय २६ जना आयुर्वेद जनशक्ति परिषद्का सूचीकृत भएका छन्। केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा बिरामीको चाप उच्च छ। तर सरकारले यसलाई थप व्यवस्थित र स्तरोन्नतिमा खासै चासो देखाएको छैन।

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत मिथिला आयुर्वेद मेडिकल कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र धनुषा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल आयुर्वेद मेडिकल कलेज वीरगन्ज, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दाङ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत पतञ्जलि आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र धुलिखेलमा आयुर्वेदसम्बन्धी बिएस एमएस (स्नातक) तर्फको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ।

 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका दुईवटा अध्ययन संस्थानमा प्रमाणपत्र तहको आयुर्वेद स्वास्थ्य सहायक एएचएतर्फको पढाइ हुने गरेको छ। त्यस्तै सिटिइभिटीअन्तर्गतका १४ वटा शैक्षिक संस्थामा सहायक आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता उत्पादन हुँदै आएको छ। आयुर्वेदमा विश्वले नै जोड दिइरहेको अवस्था यो संख्या अत्यन्तै न्यून हो।

 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ले आयुर्वेद पद्धतिको प्रभावकारी कार्यानवयनका लागि उपयुक्त संरचनाको विकास र विस्तार गर्दै लगिने र उपयुक्त जनशक्तिको विकास तथा व्यवस्थापन गरी आयुर्वेद क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसनधान र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित दक्ष जनशिक्त उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने रणनीति लिएको छ।

 

१५औं राष्ट्रिय योजनामा प्रचलित प्राकृतिक चिकित्सा तथा वैकल्पिक अन्य चिकित्सा पद्धति तथा सेवाहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा सूचीकृत तथा व्यवस्थित गर्दै आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग र प्राकृतिक चिकित्साको विशिष्टीकृत सेवासहितको राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना गरी स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिने कार्यनीति लिएको छ।

 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र १५औं राष्ट्रिय योजनामा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध औषधिजन्य जडीबुटी, खनिज एवं जान्तव द्रव्यको पहिचान संरक्षण, संकलन र प्रवद्र्धन लागि संरचना निर्माण गर्ने भने पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छैन।

 

पतञ्जली आयुर्वेद कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र धुलिखेलका सहप्राध्याक डा। अजय चौधरीले आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सरकारसँगै अन्य निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए।

 

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, आयुर्वेद कलेज, अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्रलगायत निकायले आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन नसक्नुको कारण खोज्न नसकेको उनको आरोप छ।

 

‘आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका बजेट नै फ्रिज हुन्छ, आवश्यक ठाउँमा बजेट राख्ने गरिँदैन,’ डा। चौधरीले भने, ‘सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधि नै उत्पादन गर्न छाडेर निजी क्षेत्रलाई लाभ पु¥याइरहेको छ। यस्ता धेरै कारणले आयुर्वेद क्षेत्र ओरालो लाग्दै गएको हो।

 

सरकारले आयुर्वेदको महत्व बुझेर सबैलाई समेटेर प्राथमिताका साथ काम गर्न खोज्यो भने आयुर्वेद क्षेत्रको चाँडै उन्नति हुने उनको भनाइ छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक वासुदेव उपाध्यायले कोभिड–१९ लगायत कारणले अहिले आयुर्वेद क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको स्वीकार गरे।

 

उनले प्रदेशस्तरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरालाई प्रामिकतामा राखिएको बताउँदै आफूहरूले आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिएको दाबी गरे।

 

जनशक्ति, भौतिक संरचना, बजेटलगायतका कारणले पनि आयुर्वेद क्षेत्रको उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको जिकिर गर्दै उपाध्यायले यी समग्र समस्यालाई सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा तत्काल काम थालिने जनाए ।नागरिक दैनिकमा खबर छ।