प्रतिव्यक्ति आय दुई वर्षभित्रै १४ सय डलर पुर्याउने दाबी

काठमाडौं,माघ २०। राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो दुई वर्षभित्र विकासोन्मुख र आगामी २३ वर्षमा उच्चआय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्यसहितको अवधारणा पारित गरेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले २०७९ मा अतिकम विकसित राष्ट्र (एसडीसी)बाट विकासोन्मुख राष्ट्र (डीसी) मा स्तरोन्नति हुने तथा २१०० भित्र उच्च आय भएको मुलुक बनाउनेसहित अवधारणापत्र पारित गरेको हो ।

हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६७ अमेरिकी डलरमात्र छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले एलडीसीबाट डीसीमा स्तरोन्नति हुन दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय डलर तथा २१०० सालमा १२ हजार एक सय डलर पु-याएर उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने गरी दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र तयार पारिएको जानकारी दिए ।

एलडीसीबाट डीसीमा स्तरोन्नति हुनका लागि तीन सूचकांकमध्ये नेपाल दुई सूचकांकमा योग्य भइसकेको छ । स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति ६६ अंक भए पुग्नेमा हाल ७२ पुगेको छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा अहिले २४ छ ।

 

यसरी प्राविधिकरूपमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागी योग्य भइसके पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भने पछाडि छ । प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर पुग्नुपर्ने भए पनि हाल १ हजार ४ सय मात्र छ ।

आयोगले समुन्नत, स्वाधिन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकको रूपमा विकास र रुपान्तरण गर्ने सोचसहित अवधारणापत्रमा समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको दीर्घकालिन लक्ष्य, उद्देश्य र सूचकहरू हासिल गर्न तीन चरणको विकास अवधिलाई अगाडि सारिएको छ ।

 

पहिलो पन्ध्रौं योजनाको अवधिमा समृद्धि र सुखको आधार निर्माण, दोस्रो सोह्रौं र सत्रौं योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको तीव्रता र यही अवधिमा दीगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति तथा तेस्रो अठारौं र उन्नाइसौं योजना अवधिमा समृद्धि र सुखको दिगोपना हासिल गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

अवधारणाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र समुन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण, कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान र रूपान्तरण एवं वित्तीय संघीयता र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण यस अवधारणाका आवश्यकता र मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा राखिएको छ ।

 

कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्रलाई परिस्कृत र आधुनिकिकरण गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरण गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

 

बैठकमा आयोग अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्राले गति प्रारम्भ गरिसकेको र दीर्घकालिन सोचले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकहरू हासिल गर्न सबै पक्षले इमानका साथ काम गर्नुपर्ने बताए ।

दीर्घकालिन सोचको प्राप्तिका लागि दशवटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । समृद्ध नेपालतर्फ चार वटा र सुखी नेपालीतर्फ छ वटा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

 

समृद्धतर्फ उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआवद्धता एवं उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व एवं सुखतर्फ परिस्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सवल लोकतन्त्र एवं राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्माननिर्धारण गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार, राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्य प्राप्तिको मापन गर्न दशवटा लक्ष्य र ७६ वटा खण्डिकृत सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ । ८ वटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति, ९ वटा रूपान्तरणका संवाहक र ८ वटा सहयोगी क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको छ ।

 

राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकहरूलाई दीर्घकालिन सोचले खण्डिकृत रूपमा उल्लेख गरिएको अवधारणाका प्रमुख लक्ष्यहरूमा आर्थिक वृद्धि दर १०.५ प्रतिशत पु¥याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष) शून्य बनाउने, बहुआयामिक गरिबीका रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३ प्रतिशतमा झार्ने, सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक ०.२५ प्रतिशत श्रम सहभागितामा दर (१५ वर्ष माथि) ७२ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय उर्जा उत्पादन (जडित क्षमता) ४० हजार मेगावाट पु-याउने र विद्युत्मा पहुँच परिवार एक सय प्रतिशत पु-याउने ३० मिनेटको दूरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशत, राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग ३६ हजार किलोमिटर, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता कूल जनसंख्यामा शतप्रतिशत, अपेक्षित आयु ८० वर्ष, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २० जना, पाँचवर्ष मुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ८ जना, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ९९ प्रतिशत, उच्चमध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या ९५ प्रतिशत र आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसंख्या शतप्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

 

लैंगिक विकास सूचकांक १ मा पु-याउने, मानव विकास सूचकांक ०.७६० पु-याउने प्रमुख लक्ष्य दीर्घकालिन सोचको अवधारणामा समेटिएको छ ।

सरकारका लक्ष्यहरू

आर्थिक वृद्धि १०.५ प्रतिशत

निरपेक्ष गरिबी शून्य बनाउने

बहुआयामिक गरिबी ३ प्रतिशत

ऊर्जा उत्पादन ४० हजार मेगावाट

विद्युत्मा पहुँच शतप्रतिशत

यातायात पहुँच ९९ प्रतिशत

इन्टरनेट प्रयोगकर्ता शतप्रतिशत

खानेपानी सुविधा ९५ प्रतिशत

स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोग,

कारोबार दैनिकमा खबर छ।