सात महिनामा एउटै दर्ताको प्रक्रियामा आएनन्: सिपिङ कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना विफल

काठमाडौं,पुस २९ । वैदेशिक व्यापारमा उपयोग हुँदै आएको सिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकारले गरेको पहल असफल भएको छ ।

 

सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गराएर नियमन गर्न खोजे पनि त्यसमा सम्बन्धित कम्पनीले अनिच्छा देखाएकाले अहिले सिपिङ कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना विफल भएको हो ।

 

सरकारले गत जेठमा सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन दिइएको ७ महिना बितिसक्दा पनि कुनै सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छैनन् ।

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनी दर्ता नभएको बताए । उनले यस विषयमा हालसम्म आफूसमक्ष जानकारी नआएको स्वीकार गरे ।

 

यसअघि सरकारले दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै अर्यालले भने, ‘हालसम्म कुनै कम्पनी दर्ता भएको जानकारी आएकै छैन ।’ उनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् कि त्यस बारेमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार पनि अहिलेसम्म मुलुकमा सिपिङ कम्पनी दर्ता भएका छैनन् । ढुवानी भाडा र जरिमानाका नाममा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग मनलाग्दी भाडा रकम लिने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले त्यस्ता कम्पनीमाथि नियमन गर्न खोजेको थियो ।

 

तर सिपिङ कम्पनीमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा त्यस्ता सिपिङ व्यवसायीहरूले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।

 

सरकारले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र नियमनमा राख्न सक्ने भएकाले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रण बाहिर रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

 

विगत डेढ वर्षयता ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमार्फत सिपिङ कम्पनीले भारतको कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बिमालगायत खर्चमा अतिरिक्त रकम जोडेर लिइरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यसबाट ढुवानी खर्च ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताको दाबी छ

जथाभावी शुल्क असुल्ने सिपिङ कम्पनीलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याउने कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि केही महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिपिङ कम्पनीलाई दर्ताको दायरामा ल्याउन पहल गरेको थियो । तर त्यो प्रयास पनि कोरोना महामारीको बहानामा मन्त्रालयले त्यसै खेर फालेको देखिन्छ ।

 

त्यतिबेला मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाले सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई आआफ्ना कम्पनी दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।